गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिडबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई अध्ययनका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिन सुरु गरेको छ।
बिहीबार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पोखरामा संयुक्त कार्यक्रम गरी रकम हस्तान्तरण गरेको हो। कार्यक्रमको सुरुआत मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरे।
कोभिड १९ महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अध्ययन अध्यापनका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले चालु वर्षको बजेटमै गरेको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर बालबालिकको तथ्यांक संकलन गरी कागजात पुगेकाहरुलाई बिहीबार रकम हस्तान्तरण गरिएको हो।
बिहीबार ३९ जना मृतकका ६० जना बालबालिकालाई पहिलो चरणको राहत वितरण गरिएको मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बताए।
मन्त्रालयमा १ सय १७ जनाको नाम प्राप्त भएकामा ८ जनाको १८ वर्ष उमेर पुगेको र बाँकी १ सय ६२ मध्ये १ सय २ वटा निवेदनहरुको मापदण्ड बमोजिम कागजात पूरा हुन बाँकी छ।
उनीहरुसँग बाँकी कागजात माग गरिसकिएको र त्यसपछि उनीहरुलाई पनि राहत रकम प्रदान गरिने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
पहिलो किस्ताअन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्मका लागि ११ लाख ५ हजार रुपैयाँ निकासा भएको मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले बताए।
सोही कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त घोषणा गरिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नै प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त घोषणा गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारको अभिभावकत्वमा ११ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ८५ वटै पालिकाका तथा मानव सेवा आश्रमको सहकार्यमा सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त गण्डकी प्रदेश घोषणा गरिएको हो।
सडक मानव व्यवस्थापनका लागि सरकारले मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता गरेको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले आश्रमका रहेकालाई प्रतिव्यक्ति मासिक ३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। अहिले मानव सेवा आश्रमले गण्डकीका ४ जिल्लामा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। ती केन्द्रमा करिब ४ सय जना छन्।
यता, लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान पनि बिहीबारै सुरु गरिएको छ। नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मलाई १६ दिने अभियानका रुपमा विश्वभर मनाइन्छ।
Shares
प्रतिक्रिया