युनिकोड
सत्तारुढ नेकपामा सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषय फेरि उठ्ने भएको छ।
बुधबार सुरु हुने स्थायी समिति बैठकमा पार्टीको सचिवालयका मुख्य नेतासहित स्थायी समितिका सदस्यहरुले यो विषय उठाउने तयारी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेताहरुसँग शक्ति बाँडफाँटका विषयमा पछिल्लो पटक गरेको सहमति पालना नगरेको भन्दै उनीहरुले यो मुद्दा उठाउने तयारी गरेका हुन्।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बैठकले केही नयाँ निर्णय गर्ने बताए। बैठकमा खासगरी पार्टी, सरकार र एमसीसी तीनवटा एजेन्डाबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ।
‘यसअघि भएका सहमतिलाई अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले तोड्नुभएको छ,’ मंगलबार साँझ नेपालखबरसँग कुुरा गर्दै वरिष्ठ नेता खनालले भने, ‘अब नयाँ ढंगबाट छलफल भएर निर्णय हुन्छ।’
पटक–पटक मिति तय गर्दै स्थगित हुँदै आएको स्थायी समिति बैठक बुधबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ।
‘पार्टी एकतापछिको दोस्रो सहमति (पाँचै वर्ष ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी चलाउने) र एकता हुँदा गरिएको पहिलो सहमति (आलोपालो सरकार र पार्टी चलाउने) दुवै सहमति पालना गरिएन,’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘बुधबारको बैठकमा यो कुरा उठ्छ।’
यो विषय उठाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि सहमत भएको स्रोतको दाबी छ।
यसअघि गृहमन्त्री थापा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा देखिए पनि यस पटक उनी प्रचण्ड–नेपाल खेमामा उभिने वचन दिएको बताइएको छ।
सरकार र पार्टी सञ्चालनको कार्यशैलीप्रति नेताहरु सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरुले पार्टीलाई विधि र मापदण्डका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन।
आलोपालो सहमति कार्यान्वयनको विषय बैठकमा उठेको खण्डमा ओलीमाथि सत्ता छाड्न दबाब बढ्नेछ।
पाँच वर्षको अवधिमा आधाआधा कार्यकाल सत्ता र पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति अनुसार ओलीले सरकार चलाएको साढे २ वर्ष हुन लागिसकेको छ।
२०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा एकता भएर नेकपा बनेपछि ओली र प्रचण्ड दुवै जना अध्यक्ष रहने, सरकार र पार्टीको नेतृत्व दुवैजनाले आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो।
सो सहमतिले स्थायी सरकारलाई अस्थिर बनाउने खतरा रहेको भन्दै ०७६ को मंसिर ४ गते ओलीलाई पाँचै वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी चलाउने अर्काे सहमति गरिएको थियो।
तर, सो सहमतिपछि पनि प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका नदिइएको भन्दै ओलीप्रति असन्तुष्टि रहेको छ। स्थायी समितिको बैठकको मिति बोलाउनेदेखि एजेन्डा तय गर्ने विषयमा समेत प्रचण्डलाई कुनै अधिकार दिइएको छैन।
फागुन १४ गते बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिसभाको रिक्त पदमा लैजान सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यसलाई पनि ओलीले कार्यान्वयन गरेनन्।
‘प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएको भनिएपनि काम गर्न दिइएको छैन, बैठकमा यी विषय पनि उठ्छन्,’ स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘एकैदिनमा सकिने बैठक होइन केही दिन बस्न सक्छ।’
ओलीले पार्टी अध्यक्ष छोड्ने अवस्था बने नेता नेपाल पार्टी अध्यक्ष बन्नसक्ने अर्का एक नेताले जानकारी दिए।
लकडाउनकै बेला वैशाखको सुरुमा अध्यादेश प्रकरण चर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति बहुमत स्थायी समितिका सदस्य रुष्ट छन्। उनीहरुले सरकार, पार्टी सञ्चालनका विषयमा स्थायी समितिको बैठकमा छलफल गर्न माग गर्दै आएका थिए।
बैठक डाक्न तीव्र दबाब भएपछि असार ३ गते अध्यक्ष ओली– प्रचण्डबीच छलफल भएर १० गतेको मिति तय भएको थियो। स्थायी समिति बैठकको मिति तोकिएपछि प्रचण्ड निवास खुमलटार, नेपाल निवास कोटेश्वर र गौतम निवास भैँसेपाटीमा नेताहरुको छलफल भएको थियो।
सचिवालयका मुख्य नेताहरुको बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले सहमति पालना नगरेकोले पुरानै सहमतिअनुसार अघि बढ्ने विषय उठाउनुपर्ने बताएका थिए।
यसअघि मंसिर २९ गतेदेखि एकहप्तासम्म स्थायी समिति बैठक बसेको थियो। सो बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) बारे ठोस निर्णय नगरी केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
बैठकको एजेन्डाबारे मंगलबार बेलुका ८ बजेसम्म एजेन्डाबारे कसैलाई पनि केही जानकारी दिइएको छैन।
मंगलबार बिहान अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुई घण्टा बढी बालुवाटारमा प्रचण्डले छलफल गरेपछि स्थायी समिति बैठक बस्ने निश्चित भएको थियो।
तयारी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक राख्न अनिच्छा देखाएका थिए। यसपटक प्रचण्डले लिखित प्रतिवेदन पनि तयार पारेका छैनन्।
मंगलबार १० बजे बालुवाटार पुगेका प्रचण्डले ओलीलाई स्थायी समितिको बैठक राखेर नेताहरुको माग सुन्नुपर्ने भनी उनलाई बैठक राख्न मनाएका थिए।
‘बैठक राख्ने मिति तय गरेर नराखेको धेरै भएको छ,’ प्रचण्डको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘नेताहरुमा निराशा छाएको छ, त्यसले असन्तुष्टि बढ्छ, अब बैठक राखौं र त्यहीँ छलफल गरौं।’
गत बैशाखमा सरकारले हठात् राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो।
सो प्रकरणपछि स्थायी समितिका २० सदस्यले तत्काल बैठक राख्न माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरी बुझाएका थिए।
त्यसको दबाबमा वैशाखको २५ गते तय भएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो। त्यसपछि ३१ गतेलाई तोकिएको बैठक पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै स्थगित गरिएको थियो।
त्यतिबेला बैठक धकेले पनि यस अवधिमा तीमध्ये कुनै पनि मुद्दा सुल्झेका छैनन्। त्यसबारे यो बीचमा नेताहरुबीच कुनै समझदारी पनि बनेको छैन।
बरु, एमसीसी लगायतका विषय थप गिजोलिएका छन्। सत्तारुढ नेकपाभित्र मात्र विवाद रहेको सो विषयको पछिल्लो समय अन्य दलहरुभित्र पनि विरोध सुरु हुन थालेको छ।
प्रतिक्रिया