पाटन उच्च अदालतले स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स खारेजीको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
स्मार्ट टेलिकम प्रालिको तर्फबाट रामनाथ वन्ठा थारुले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
बक्यौता नतिरे स्मार्टको सम्पत्ति ३ महिनामा लिलाम, नयाँ कम्पनीले पाउन सक्छ लाइसेन्स
न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाउने आदेश दिएका हुन्।
स्मार्ट टेलिकमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
अदालतमा स्मार्टले चैत ३० गते रिट दायर गरेको थियो।
63
Shares
प्रतिक्रिया