युनिकोड
कोसी प्रदेशमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी नेतालाई गाडीसहितका सुविधा थप्नेगरी भएको अध्यादेश संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
केदार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या बढाउँदै उनीह रूलाई गाडीसहितका सुविधा दिने गरी गत माघ ६ गते जारी अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्।
रिटमा उक्त अध्यादेशमार्फत प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन, २०७२ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएको पारिश्रमिक तथा सुविधा २ मा उल्लेख भएको अन्य सुविधा पदाधिकारीहरूले प्राप्त गर्न पारिश्रमिक तथा सुविधा बराबर दिने गरि प्रदेश सभाको वाहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री सरकारमा सहभागी रहेका दलहरुका संसदीय दलका नेताहरुलाई पदाधिकारी भनी परिभाषित गरिएको जनाइएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) मा अन्तरनिहीत संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, पारदर्शिता, जवाफदेहीता तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख) को परिभाषालाई प्रयोजनहीन पार्ने गरी जारी भएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० को दफा २ को खण्ड (ख) संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) सँग बाझिएको र संविधानको उल्लंघन बदनियतपूर्ण ढंगबाट गरिएको रिटमा जनाइएको छ।
अध्यादेश ल्याउँदा संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) को प्रयोग गलत नियतले गरिएको पनि रिटमा भनिएको छ।
तत्काल अध्यादेश जारी नहुँदा निरपेक्ष कानुनी रिक्ततायुक्त राष्ट्रिय संकट नै आउने परिस्थितिको विद्यमानता भए जस्तो गरी अध्यादेश जारी गरेको भन्दै अधिवक्ताद्वय ढकालले त्यसलाई रोक्न भनेका छन्।
प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई पदाधिकारी कायम गरि सेवा सुविधा बढाउने कार्य विधायिकालाई छल्ने, राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने र प्रदेश कोषको दुरुपयोग गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको रिटमा भनिएको छ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा कोसी प्रदेशका पदाधिकारी र सदस्यहरुले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तथा सुविधा अनूसूची १ र अनूसूची २ मा अन्य सुविधा उल्लेख गरिएको रिटमा उल्लेख छ।
प्रदेश सभालाई छल्ने र राजनीतिक रुपमा व्यक्ति विशेषलाई फाइदा र सुविधा दिने गरि जारि गरिएको अध्यादेशले अध्यादेश जारी गर्नुको आवश्यकता, औचित्यता र अपरिहार्यता पुष्टि गर्न नसक्ने रिटमा भनिएको छ।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका र सरकारमा सहभागी भएका सबै दलका नेताको पारिश्रमिक तथा सुविधा बढाउनै पर्ने संवैधानिक तथा कानूनी बाध्यता अहिले नभएको पनि रिटमा उल्लेख छ।
संवैधानिक तथा कानुनी आधार र कारणका आधारमा प्रत्यर्थी कोसी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट जारी भएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०५० को दफा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्था संविधानको धारा १, धारा २०२ को उपधारा (१) तथा संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१), (२), (३) को आधारमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर योग्य रहेको जिकिर रिट निवेदकले गरेका छन्।
केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० को प्रस्तावना ऐ ऐनको दफा २ क खण्ड (ख) का सम्पूर्ण प्रावधानहरु तथा उक्त अध्यादेश जारी भएको सूचित गर्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयको सूचना संविधानको धारा १, धारा २, धारा १६, धारा १७ धारा १८, धारा ५६ ६), धारा १६२, धारा १६६, धारा १७५ धारा १९६, धारा २०२ को उपधारा (१), धारा १३३ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफ २ को खण्ड (ख) समेतका संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहि सिद्धान्तसँग बाझिएकोले संविधानको धारा १३३(१), (२) र (३) बमोजिम अमान्य र बदरभागी रहेको रिटमा भनिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ४६, धारा १०२ को उपधारा (१), धारा १३३(१), (२) र ( तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७ को दफा २ को खण्ड (ख) समेतको आधारमा यसको संवैधानिक उपचार आवश्यक रहेको रिट निवेदनमा भनिएको छ।
गत २६ गते प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेको १० दिनपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा थप गर्न 'केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी' गरेका थिए।
नयाँ अध्यादेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेको छ। थप गरिएका पदाधिकारीलाई सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत गाडी, चालक र इन्धनलगायत सुविधा थप्नेछ।
ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्रै प्रदेशसभा पदाधिकारीमा राखिएको थियो। अध्यादेशले प्रदेशसभाका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीमा राखिएको छ।
यो अध्यादेश जारी भएपछि पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रतिपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी एकमात्रै सांसद निर्मला लिम्बुले पनि गाडीसहितका सुविधा पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया