युनिकोड
पछिल्लो समय देशमा बढिरहेको सवारी दुर्घटना र त्यसबाट भइरहेको जनधनको क्षतिलाई लिएर संघीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
विभिन्न दलका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६९ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।
उक्त प्रस्तामा नेपालमा हरेक दिन सवारी दुर्घटना र त्यसबाट भएको जनधनको क्षति बढ्दै गइरहेको उल्लेख गरिएको छ। सांसदहरूले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक २९ वटा सवारी दुर्घटना हुने गरेको विवरण ट्राफिक प्रहरीसँग रहेको उनीहरूले जनाएका छन्।
गत वर्ष मात्रै सडक दुर्घटनामा देशभर २८३९ जनाले ज्यान गुमाएका र २८०९ जना गम्भीर घाइते भएका तथ्याङ्क रहेको पनि सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
'सडक सुरक्षामा देखिएको समस्याले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ७ प्रतिशत क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। सडक दुर्घटनाका कारण जीवन गुमाउँदा, गम्भीर घाइते भई अपाङ्गताको अवस्थामा पुग्नु पर्दाको व्यक्तिगत क्षति त छँदैछ। घाइते भएकाहरूको उपचारमा भएको खर्चका कारण मुलुकले प्रत्येक वर्ष झन्डै १२ अर्ब २८ करोड रपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नु परेको ताइन्छ', उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ, 'यसका अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको परिवारमा पर्न जाने आर्थिक समस्या, मानसिक क्षति र त्यसका कारण परिवारमा पर्न जाने दुरगामी प्रभाव झन् अकल्पनीय हुन्छ।'
दिगो विकास लक्षअन्तर्गत सन् २०३० सम्म सडक दर्घटनाका कारण अकाल मृत्यु र घाइतेको संख्यालाई आधामा झार्ने विश्वव्यापी लक्ष्य पूरा गर्नु नेपालको पनि दायित्व रहेको उनीहरूले भनेका छन्।
'नेपालको संविधानमै मौलिक हकमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र आधारभूत स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गरिएको छ। मौलिक हकको सुनिश्चिता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ', उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ, 'सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने र दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, घाइतेको उद्धार तथा उपचार, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई उचित प्रबन्ध तथा मर्यादित श्रमको प्रवर्द्धनका लागि चालक एवम् सहचालकका लागि परामर्श केन्द्र र गुनासो सुन्ने निकायको व्यवस्था जरुरी छ। आमनागरिकबीच सडकको सही प्रयोगबारे चेतना अभिवद्धि लगायतबारे तत्काल कदम चाल्न आवश्यक देखिएकाले यो जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरिएको छ।'
उक्त प्रस्ताव सत्तारुढ र विपक्षीसहित विभिन्न पाँचजना सांसदहरूको हस्ताक्षरमा पेश गरिएको हो।
प्रतिक्रिया