युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जनामध्ये एक टेकप्रसाद ढुंगाना भावी प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्नेछन्। त्यसरी मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर दिन उनलाई १५औँ वरीयताबाट चौथोमा उकालिएको छ।
बरु, पहिलो वरीयतामा रहेका हालका एक मात्र मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई सर्वोच्चमा जान पाउने अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ। त्यस्तै वरीयतामा अगाडि रहेका रत्नबहादुर बागचन्द, सत्यमोहन जोशी थारु, माधवप्रसाद पोरखेल लगायतलाई पनि ढुंगानाले दौडमा उछिनेका छन्।
ढुंगाना कानुनको सहसचिव छँदा संविधानसभाको कानुनी सल्लाहकार भई काम गरेका थिए। त्यसपछि उनी कानुन सचिव हुँदै २०७३ पुस २९ गते उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। हाल उनी उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत छन्। उनले एलएलएम र एमपीए रेको न्यायपरिषदको अभिलेखमा उल्लेख छ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको गृहजिल्ला स्याङ्जाका ढुंगानाको सबैजसो दलका नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध छ। संविधानसभाको सल्लाहकार हुँदा उनले सबै दलका नेताहरूसँग उठबस गर्ने मौका पाएका थिए। साथै, हालको संविधान निर्माणका हरेक घटनाक्रमसँग पनि उनी परिचित छन्।
उनी २०९३ असार ९ गतेबाट नेपालको ३७औँ प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्नेछन्। उनी २०९३ पुस ५ गतेसम्म करिब ७ महिना पदमा बहाल रहनेछन्। किनभने, ३६ औँ प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका हालका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले २०९३ असार ८ गते अवकाश पाउनेछन्।
हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठपछि प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदी क्रमशः प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।
वरीयतामा सबैभन्दा अगाडि रहे पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट तत्काल वञ्चित गरिएका मुख्य न्यायाधीश निरौलालाई शान्त्वनावापत् उच्च अदालत, पाटन सरुवा गरिएको छ। उनी यसअघि उच्च अदालत, दीपायलमा कार्यरत थिए। उनको कार्यक्षमतामा विवाद थिएन।
विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गनमा निर्णायक कदम चालेका उनी त्यसै बेलादेखि एउटा समूहको तारो भने बनिरहेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारबाट उनलाई २०७७ माघ १२ गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो।
यद्यपि, बीचमा अर्को उम्मेदवार आएन भने करिब १ महिना प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना जीवितै छ ।
न्यायपरिषदको लगतअनुसार, उनको जन्म मिति २०२८ माघ २५ गते देखिन्छ। उनलाई सर्वोच्चमा ल्याउनुअघि उनीभन्दा कान्छो व्यक्ति सर्वोच्चमा नियुक्त गरिएन भने ढुंगानापछि उनको पालो आउनेछ।
ढुंगाना २०९३ पुस ५ गते अवकाश पाउनेछन् भने त्यसपछिको एक महिना अर्थात् माघ २४ सम्म निरौलाले मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया