युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले निर्माणाधीन सहिद मार्गअन्तर्गत दाङको घोराहीदेखि होलेरीसम्मको सडक अनुगमन गरेका छन्।
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुनसहित पुनले निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले कालोपत्रे उप्किएर खण्डहर भएको उक्त सडकको अनुगमन गरेका हुन्।
भारतीय एक्जिम बैंकको ४० करोड ऋणमा होराही उपमहानगरपालिकाको बगालेदेखि होलेरीसम्मको ३१.५ किलोमिटरमध्ये २६ किलोमिटर सडक चार वर्षअघि कालोपत्रे गरिएको थियो।
तर, निर्माण कम्पनीले सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण नगर्दै कालोपत्रे उप्किएर खण्डहरमा परिणत भएपछि सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन्।
सडकखण्डका दर्जनौँ स्थानमा ठूला खाल्डा छन्। धुलोका कारण यात्रु र मानव बस्ती जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्।
०७१ सालमा उक्त सडक बनाउने ठेक्का सिल-प्यासिफिक जेभी कम्पनीले पाएको थियो। सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले एक वर्षसम्म मर्मत सम्भार र त्रुटी नसच्याएकाले सडक जीर्ण भएको सहिद मार्ग आयोजनाका इन्जिनियर सुमन सुवेदीले बताए।
बाँकी काम गर्न र मर्मत सम्भार तथा त्रुटी सच्याउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेपछि २०७८ मंसिर ६ मा सडक विभागले निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने सिफारिससहित ठेक्का तोडेको थियो।
त्यसपछि निर्माण व्यवसायसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायिक निकाय नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का) मा ठेकेदार कम्पनीले उजुरी दिएको थियो।
नेप्काले सडक आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई साढे ७ करोड क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। सरकार निर्माण पक्षबीच सडक निर्माणको काम फेरि अघि बढाउने सहमतिविपरीत निर्माण पक्षले दाङका दुई सिमेन्ट उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने कम्तिमा २ सय टिपर दैनिक उक्त सडकखण्ड भएर गुडेको तथा सडकको डिजाइन नै फेल भएकाले गुणस्तरमा समस्या आएको दाबी निर्माण पक्षको छ।
तर, सरकारी पक्षले नै नेप्काको निर्णयमा असहमति जनाउँदै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेपछि आयोजना निर्माण चार वर्षयता अलपत्र छ।
इन्जिनियर सुवेदी भने आयोजनाका तर्फबाट नभई कन्सल्ट्याण्टका तर्फबाट मुद्दा दायर गरिएको बताउँछन्।
‘वैदेशिक लगानी भएको आयोजनामा अनिवार्य कन्सल्ट्याण्ट राखिएको हुन्छ। सडक विभागका तर्फबाट नभई कन्सल्ट्याण्टका तर्फबाट मुद्धा दायर भएको हो’, सुवेदीले भने’, 'सडक निर्माण भएको एक वर्षभित्र मर्मतसम्भार र त्रुटी सच्याउनुपर्नेमा निर्माण कम्पनीले पटकपटक ताकेता र म्याद थप गर्दा पनि त्यो काम गरेन। त्यसकारण ठेक्का तोडियो।’
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवस्था बुझ्न आयोजना प्रमुख नेत्रप्रसाद देवकोटा हाल काठमाडौंमा छन्। उनी फर्किएपछि नयाँ ठेक्काको प्रक्रियाले गति लिन सक्ने उनको भनाइ थियो।
माओवादीले सशस्त्र जनयुद्धकै बेला आफ्नो आधार इलाकामा श्रमदानबाट २०६० सालमा नुवागाउँबाट उक्त सडक निर्माणको काम थालेको हो।
शान्ति प्रक्रिया हुँदै माओवादी सरकारमा सहभागी भएपछि राज्यले उक्त सडकको जिम्मा लिएको थियो।
उक्त सडक दक्षिणी रोल्पाको होलेरी–तिला–दारबोट–घर्तीगाउँ –दुई खोली–खरिबोट हुँदै रुकुमपुर्वको काँक्रीमा गएर मध्यपहाडी राजमार्गमा जोडिन्छ।
९ किलोमिटर मध्यपहाडी राजमार्ग पार गरेर फेरि उक्त सडक रुकुमको तकसेरा, हुमाम मौकोट हुँदै कर्णाली प्रदेशको डोल्पाबाट चीन जोड्ने रणनीतिक सडकका रुपमा विकास गर्ने योजना सरकारको छ। होलेरीदेखि काँक्रीसम्म २ सय २० किलोमिटर छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पुनसहित रोल्पाका स्थानीय पालिका प्रमुखहरुले गत १२ माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेर घोराही-होलेरी सडक निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापनसहित ठेक्का अघि बढाइदिन आग्रह गरेका थिए।
अनुगमनपछि होलेरीमा आयोजित कार्यक्रममा पुनले नयाँ डिजाइनसहित सडक निर्माणको काम अघि बढाउन आफू प्रयासरत रहेको बताए।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृतिको चरणमा पुगेको र श्रोत सुनिश्चित गरी यसै वर्ष टेण्डर निकाल्न काठमाडौं फर्किएलगत्तै अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने उनको भनाइ थियो।
सडक आयोजना वा निर्माण कम्पनीको कमजोरीले काम बिग्रिने तार जनताले सास्ती पाएको भन्दै तत्काल काम अघि बढाउन आग्रह गरे।
उनले सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीले काम बिगार्ने तर जनताले प्रश्न भने राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिधिमाथि गर्ने गरेको उल्लेख गरे।
‘पिचको क्वालिटी किन पुगेन? निर्माण व्यवसायीको कमजोरी भयो कि निर्माण व्यवसायीले राम्रो काम गर्दा पनि गाडीको चाप बढी भएका कारण धान्न नसकेर पिच भत्किएको हो कि? अब दिगो हुने गरी तत्काल सडक पिच टिक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘नेता, कर्मचारी र ठेकेदार मिलेर के–के गरे, गुणस्तरीय काम भए। अहिले तैँ चुप मै चुप छन्। बिनाकारण हामी जनप्रतिनिधिले गाली खानुपर्ने अवस्था हुनुभएन। हामीलाई गाली गराउने मात्र काम तपाईंहरुले गर्नुभएन।’
पुनले उक्त सडक निर्माणका लागि आफूसहित रोल्पाका जनप्रतिनिधिले प्रयास गरिरहेको र प्रधानमन्त्रीसम्म पनि डेलिगेशन गएको बताए।
‘हामीले कोसिस गरिराखेका छौं। काठमाडौं आएर मेरै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थियौं। उहाँले आवश्यक निर्देशन पनि गर्नुभएको छ। होलेरी–घोराही खण्डको डिपीआर सकाउने र यही वर्ष टेण्डर गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ’, उनले भने, ‘अर्थ र भौतिक मन्त्रालयसँग कुरा गरेर श्रोत व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छु।’
मिलापत्र गरेर पुरानै कम्पनीलाई मर्मत गर्न लगाउने सहमति भएकामा सरकारी पक्ष नै मुद्धामा जानु आश्चर्यको विषय भएको बताए।
‘मिलापत्र गरेर उच्च अदालतमा गएको किन हो ? यो त आफ्नो काम आफैं रोक्ने जस्तो भयो। निर्माण व्यवसाय मिलेर राज्य पक्ष उच्च अदालतमा गएको किन हो ? यो बाटो लम्ब्याएर ढिला गर्न खोजेको किन हो ? हामी जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न खडा गर्न यसो गरिएको पनि हो कि ? कसैले यसमा नियत राखेरै काम गरेको छ कि भन्ने आशंका भएको छ’, उनले भने।
पुनले वैकल्पिक सडक हुँदा हुँदै सर्वसाधारणका लागि प्रयोग गर्ने बाटो खानी वा सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे।
दाङका दुई सिमेन्ट उद्योगका लागि चुनढुंगा बोक्ने टिपर दैनिक दुई सयको हाराहारीमा सडकमा गुड्ने गरेका छन्। कार्यक्रममा सहित मार्ग आयोजनाका प्रतिनिधि, रोल्पाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया