द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन हुने, नियमित अदालतका मुद्दा पनि सर्ने

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्नका लागि छुट्टै विशेष अदालत गठन हुने भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले दफावार छलफल गरी सदनमा प्रस्तुत गर्न लागेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटेका मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित घटनामा न्याय परिषद्को परामर्शमा सरकारले तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्ने भनिएको छ।

यसरी गठन भएको विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्य उच्च अदालत बहालवाला न्यायाधीशहरू मध्येबाट तोकिनेछन्। विशेष अदालतको मुकाम काठमाडौँमा रहनेछ।

विशेष अदालत गठन भएपछि नियमित अदालतमा भएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा विशेष अदालतमै सर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा लेखिएको छ, ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन तथा प्रतिवेदन विशेष अदालतमा सार्न महान्यायाधिवक्ताले सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनेछ।’

जिल्ला अदालतबाट सरेको मुद्दा भए सुरु मुद्दा हेर्ने अदालतलाई भएको अधिकार र उच्च अदालतबाट सरेको मुद्दा भए पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई भएको अधिकार विशेष अदालतले प्रयोग गर्नेछ। विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तथा कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम हुने भनिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताले लेखी पठाएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन तथा प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल मिसिल २१ दिनभित्र विशेष अदालतमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी सक्कल मिसिल प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विशेष अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वको कममा मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनासँग सम्बन्धित भए नभएको विषयमा छानबिन गरी रायसहित प्रतिवेदन पेस गर्न सक्कल मिसिल आयोगमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ।आयोगले मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनासँग सम्बन्धित भए नभएको विषयमा छानबिन गरी यथाशीघ्र सक्कल मिसिल र सो को प्रतिवेदन विशेष अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता मुद्दमा यस ऐनबमोजिम पीडक र पीडित मेलमिलाप गर्न सहमत भएमा वा पीडितले क्षमादान दिन सहमति दिएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी आयोगले विशेष अदालतमा सक्कल मिसिलसहित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मेलमिलाप वा क्षमादानको सिफारिससम्बन्धी कारबाहीका लागि विशेष अदालतले लगत कट्टा गरी त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित सक्कल मिसिल आयोगमा पठाउन सक्नेछ। मानव अधिकारको उल्लंघन वा गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित रहेको नदेखिएमा विशेष अदालतले १५ दिनभित्र सक्कल मिसिल सम्बन्धित अदालतमा फिर्ता पठाउनुपर्ने लेखिएको छ।

कुनै अदालतबाट यसअघि नै सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा मुद्दा दायर भई सजाय भइसकेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिउपर सोही विषयमा फेरि मुद्दा दायर वा सजाय नगरिने विधेयकमा स्पष्ट पारिएको छ।

विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ। पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को परामर्शमा सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश रहेको एक संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अहिले नियमित अदालतमा के कति मुद्दा विचाराधीन छन् भन्ने यकिन छैन। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले यस्ता मुद्दाको संख्या यकिन नरहेको बताए।

दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापा, काभ्रेकी मैना सुनार, ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठलगायतको मुद्दामा विभिन्न तहका अदालतले फैसला गरेर पनि केही कार्यान्वयनमा गइसकेका छन्। माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सकेर मुद्दाको निर्णय सुनाउने दिन पटकपटक सारिरहेको छ। एड्भोकेसी फोरमका अधिवक्ता विकास बस्नेतले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा धेरै नरहेको बरु जाहेरी दर्खास्त नलिएर राखिएका मुद्दा धेरै रहेको बताए।

यो विधेयकमा संसदीय समितिले दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरिसकेको छ। अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी पारित गर्ने तयारी संसद सचिवालयले गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन २९ गते बस्दै छ।

सरकारले २०७९ फागुन २५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक त्यही वर्षको चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो।

प्रतिनिधि सभाले २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो।

समितिमा धेरै चरणमा छलफल भए पनि चारवटा मुख्य बुँदामा विवाद रहँदै आएको थियो। शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफलपछि विवाद समाधान गरिएको थियो। शीर्ष तहमा भएको छलफललाई विधेयकको भाषामा तयार गर्न हाल गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलले गत बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा संसदीय समितिले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी छन्।

यसअघि दुईपटक गठन गरिएका आयोगले उजुरी संकलन गर्नमै सीमित भए। स्रोतसाधन र कानुनी पूर्वाधार नै सरकारले पूरा नदिँदा काम गर्न नसकिएको दुवैपटकका आयोगका पदाधिकारीले बताएका थिए।

विगत दुई वर्षदेखि भने यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। यो विधेयक पारित भएपछि तेस्रोपटक आयोग गठन गरिनेछ। यद्यपि, आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा यसअघि नै बनाइसकिएको छ। जसले कुनै काम गर्न सकेको छैन।

दुवै आयोग ०७९ असार ३१ मा पदाधिकारीविहीन भएका थिए। तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दीले द्रुत प्रक्रियाबाट कानुन ल्याएर नयाँ ढंगको आयोग गठन गर्ने भन्दै तत्कालीन आयोगहरू खाली गराएका थिए। त्यसयता पदाधिकारीविहीन अवस्थामै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत सरकारले पटकपटक थपिरहेको छ।