युनिकोड
नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोका डीआईजी मनोजकुमार केसीको सरुवाबारे संसदीय समितिमा जवाफ दिँदै बिहीबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने– उहाँको ठाउँमा इन्सपेक्टर त ल्याएको छैन नि!
वर्तमान सरकारले नरुचाएका डीआईजी मनोजकुमार केसीलाई हटाएर विशेष ब्युरोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै रुचाउने राजन अधिकारीलाई ल्याइएको छ।
गृहमन्त्रीले भनेजस्तै अधिकारी केसीसँग समान दर्जाकै मात्रै होइनन्, एउटै ब्याचका पनि हुन्। प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएदेखि डीआईजी बन्दासम्म उनीहरू सँगै छन्।
यसअघि अधिकारी कार्यरत राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा केसीलाई सरुवा गरिएको छ। दुई महिनामै केसीलाई सरुवा गरेपछि सत्तापक्षकै तथा विपक्षी सांसदले गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका छन्।
गृहमन्त्रीले त्यहाँ एउटै दर्जाका प्रहरी खटिएकाले फरक नपर्ने हलुका जवाफ दिएर टारे। तर नेपाल प्रहरीमा केही दरबन्दीमा निकै गोलमाल छ। जहाँ दरबन्दी अनुसारका अधिकारी खटाइएका छैनन्।
गृहमन्त्रीले दाबी गरेविपरीत एसएसपीको दरबन्दीमा डीआईजी र डीआईजीको दरबन्दीमा एसएसपीलाई खटाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयमा हाल एसएसपीको मात्रै दरबन्दी छ। तर त्यहाँ डीआईजी रामदत्त जोशी कार्यरत छन्। उनी एआईजीमा समेत सिफारिस भइसकेका छन्।
तर डीआईजीको दरबन्दी रहेको प्रदेश समन्वय विभागमा भने एसएसपी मात्रै छन्। त्यहाँ कार्यरत रहनुपर्ने डीआईजी जोशीलाई विमानस्थल खटाएपछि एसएसपीले सम्हालिरहेका छन्।
प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पनि डीआईजीकै दरबन्दी छ। अहिले त्यहाँ विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर एसएसपी नविन्द अर्याललाई डीआईजीमा बढुवा गरिएको छ। जुन दरबन्दी अर्यालको अवकाशसँगै स्वतः हट्नेछ।
तर साइबर ब्युरोमा डीआईजीको दरबन्दी भने पहिल्यैबाट थियो। त्यहाँ डीआईजीको दरबन्दी भए पनि त्यहाँका लागि सरुवा गरिने डीआईजीलाई भने एसएसपीको दरबन्दी रहेको स्थानमा खटाइएको छ।
साइबर ब्युरोमा दरबन्दी भएका डीआईजीलाई भरतपुर तालिम शिक्षालयमा खटाइएको छ। अहिले पनि भरतपुर शिक्षालयमा दरबन्दी भने एसएसपीको मात्रै हो। त्यहाँ डीआईजी लालमणि आचार्य काजमा खटिएका छन्।
यस्तै सरकारले ट्राफिक प्रहरी प्रमुखमा पनि डीआईजीलाई नै खटाउँदै आएको छ। ट्राफिक प्रमुखसमेत रहेका डीआईजी पोषराज पोखरेल अवकाश भएकाले त्यहाँ एसएसपी नै कार्यरत छन्।
महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयमा दरबन्दी भएका पोखरेललाई उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा काजमा खटाइएको थियो। पोखरेल अवकाश भएपछि अहिले एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको कमान्ड गरिरहेका छन्। तर रिक्त दरबन्दीमा बढुवा गर्नासाथ त्यहाँ डीआईजी नै खटाइनेछ।
प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले सरकारले कार्यालयको आवश्यकता हेरेर प्रहरी कहाँ खटाउने भन्ने निर्णय गर्ने बताए।
ओली सरकारले कटौती गरेको थियो दरबन्दी
एसएसपीका दरबन्दी रहेका यी कार्यालयमा हाल डीआईजी खटाउने गरिएको भए पनि डीआईजीको दरबन्दी भने हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै कटौती गरिएको थियो।
२०७६ चैतमा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले एकसाथ १२ जना डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरेको थियो। त्यसअघि २६ जना डीआईजीको दरबन्दी थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलगायत निकायमा रहेका १२ वटा दरबन्दी कटौती गरेपछि जनपदतर्फ १४ जना डीआईजीको दरबन्दी कायम भएको थियो।
त्यतिबेला ७ वटा प्रदेशमा ७ जना, सीआईबी, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र बाँकी डीआईजी प्रहरी प्रधान कार्यालयकै विभागमा कायम गरिएको थियो।
तर त्यसको एक वर्ष नबित्दै ओली सरकारले नै पुनः एक जना एआईजी र ५ जना डीआईजीको दरबन्दी थपेको थियो। त्यसँगै ५ एआईजी र १९ डीआईजीको दरबन्दी कायम भएको थियो।
तर २०७८ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तीन जना एआईजीको दरबन्दी थप गर्दै अस्पतालबाहेक नै ८ जना एआईजीको दरबन्दी कायम गर्यो।
एकजना डीआईजीको पनि दरबन्दी थप गर्दै २० जना डीआईजी पुर्याइएको थियो। हाल प्राविधिक बाहेक ८ एआईजी र २० डीआईजीको दरबन्दी कायम छ।
तर आवश्यकता भएका स्थानमा दरबन्दी नभएको र नहुँदा पनि चल्ने कार्यालयमा दरबन्दी कायम गरिएकाले काजमा खटाएर काम चलाउनु परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्।
‘दरबन्दीको निर्णय सरकारको हो। कहिले घटाउँछ, कहिले बढाउँछ, तर प्रहरीमा आवश्यकता अनुसार खटाउनु पर्ने बाध्यता छ। चाहिने ठाउँमा दरबन्दी काटियो, नहुँदा पनि चल्ने ठाउँमा राखियो त्यही भएर अलिक नमिलेको हो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक एआईजीले भने।
प्रतिक्रिया