युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा विपक्षी दलका सांसदको शंकामा जवाफ दिँदै थिए, ‘फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन नहोस् भन्ने लाग्छ भने मलाई मत दिनुस् न त, त्यो चिन्तै भएन।’
उसो त माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदै र विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव पेस नगर्दै प्रधानमन्त्री आफैंले अचानक विश्वासको मत लिने घोषणा गर्दा धेरैलाई अचम्म लागेको थियो। कतिपय विश्लेषकले ओलीको यो निर्णय पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने षडयन्त्र भएको आशंका गरेकै थिए।
वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिनकै लागि आयोजित संसदको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले त्यो शंकालाई थप बल पुर्याएको थियो। अन्ततः आफ्नै पार्टीका २८ सांसदले संसद बैठकै बहिष्कार गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली ९३ मतमा खुम्चिँदै विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भए। र, तत्कालका लागि पदबाट हटे, कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा परिणत भए।
त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई दलभन्दा बढीको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरिन्। तर विपक्षी दलको प्रयास असफल भएपछि धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताका हैसियतामा पुनः ओलीलाई नै अल्पमत सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिन्।
त्यसको ३० दिनपछि उनले फेरि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। यसबीच ओलीले यो मिति आउनुअघि नै चाँडै विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको हल्ला पनि गराइयो। तर बिहीबार साँझ उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर आफूले पहिलेजस्तै प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा बहुमत नपाउने निश्चित देखिएको भन्दै एकैचोटि फड्को मारेर सरकार गठनको अर्काे चरण संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरेको बताए, राजीनामै नदिईकन।
उनले बताएका मात्र के थिए, राष्ट्रपति भण्डारीले लगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन्। संसदमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न पाउने व्यवस्थाअनुरूप नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार अपराह्न बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पेस गरे।
अचम्म के भयो भने त्यसअघि दिउँसो सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै आफूसँग बहुमत नरहेको स्पष्ट रहेकाले विश्वासको मत लिने अनि असफल हुने गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा बरु सीधै उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आफूले मार्गप्रशस्त गरेको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर आफूसँग १५३ सांसद रहेको दाबी पेस गर्दै पुनः आफैंलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिसकेका रहेछन्!
यो पनि : राष्ट्रपतिसमक्ष ओलीको दाबी : १ सय ५३ सांसदको समर्थन मसँगै छ
यसरी दुईपटक पराजित भएका तथा आफैंले आफूसँग बहुमत नरहेको बताएका व्यक्तिले पुनः प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने बहस सुरु भयो। तर यसअघि वर्तमान सरकारले बहुमत नपाउने स्पष्ट आधार देखिएकाले उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला गरिएको बताएकी राष्ट्रपतिले पनि तपाईंले यसरी दाबी गर्न मिल्दैन भनिन्। बरु भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री (ओली) को पनि दाबी परेको छ, कानुन हेर्छु र निर्णय गर्छु।’
यी पनि :
ओलीले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्दैन : पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी
ओलीसँग मत छैन, राष्ट्रपतिले बहुमतलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न
यसबीच प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बेग्लै षडयन्त्र हुन सक्ने शंका व्यक्त नगरिएका होइनन्। नभन्दै मध्यरातमा राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति जारी गरिन्, ‘केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी पुगेन, त्यसैले कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति दिन मिल्ने देखिएन।’
यो पनि : राष्ट्रपतिको निर्णयः प्रधानमन्त्री बन्न देउवा र ओली दुवैको दाबी पुगेन
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक राखे र मध्यराति पुनः संसद् विघटनको सिफारिस गरे र ओलीको सिफारिस नसेलाउँदै निर्णय गर्न आतुर राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमै घोषणा गरिन्, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन, कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनाव!’
यो पनि : राष्ट्रपतिद्वारा मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा भंग, मध्यावधि चुनाव घोषणा
यसरी ओलीले यसअघि गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वाेच्च अदालतले बदर गरेको बदला लिए। र, ओली फेरि संसद् विघटन गर्ने षडयन्त्रमा लागेका छन् भन्नेहरूको भनाइलाई सत्य साबित गराए।
महामारीका बेला चुनाव घोषणा गरेको भन्दै यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आलोचनाको ओइरो लागिरहेको छ।
यी पनि :
फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस प्रवक्ताको कडा चेतावनी
प्रतिक्रिया