निर्वाचन आयोगको जरिवानाविरुद्ध बालेन्द्र शाहको रिट खारेज

निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाविरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज हुने ठहर गरेको हो।

आयोगले तोकेको जरिवाना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मिनाह गरिदिएकाले उक्त रिटको औचित्य समाप्त भएको संवैधानिक इजलासको ठहर छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले रिट खारेज गरेको हो।

संवैधानिक इजलासले नै गत फागुन ३ गते जरिवाना नलिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशका कारण देशभरका अन्य जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारलाई राहत मिलेको थियो।

समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराउन लागेपछि बालेन्द्रले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। शाहले भने म्यादभित्रै आफूले खर्च विवरण बुझाएको भए पनि आयोगले त्यसको अभिलेख नराखेर जरिवानाको निर्णय लिएको र आयोगले गरेको त्रुटिको भागीदार आफू नहुने जिकिर गरेका थिए। उनका तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललगायतले बहस गरेका थिए।

आयोगले ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने र ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए पदमुक्त गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो।

आयोगले २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च बुझाउन भनेको थियो। तीमध्ये निकै थोरै संख्याका उम्मेदवारले मात्र जरिवाना बुझाएका थिए।

आयोगले न्यूनतम गाउँपालिकाका सदस्यहरूलाई १ लाख ५० हजार र अधिकतम महानगर प्रमुखहरूलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो।