युनिकोड
नेपाली सेनाको कमान्ड सम्हालेको ठिक तीन वर्ष पूरा भएकै दिन कमान्ड हस्तान्तरण गरेर प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा बिहीबारदेखि घर बिदामा गएका छन्।
बिहीबार नै नेपाली सेनाको कमान्ड कामु प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई बुझबुझारथ गरे पनि उनको औपचारिक अवकाश भने भदौ २५ गतेबाट हुनेछ। नेपाली सेनामा अवकाश हुनु एक महिनापहिले प्रधानसेनापतिले भावी प्रधानसेनापतिलाई कमान्ड हस्तान्तरण गरेर बिदा बस्ने चलन छ। यही चलनलाई निरन्तरता दिँदै शर्माले बिहीबार सेनाको कमान्ड सिग्देललाई जिम्मा लगाएका हुन्।
नेपाली सेनामा प्रभुराम शर्माले ४१ वर्ष सेवा गरे। प्रधानसेनापतिको तीन वर्षे कार्यकालमा शर्माले केही ठूला र महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्।
सेनालाई कमान्डबाट पृतनामा फर्काए
यसअघिका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनालाई नयाँ संरचनामा लाने निर्णय गर्दै चार वटा कमान्ड स्थापना गरेरका थिए। प्रधानसेनापति थापाको यो निर्णय २०६८ असार १ गतेबाट लागू भएको थियो।
तर प्रभुराम शर्माले भने यसलाई निरन्तरता दिएनन्। नदीका आधारमा बनाइएको चार कमान्डको अस्तित्व नै नसिध्याए पनि भूमिकाविहीन बनाउँदै पुरानै संरचनामा सेनालाई फर्काएका थिए।
पृतना नराखेर कमान्डमा लैजाँदा पूर्णचन्द्र थापाले सेनालाई समय सापेक्ष बनाइएको दाबी गरेका थिए। तर एक वर्षपछि नै पुरानै संरचनामा लैजाने निर्णय गर्दै प्रभुराम शर्माले सेनामा समन्वय गर्नका लागि पृतना र बाहिनीकै संरचना आवश्यक हुने ठहर गर्दै उक्त संरचना ब्युँत्याएका थिए।
नेपाली सेनामा पूर्वी, मध्य, मध्यपूर्वी, उपत्यका, पश्चिम, मध्यपश्चिम, उत्तरपश्चिम र सुदूरपश्चिम पृतना गरी आठ पृतना छन्।
पूर्णचन्द्र थापाले भने पूर्वी कमान्ड, मध्य कमान्ड, उपत्यका कमान्ड र पश्चिम कमान्ड गरी चार कमान्डको अवधारणा ल्याएका थिए। तर यो भन्दा पृतनाकै संरचना प्रभावकारी भएको निष्कर्षसहित प्रधानसेनापति शर्माले पृतना ब्यूँत्याएका थिए।
शान्ति सेनामा पहिलो
प्रधानसेनापति शर्माको कार्यकालमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि सबैभन्दा धेरै शान्ति सैनिक पठाउने देश बनेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको डिपार्टमेन्ट अफ पिसकिपिङ अपरेसन्सले गत नोभेम्बरमा शान्ति स्थापना कार्यका लागि नेपाली सेना सबैभन्दा बढी संख्यामा खटिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
उक्त तथ्यांक अनुसार नेपालले ५ हजार ८६५ सैनिकसहित ६ हजार २४७ सुरक्षाकर्मी खटाएको थियो। नेपाली शान्ति सैनिकहरु १२ वटा शान्ति अभियानमा खटिएका छन्।
नेपालले पछिल्लो तथ्यांकमा बंगलादेशलाई पछि पारेको हो। बढी शान्ति सैनिक उपलब्ध गराउने प्रमुख पाँच देशमा भारत र पाकिस्तान पनि छन्। तर उनीहरु नेपालभन्दा पछि छन्।
नेपालले सन् १९५८ मा पहिलोपटक नेपाली सेनाका पाँच जनालाई लेबनानस्थित राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक समूहमा सहभागी हुन पठाएको थियो। शान्ति स्थापनाको अभियानमा हालसम्म करिब डेढ लाख सुरक्षाकर्मी सहभागी भइसकेका छन्। नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष रथी निर्मलकुमार थापा समेत हाल शान्ति मिसनमै छन्। उनी लिबियामा फोर्स कमान्डरको रुपमा कार्यरत छन्।
सबैभन्दा बढी शान्ति सैनिक खट्नुलाई नेपाली सेनाले आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिएको छ।
दुई उपरथीको गयो जागिर
प्रधानसेनापति शर्मा संगठनभित्र निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुँदा यसअघि जोगिँदै आएका दुई उपरथीले जागिरबाट हात धुनु प¥यो। शर्मापछिको प्रधानसेनापति बन्ने लाइनमा रहेका ताराध्वज पाण्डे त रथीमा बढुवाका लागि प्रस्ताव गरेपछि नै राजीनामा दिन बाध्य भए।
जन्ममिति विवादका कारण पाण्डे गत कात्तिकमा राजीनामा दिएर घर गए। उनीमाथि प्रधानसेनापति शर्माले छानबिन अगाडि बढाएका थिए। सुरुवाती छानबिनमा उनको जन्ममितिमा कैफियत देखिएपछि उनले कारबाही भोग्नुपहिले नै राजीनामा दिएका थिए।
उनको राजीनामाका कारण नै हालका कामु प्रधानसेनापति सिग्देल प्रधानसेनापति बन्ने बाटो खुलेको थियो।
अर्का उपरथी प्रेमबहादुर शाहीले त प्रभुरामको कार्यकालमै सैनिक हिरासतसम्म बस्नु प¥यो। उमेर विवादकै कारण शाही र सेनाको लडाइँ सर्वोच्चसम्म पुग्यो।
दुईथरी उमेर रहेका शाहीलाई सेनाले अघिल्लो उमेरका आधारमा अवकाशको पत्र थमायो। तर त्यसविरुद्ध शाही सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले शाहीको पक्षमा फैसला गर्दै जागिर लम्बिने बाटो खोलिदियो। सर्वोच्चले दिएको जागिर लम्ब्याउने आदेश प्रभुरामले स्वीकार गरेनन्।
५७ वर्षे उमेरहदका कारण २०७९ पुस २० गते उपरथी शाहीलाई अवकाश हुने पत्र थमाइएको थियो। विदा हुनु १५ दिनअघि नै शाहीले पत्र बुझिसकेका थिए। तर आफ्नो जागिर अझै एक वर्ष बाँकी रहेको भन्दै उनी सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले पुस १३ गते उनको अवकाश रोक्न आदेश दियो। सर्वोच्चको आदेशले जागिर लम्ब्याउन लागेका शाही पनि पुनः सैनिक कारबाहीमा परे।
त्यसपछि शाहीलाई अर्को अभियोग लगाएर पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई आर्थिक अनियमितता र सैनिक अनुशासन उल्लंघनको आरोप लगाएर सैनिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
पछि उपरथी ताराध्वज पाण्डेको नेतृत्वमा उनीमाथि अनुसन्धान गर्न कोर्टमार्सल गठन भयो। पछि आफैँ जन्ममिति विवादमा राजीनामा दिन बाध्य भएका पाण्डेले त्यसअघि शाहीलाई बर्खास्त गर्ने फैसला सुनाएका थिए।
बर्खास्तीमा परेका शाही र राजीनामा दिएर जोगिएका पाण्डे दुवैजना अघिल्ला प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा निकट मानिन्थे। उनीहरु दुवैलाई प्रभुरामको कार्यकाल सकसपूर्ण बन्यो।
तर उनलाई कार्यकालको अन्तिममा भने आफू निकटका अधिकारीको बचाउ गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। खासगरी भावी प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको बचाउमा उनी खरो रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। संसदीय समितिमा उजुरी परेर छलफलका लागि झिकाएपछि उनले नेपाली सेना कसैको न्वारान गर्ने संस्था नभएको र सरकारी निकायले दिएका आधिकारिक पत्रको आधारमा सिग्देलका कागजातमा कुनै समस्या नरहेको जवाफ दिएका थिए।
फास्ट ट्रयाकका बारेमा संसदले प्रश्न उठाउँदा पनि उनी निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भए। फास्ट ट्रयाक नेपाली सेनाले रहरले नभई सरकारले नै सेनालाई भिडाएको उनको जवाफ थियो।
उनले बिदा हुने साताकै दोस्रो दिन सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खोकनाको जग्गा विवादबारे पेचिलो जवाफ दिए। खोकनामा काम नहुनुको कारण राजनीति रहेको उनको भनाइ थियो। यस्ता अप्ठेरा नीतिगत तहमा नहुने हो भने २०८३ मा फास्ट ट्रयाकको निर्माण सक्ने उनले बताएका छन्।
प्रभुरामले प्रस्तुत गरेका अरु उपलब्धि
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले कमान्ड हस्तान्तरण गर्नु अघिल्लो दिन सेना प्रमुखका रूपमा आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका थिए।
बुधबार जंगीअड्डामा सैनिक अधिकारीहरुलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो कार्यकालका उपलब्धिबारे जानकारी गराएका थिए।
आफ्नो कार्यकालको अन्तमा उनले भने, ‘व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थागत स्वार्थलाई शिरोपर गरी राष्ट्र तथा संगठनको हितअनुरूप कार्य गर्नुहोला। भावी प्रधानसेनापतिलाई पनि मलाईजस्तै साथ र सहयोग मिल्ने विश्वास लिएको छु।’
नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा लिएका विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको प्रगति अवस्थाबारे प्रधानसेनापति शर्माले जानकारी गराएका थिए।
काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्गका १२ वटा प्याकेजको ठेक्का कार्य सुरू भएको, नौवटा सुरुङमार्गमध्ये चारवटाको ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको, पहिलोपल्ट अग्ला पुलको निर्माण कार्य अगाडि बढेकोलगायत विवरण उनले उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरे।
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको प्रक्रियागत कार्य सम्पन्न भई भवन निर्माणको चरणमा गएको, कर्णाली करिडोरअन्तर्गत लालिबगर–दुल्लिकुन्ना ११ किलोमिटर खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न भई हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको पनि प्रधानसेनापति शर्माले सुनाए।
बाराको जितपुरमा ‘पिसकिपिङ लजिस्टिक अपरेसन सेन्टर’ को स्थापना गरिएको, छाउनीस्थित वीरेन्द्र अस्पतालमा ‘मास क्याजुअल्टी ट्रिटमेन्ट सेन्टर’ को निर्माण कार्य अगाडि बढेकोलगायत कार्यप्रगति प्रधानसेनापति शर्माले प्रस्तुत गरेका थिए।
बुटवलमा सैनिक अस्पताल सञ्चालनमा आएको, आत्मनिर्भर बन्दै जाने योजना अनुरुप नेपाली सेनालाई आवश्यक जुत्ताहरु, पञ्चु तथा पाल–सायर कारखाना निर्माण भई उत्पादन सुरु भएकोलगायत प्रगति विवरण पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन्।
स्नातक तहमा इञ्जिनियरिङ अध्यापनको लागि भक्तपुर जिल्लाको खरिपाटीमा नेपाली सेना इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको भवन निर्माणका लागि शिलान्यास भएको, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा सैनिक आवासीय महाविद्यालय निर्माण भई शैक्षिक सत्र २०८१ बाट सञ्चालनमा आएको बताएका छन्।
नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त दर्जाका फरक क्षमता भएका सन्ततिलाई उचित स्याहार तथा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले छाउनीमा ‘वरदान फरक क्षमता विद्यालय’ निर्माण भई २०८१ आसारबाट पठनपाठन सुरू भएको विषय पनि प्रभुरामका कार्यकालका उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सैनिक अस्पतालमा उपचार नहुने गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको, अन्य हिताधिकारी सरह अधिकृत क्याडेट र सैनिकलाई पूर्ण स्वास्थ्य बीमा सात लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने गरी आबद्ध गरिएको उनको समीक्षा विवरणमा उल्लेख छ। सैनिक सेवामा १० वर्ष पूरा गरेका श्रीमान्/श्रीमतीको नाममा घर नरहेका बहालवाला सैनिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा आफ्नै निजी आवास निर्माणको लागि २५ लाखसम्मको ऋण प्रदान गर्ने गरी ‘सैनिक सकलदर्जा सहुलियतपूर्ण आवास कर्जा २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याई लागू भएको प्रधानसेनापति शर्माले जानकारी गराए।
कल्याणकारी कोषको आय बढाउन ‘फ्युल स्टेसन’ को संख्या बढाई विस्तार गर्ने योजनाअनुरूप २०८० सालमा इटहरीमा र सीतापाइलामा पेट्रोल स्टेसन सञ्चालनमा आएका र वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा सुविधा सम्पन्न आधुनिक भौतिक संरचनाको निर्माण भएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया