युनिकोड
अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले सोमबार अफगानिस्तान सरकारलाई दिइँदै आएको सहयोगमा भारी कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन्। काबुल गएको अमेरिकी मिसनले अफगान नेताहरुबीच मध्यस्थता गर्ने प्रयास विफल भएसँगै अमेरिकी सहयोग कटौतीको घोषणा गरिएको हो।
बरु अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पेओले अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तालिबान नेताहरुसँग कतारको एक अमेरिकी सैन्य अखडामा छलफल गरेका छन्।
अफगानिस्तानको भ्रमणपछि अमेरिका फर्कनेक्रममा विदेश मन्त्री पोम्पेओले कतारस्थित अमेरिकी सैन्य अखडामा आकस्मिक भ्रमण गरी तालिबान विद्रोही नेताहरुसँग परामर्श गरेका थिए। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले तालिबान नेताहरुसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गरेको यो पहिलो अवसर हो ।
लगभग दुई दशक खुलेर अफगान सरकारको समर्थन गरेको अमेरिकाले यसपटक अफगान नेताहरुबीच देखिएको फाटो र बैमनश्यबाट निराश भएको जनाएको छ । विदेश मन्त्री पोम्पेओले राष्ट्रपति अशरफ घानी र उनका प्रतिद्वन्द्वी अब्दुल्ला अब्दुल्लालाई काबुलमा भेट गरेर दुवै नेताबीच मध्यस्थता गराउने प्रयास गरे पनि दुवै नेताबीचको मतभिन्नता हटाउन सफल नभएको बताइएको छ।
“उहाँहरुको मतभिन्नताले अमेरिका–अफगान सम्बन्धलाई हानि मात्र गरेको छैन, दुःखको कुरा, ती अफगान, अमेरिकी र गठबन्धनका साझेदारहरूले अफगानिस्तानको नयाँ भविष्य निर्माण गर्ने सङ्घर्षमा दिएको आफ्नो जीवन र धनको आहुति खेर जाँदैछ,” पोम्पेओले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
पोम्पेओद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संयुक्तराज्य अमेरिकाले तत्काल १ अर्ब अमेरिकी डलर कटौती गर्दै छ र आगामी वर्ष सन् २०२१ मा थप १ अर्ब डलर कटौती गरिने उल्लेख छ।
उनले संयुक्तराज्य अमेरिकाले भविष्यमा हुने दातृ सम्मेलनमा सहयोग फिर्ता लिने लगायतका थप कटौतीमा विचार गर्ने बताए।
विदेश मन्त्री पोम्पेओले अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिकहरुलाई पूर्व सहमतिबमोजिम नै अर्को बर्षसम्ममा पूरै १३ हजार सैनिक फिर्ता लैजाने बताए।
अमेरिकी अधिकारीहरूले मन्त्री पोम्पेओले कतारको अल–उडेड हवाई अखडामा तालिबानका तीन जना शीर्ष नेताहरुसँग एक घण्टासम्म भेटवार्ता गरेको बताएका छन्। भेटमा अमेरिकासँग भएको वार्ताका मुख्य मध्यस्थकर्ता तालिबानका नेता मुल्लाह बरादर पनि सहभागी थिए।
गत फेब्रुअरी २९ मा अमेरिका र तालिवानबीच कतारको दोहामा भएको सम्झौतामा सहभागी हुन विदेश मन्त्री पोम्पेओ दोहा जानु भएको थियो, तर सम्झौता कार्यक्रममा उनी उपस्थित थिएनन्।
अफगानिस्तानमा केही भिडन्त र हिंसाका खबर सार्वजनिक भइरहे पनि विदेश मन्त्री पोम्पेओले तालिवानले अमेरिकी सेनामाथि हमला नगर्ने आफ्नो वाचाको पालना गरेको बताए। उनले संयुक्तराज्य अमेरिकाले पनि सम्झौताबमोजिम आफ्नो प्रतिबद्धता कायम राख्ने स्पष्ट गरे।
विदेश मन्त्री पोम्पेओले आफ्नो विमानमा साथै रहेका संवाददाताहरुलाई भने, “तालिबान समूहले हिंसा घटाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् र उनीहरूले त्यो काम धेरै हदसम्म पूरा गरेका छन्।”
काबुलमा अराजकता
गत वर्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएयता काबुलमा राजनीतिक सङ्कट अझ गहिरिएको छ । राष्ट्रपति घानी र विपक्षी नेता अब्दुल्ला अब्दुल्ला दुबैले चुनावमा आफूहरु नै विजयी भएको दाबी गर्दै अलग अलग शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए।
पोम्पेओले काबुलमा राष्ट्रपति घानी र अब्दुल्ला अब्दुल्लासँग एकल र संयुक्त बैठक गरेका थिए। अमेरिकी अधिकारीहरूले लामो समयदेखि काबुलका अधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् तर पोम्पेओको अभियानले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तालिवानको प्रयासको प्रशंसा गरेको समयमा कडा सन्देश सुनाएको छ ।
पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै पोम्पेओले घानी र अब्दुल्लाह दुबै तत्काल कुनै सम्झौतामा पुग्नेमा आशावादी रहेको बताए। उनले भने, “मेरो विचारमा पहिलेभन्दा परिस्थिति निकै नजिक पुगेको छ ।” तालिवानसँग वार्ता गर्न राष्ट्रिय टोली नबनाएकोमा पोम्पेओले अफगान नेताहरूको कमजोरी रहेको बताए। अमेरिकी–तालिबान घोषणापत्रले मार्च १० बाट वार्ता सुरु गर्न आह्वान गरेको थियो, र वार्ता सम्भवतः नर्वेमा हुनेछ ।
तर अहिले वार्तामा कैदीको आदानप्रदान नै मुख्य विषयका रुपमा देखा परेको छ ।
तालिबान र अमेरिकाबीच भएको दोहा सम्झौतामा सरकारी जेलहरुमा बन्दी जीवन बिताइरहेका ५ हजार तालिबानी लडाकूलाई बिनाशर्त छाड्ने र तालिबानको कब्जामा रहेका एक हजार अफगान सेनालाई मुक्त गर्ने उल्लेख छ । तर राष्ट्रपति घानीले बिनाशर्त तालिबान लडाकू छाड्न नसकिने र पहिलो चरणमा १ हजार ५०० लडाकू मात्र रिहा गरिने बताउँदै आएका छन्। घानीको उक्त प्रस्तावलाई तालिवानले अस्वीकार गरिसकेको छ। रासस÷एएफपी
प्रतिक्रिया