संसद विघटन मुद्दा : निवेदकका ३६ अधिवक्ताले गरे बहस, सोमबारदेखि सरकारको तर्फबाट

संसद विघटनको मुद्दामा शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसद रहेको रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। इजलासले रिट निवेदक पक्षलाई बहसका लागि १२ घण्टा समय दिएको थियो। उक्त समयभित्र ३६ जनाले बहस गरेका हुन्।

पहिलो दिन बुधबार ५, बिहीबार ९ र शुक्रबार ६ जनाले बहस गरेका थिए। अन्तिम दिन आइतबार १६ जनाले बहस गरेका हुन्।
अब रिटका विपक्षी अथवा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका कानुन व्यवसायीको बहसपछि ३ घण्टा जवाफी बहस गर्ने छन्। विपक्षीलाई १५ घण्टा समय दिइएको छ।

पक्ष र विपक्षको बहसपछि इजलासका सहयोगी एमिकस क्युरीका चार वरिष्ठ अधिवक्ताले २ घण्टा बहस गरेसँगै मुद्दाको फैसला आउने छ।

गत जेठ ८ गते संसद विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध ३० वटा रिट परेका भएपनि पहिले मूल निवेदक १४६ सांसदको रिटमा सुनुवाइ भएको हो। अन्य रिट बारे त्यसपछि मात्रै निर्णय हुनेछ।

मुद्दाको सुनवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास गठन गरिएको थियो।

आइतबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउन सक्ने पर्याप्त आधार भए पनि राष्ट्रपतिले रोकेको बताइन्।

त्यो अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको भण्डारीको भनाई छ।

‘७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि (४) अनुसार विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि (५) अनुसारचाहीँ विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्दैन’, भण्डारीले भनिन्, ‘३ अनुसार नसक्ने अनि ५ अनुसार सक्ने भन्ने हुन्छ?’

दलहरुले सरकार दिन नसकेमा सरकार दिन संसदका लागि ७६ (५) को व्यवस्था गरिएकाले यो उपधारामा सांसदहरु स्वतन्त्र हुने भण्डारीको दाबी छ।

तर इतिहास रच्न बसेकाहरुले नै इतिहास भत्काएकाले सही ट्रयाकमा ल्याउन अब अदालतले सही आदेश दिनुपर्ने माग गरिन्।

संविधानविद् समेत रहेका अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्यले भने सरकार गठनको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाए। उनले अहिले प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहेको अवस्था नभएकाले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया नै थाल्न नमिल्ने आचार्यको तर्क छ।

एउटै व्यक्तिले संविधानका हरेक व्यवस्था अनुसार एउटै कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने पनि उनले इजलासमा बताए।

तर वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले अब ७६ (५) एक्टिभ भइसकेकाले पुनः (३) मा फर्किएर (४) अनुसार विश्वासको मत लिन नमिल्ने बताए।

अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ७६(३) मा नियुक्त भएपनि विश्वासको मत नलिएर प्रधानमन्त्री ओलीले हात उठाइसकेकोले (५) मा दाबी गर्न नमिल्ने बताए।

अब सोमबार महान्यायाधिवक्ता सहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका वकिलहरुले बहस सुरु गर्नेछन्।