काठमाडौँमा अमेरिकी महिलाको हत्या गरेको कसुरमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका चार्ल्स शोभराज गुरुमुख छुट्ने भएका छन्। केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा रहेका शोभराजलाई आजै छाड्ने तयारी भए पनि जिल्ला अदालत भक्तपुरबाट कारागारमा राति ८ बजेसम्म पनि पत्र पुगेको छैन।
कारागारका जेलर ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले भने, ‘आदेशको बोधार्थ आइसकेको छ। तर जिल्ला अदालत भक्तपुरबाट पत्र प्राप्त भइसकेको छैन। अब राति पत्र आइहाल्यो भने पनि कता पठाउने, कसलाई बुझाउने? फेरि स्वदेश फर्काइदिनु भन्ने कुरा पनि छ, यी सबै कुरा हेर्नुपर्छ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नु पर्ने नभए निजलाई आजै कैदबाट छाडिदिन तथा यो आदेश भएको १५ दिनभित्रमा आफ्नो देश फर्काउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत यो आदेश जारी गरिएको छ।’
सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत आदेश कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा छिटो साधनद्वारा आदेशको जानकारी पठाइदिन सर्वोच्चले भनेको थियो।
शोभराजलाई जिल्ला अदालत भक्तपुरले सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय हुने ठहर गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गरे पनि उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले पनि अघिल्लो फैसला नै सदर गरेका थिए। फैसला अनुसार पूरै सजाय भुक्तान गर्नु परेको भए शोभराज आगामी असोज १ गते मात्रै कैदमुक्त हुनेथिए।
तर शोभराज मुटुको रोगी रहेको र अप्रेसन गर्नु पर्ने भन्दै उनलाई जेष्ठ नागरिकलाई दिने कैद छुटको सुविधा दिन माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट परेको थियो। उनी ७८ वर्षका छन्।
कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ (२) क ले ६५ वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरुलाई असल चालचलनको आधारमा वा ओछ्यानमा परी निको नहुने अवस्थामा पुगेका कैदीलाई ७५ प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन सक्ने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्था अनुसार विदेशी नागरिकलाई पनि सुविधा दिन सकिने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो। शोभराजले हाल १९ वर्ष बढी अथवा ९५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका छन्।
उच्च अदालत पाटनले २०७५ असार २० गते र सर्वोच्च अदालतले २०७५ फागुन १२ गते निवेदकको उमेर ७४ वर्ष भइसकेको, मुटुसम्बन्धी रोगबाट पीडित रहेको र नियमित उपचारमा समेत रहेकाले उनका लागि न्यायोचित निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।
७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेकाले निजका सम्बन्धमा मानवोचित र विवेकपूर्ण निर्णय तत्काल हुनु वाञ्छनीय देखिएको र कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (२क) बमोजिम सुविधा दिनु पर्ने हो कि होइन ३ महिनाभित्रमा आवश्यक निर्णय गर्नु भनी आदेश जारी गरेको थियो।
तर, सरकारले कुनै निर्णय नगरेपछि सर्वोच्चमा २०७९ वैशाख ११ गते अर्को रिट दर्ता भएको थियो। शोभराजले भोगिसकेको कैद, उमेर, अब भुक्तान हुने कैदको अवधि, मुटुको अप्रेसन गर्नु पर्ने अवस्था र चालचलन हेरी एक महिनाभित्रमा निर्णय गर्नु भनी गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी भएको थियो।
तर गृह मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्णय लिएको थिएन। गत असार ७ गते केन्द्रीय कारागारले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाएको थियो।
जवाफमा शोभराजको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहे पनि ५ किसिमको औषधि सेवन गरिरहेको र सर्वोच्च अदालतबाट २०७५ फागुन १२ मा भएको परमादेशपछिको अवस्थामा उनको चालचलन तथा व्यवहारमा खासै परिवर्तन हुन नसकेको भए पनि नकारात्मक कार्य गरेको भनी भन्न सकिने अवस्था देखिन नआएको उल्लेख गरेको थियो।
कारागारले कैद छुटका लागि दुई पटक सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन भने भएको थिएन। विदेशी नागरिकलाई जेष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको कैद छुटको सुविधा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अन्यौल देखिएको थियो।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७३ वैशाख २७ गते गोलघरमा नराखी कारागारभित्र उपयुक्त ठाउँमा राख्न आदेश दिएको थियो। तर त्यो आदेश पनि कार्यान्वयन नभएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
कारागार कार्यालयले भने कारागारमा अत्याधिक कैदीबन्दी रहेका कारण उपयुक्त स्थानमा छुट्टै राख्ने व्यवस्था नहुँदा गोलघरमै राखिएको जवाफ दिएको थियो।
यसबाट बन्दीमाथि गरिने व्यवहारसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड मण्डेला नियम, २०१५ समेत विपरीत व्यवहार गरेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
अझै पनि उनलाई कैदमा राख्नु कैदी बन्दीको मानवअधिकार मापदण्ड संविधान तथा कानुन प्रदत्त अधिकार अनुकूल नदेखिएको भन्दै शोभराजको पक्षमा रिट जारी भएको हो।
Shares
प्रतिक्रिया