तीन दिनमा पनि सकिएन ललिता निवास प्रकरणका बन्दीको सुनुवाइ

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका चारजनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको मुद्दाको सुनुवाइ तीन दिन बित्दा पनि सकिएको छैन।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइ बुधबार पनि नसकिएपछि बिहीबार पनि हुने भएको हो।

मंगलबार भएको सुनुवाइ नसकिएपछि बुधबारका लागि निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी रोकिएको थियो। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने धेरै भएपछि बुधबार पनि सुनुवाइ नसकिएको हो।

गत असार १२ गते पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, डिल्लीबजार मालपोतका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले रिहाइको माग गर्दै असार १३ गते रिट दायर गरेका थिए।

यस्तै असार २४ गते पक्राउ परेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले असार २७ गते रिहाइको माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरुले रिहाइको मागसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हालेका थिए। तीनजनाले रिट हालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पहिल्यै सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेको थियो।

सर्वोच्चले प्रतिवादी मध्येका १७ जनालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त आदेश खारेज गर्न माग गरेको थियो।

पक्राउ नगर्न माग गर्दै निवेदन दिएका टीकाराम घिमिरेसहित रिट पनि यी चारजनाकै रिटसँग राखिएको छ।

बुधबार अदालतले अब एक साथ आदेश सुनाउने सम्भावना थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उनीहरुसहितलाई पक्राउ गरेर सरकारी कागजात किर्ते तथा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश नदिए सीआईबीले उनीहरुलाई ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने छ। सीआईबीले ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जि जारी गरिसकेको छ। यसअघि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमै अख्तियारले पनि मुद्दा चलाएको थियो।

तर अख्तियारले सीआईबीले भन्दा कमलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अहिले पनि यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।

मिनबहादुरसहित अख्तियारको मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका हुन्। तर, सचिव राउत लगायतविरुद्ध भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन।

यो पनि पढ्नुहोस: