युनिकोड
कैलालीको टीकापुरस्थित सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर विकास समितिका २७ पदाधिकारीलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ।
विभिन्न समयम नगर विकास समितिको जिम्मेवारी सम्हालेका उनीहरू सबैलाई मुख्य प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो। उनीहरूसहित जम्मा २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ।
अख्तियारले टीकापुर नगरपालिका-१ स्थित टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाई उक्त सरकारी जग्गा कयौँ व्यक्तिका नाममा लगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
टीकापुरको जग्गा हिनामिना प्रकरण : अख्तियारले दायर गर्यो २४९ जनाविरुद्ध मुद्दा
यस कामका लागि नगर विकास समितिका अध्यक्ष, सदस्य एवम् कर्मचारीको संलग्नता रहेको पनि अख्तियारले जनाएको छ।
यसरी सरकारी जग्गा हडप्दा नगर विकास समितिको नाममा नक्कली कागजातहरु खडा गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीबाट दुई करोड १२ लाख ४० हजार ९४४ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बराबरको जरिवाना गराउन समेत माग गरेको छ।
उनीहरूबाट एक करोड ६५ लाख ६८ हजार १४९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। बिगोसँगै कैद र जरिवानाको समेत माग अख्तियारले विशेष अदालतसमक्ष गरेको छ।
तत्कालीन अध्यक्ष ललित ताम्राकारको बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार गठित उपसमिति संयोजक प्रेमबहादुर बिक, सदस्यहरु श्याम खत्री, भरत स्वाँर, बेदराज ढुंगाना, दयाराम सञ्ज्याल, पूर्णबहादुर बोगटी, अमरबहादुर कडायत, मदन कुँवर र तारा सञ्ज्यालविरुद्ध ५९ लाख ३८० रुपैयाँ बिगो तथा कैद र जरिवाना माग गरिएको छ।
यस्तै टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतविरुद्ध २ करोड ११ लाख ५७ हजार १७८ रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ।
अर्का योजना प्रमुख झप्पर सिंह विश्वकर्माविरुद्ध १४ लाख १९ हजार ६२७ रुपैयाँ, तत्कालीन सदस्य सचिव अम्बादत्त जोशीलाई २ करोड ३० लाख ६१ हजार ८१६ रुपैयाँ र नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दलाई एक करोड ९० लाख ३२ हजार १३६ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
तत्कालीन नापी अधिकृत गणेशबहादुर बमलाई ४२ लाख ३४ हजार ९०५ रुपैयाँ, जयबहादुर बिष्टलाई एक करोड ६८ लाख ४५ हजार ५८८ रुपैयाँ, नगर विकास समितिका खरिदार धनिराम भण्डारीलाई एक करोड ४६ लाख ५४ हजार ४५३ रुपैयाँ, सव-ओभरसियर नेत्रबहादुर रावललाई एक करोड ७९ लाख १२ हजार ४८१ रुपैयाँ र समितिका तत्कालीन फिल्ड सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेलाई २१ लाख ११ हजार १५९ रुपैयाँ बिगो भराउन माग गरिएको छ।
उनीहरू सबैजनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद तथा जरिवानाको माग पनि अख्तियारले विशेष अदालतसमक्ष गरेको छ।
प्रतिक्रिया