बन्चरेडाँडावासीको गुनासो– खाना खान समेत सकिँदैन, ह्वास्स गन्ध आउँछ

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न नसक्दा बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रमा मानव स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेको छ।

करिब १२ वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, प्रतिफलमुखी र वातावरणमैत्री बनाउने सरकारी प्रयास अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन।

त्यहाँँका स्थानीयवासीले बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न थाल्नुअघि नै जग्गा अधिग्रहण गरेर बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो तयारी गरेको पाइँदैन।

नुवाकोटको ओखरपौवा र बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट क्षेत्र उजाड बन्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरलाई उचित रूपमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा मानव बस्ती बस्न सक्ने अवस्था नभएको उनीहरूले बताए।

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका सम्बन्धित निकाय र सरकारले यसको व्यवस्थापनप्रतिको बेवास्ता गर्दा नागरिकले बसोबास नै छोड्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूले बताए। सरकारले बारम्बार स्थानीयसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा इमान्दार नबनेको स्थानीयवासीको आरोप छ।

बन्चरेडाँडाका स्थानीयवासी प्रकाश घिमिरेले सरकारले फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन नसक्दा बन्चरेडाँडाका स्थानीयको स्वास्थमा समस्या आउन थालेको बताए। हरेक वर्ष ५ देखि १० जना व्यक्ति र पशुपंक्षीहरूको समेत क्यान्सरको कारण मुत्यु हुन थालेको उनी बताउँछन्।

फोहोरको गन्ध पुग्ने जति स्थानमा खेती समेत हुन छोडेको घिमिरेले बताए। मानिसदेखि पशुपंक्षी र खेतीपातीमा समेत विभिन्न रोग लाग्ने प्रकोप नै फैलिएको उनको भनाइ छ। फोहोरको दूषित गन्धले श्वासप्रश्वासमा नै समस्या भएको उनको गुनासो छ। गन्धका कारण घरभित्र बसेर खाना खानसमेत समस्या भएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे।

सिसडोल र बन्चरेडाँडामा फोहोर बिसर्जन गरी सरकारले मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको उनको आरोप छ।

त्यस्तै, अर्का स्थानीयवासी शिवराम घिमिरेको पनि भनाइ उस्तै छ। बन्चरेडाँडामा उपत्यकाको फोहोर बिसर्जन गर्दा यस क्षेत्रका मानिसको स्वास्थ्यमा फोहोरको गन्धका कारण ठूलो असर पर्दा समेत राज्य मौन बसेको उनी गुनासो गर्छन्।

ओखरपौवा, सिसडोल र बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रका स्थानीयले बाँच्न पाउने अधिकार गुमाएको जस्तो भान आफूलाई भइरहेको उनले बताए।

त्यस्तै, अर्का स्थानीयवासी नारायणप्रसाद घिमिरे सरकारले एक घर एक रोजगारी दिने भनेर फकाई बन्चरेडाँडामा उपत्यकाको फोहोर ल्याएर फालेको बताउँछन्। यस्तो प्रलोभनमा नपारी बस्तीलाई नै स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको उनको राय छ।

सोझा जनतालाई ललिपप देखाएर फोहोर जहाँ मोहर त्यहाँ भने पनि अहिलेसम्म केही नभएको उनको गुनासो छ। मुआब्जा दिएर बस्ती स्थानान्तरण तत्काल नगरे फोहोर फाल्न बन्द गर्नुपर्ने उनको माग छ। सरकारले फकाउँदै फोहोर फाल्दा मोहर आउँछ भन्दा ताली पिटेर स्वागत गरेका बन्चरेडाँडाका बासिन्दालाई अहिले फोहोर ल्याउँदा विष ल्याएजस्तो भएको उनको दुःखेसो छ।

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक हुन नसक्दा समय–समयमा व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको छ।

सिसडोल–बन्चरेडाँडा व्यवस्थापन सरोकार समितिका अध्यक्ष नवराज ढुङ्गाना राज्यले वैज्ञानिक तवरले फोहोर व्यवस्थापनमा खासै चासो नदिएको बताउँछन्। फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने तरिका सिक्न विदेश पठाइएका विज्ञले समेत सिकेको सीप आफूमै सिमित राख्ने गरेको ढुङ्गानाको आरोप छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अन्य सहज विधि हुँदाहुँदै पनि मानिसहरूको घर अगाडि लगेर फोहोर फाल्ने काम गर्नु उचित नभएको ढुङ्गानाको धारणा छ।

‘काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको डङ्गुर अगाडि बस्नुपर्ने अवस्थाबाट त्यहाँका नागरिकले न्याय पाउनुपर्छ,’ ढुङ्गाना भन्छन्, ‘मानव बस्तीबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सेनेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट कति किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यो काम गर्न खोजेको छैन।’

मानव बस्तीबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सेनेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट कति किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यो काम गर्न नखोजेको उनी बताउँछन्। संघीयताअनुसार एउटा नगरपालिकाबाट अर्को नगरपालिकामा फोहोर फाल्न नपाउने प्रावधानलाई मिचेर बन्चरे र सिसडोलवासीलाई दूषित बनाउने काम भइरहेको ढुङ्गानाको आरोप छ।

१८ वर्षदेखि एकै ठाउँमा राखिएको मान्छे र फोहोर छुट्याउन सरकारले अविलम्ब काम गर्नुपर्ने ढुङ्गानाको माग छ।

पूर्वाधार विज्ञहरू भने नेपालमा वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। पूर्वाधारविज्ञ आशिष गजुरेलको यस्तै तर्क छ। यद्यपि, विश्वको अनुभव हेर्दा निजी साझेदारी मोडलमा गरिएका व्यवस्थापन सफल भएको देखिएकोले नेपालमा पनि त्यस्तै मोडलमा जान प्रयास भएको उनी बताउँछन्। यसका लागि प्रारम्भिक रूपमा हस्ताक्षर समेत भएको उनले बताए।

‘फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन विश्वमा हेर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्दा सफल भएका उदाहरणहरू छन्। १४ वर्ष अगाडि सरकारले यो मोडलमा काम गर्न टेण्डर निकालेको हो। त्यसमा दुईवटा कम्पनी छनोट भए। जसमा काठमाडौँ जिल्लाको लागि नेपोष्ट र क्लिनभ्याली कम्पनी ललितपुर र भक्तपुरको लागि छनोट भएको हो,’ गजुरेल भन्छन्, ‘निजी साझेदारी मोडललाई लगानी बोर्डले हेर्ने भने पनि सन् २०१३ मा यो परियोजना लगानी बोर्डमा आयो। सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत वैज्ञानिक रूपमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रारम्भिक रूपमा हस्ताक्षर समेत भएको छ।’

सन् २००९ देखि २०२३ सम्मको परिर्वतनलाई विश्लेषण गरेर कसरी सामधान गर्ने भन्ने विषयमा अगाडि बढ्नुपर्ने गजुरेलको बताउँछन्। वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गरेर समाधान गर्नेभन्दा पनि अनेक किसिमका उपाय खोज्दा प्रक्रिया लामो हुँदै गएको उनी बताउँछन्।