युनिकोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी अस्पताललाई १ हजार शय्यासहितको सबै सुविधायुक्त अस्पताल बनाउने माग छाडेको छैन। संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा यो अस्पताललाई विशेष अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ।
१२ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजित बजेटको कति हिस्सा यो अस्पतालले पाउँछ भन्ने नखुले पनि संघीय सरकार तत्काल यो अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न चाहँदैन भन्ने चाहिँ विनियोजित बजेटले दर्शाउँछ।
यता गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट अगावै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि बजेट दिएको थियो। बजेटमा नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रतिष्ठानमा मिर्गौला र मुटुरोगको विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्न भन्दै बजेट दिइएको घोषणा गरियो। प्रदेशले सरुवा र संक्रामक रोगको विशिष्ठिकृत अस्पताल खोल्ने घोषणा पनि गरेको छ।
तर, स्वास्थ्यको मेरुदण्ड मानिएको र संघ तथा प्रदेशको आँखामा परेको गण्डकी अस्पताल अब भने आर्थिक संकटमा पर्ने देखिएको छ।
संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई दिने बजेट कटौति गरेपछि यो अवस्था आएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलाको अस्पताल विकास समितिकै पालादेखि करारमा राखिएका कर्मचारीको तलब/भत्ता दिन नसक्ने भन्दै परिपत्र गरेपछि यो अवस्था आएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने भन्दै परिपत्र गरेको प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर अर्जुन आचार्यले पुष्टि गरे।
‘मैले विस्तृत हेरेको त छैन तर समितिले राखेकाहरुलाई आफैँले तलब खुवाउन भन्यो, हामी कर्मचारी निकाल्न पर्ने अवस्थामा छौं’, उनले भने, २ सय जनालाई कसरी तलब खुवाउने?’
अस्पताल स्रोतका अनुसार स्थायीलाई निकाल्न मिल्दैन, करारमा राखेकालाई बिदा नदिई धरै छैन। मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि भत्ता पनि रोक्नुपर्ने अवस्था आउने र यसले ज्वरो क्लिनिकलगायतका सेवा प्रभावित हुनसक्छ। अस्पतालले त्यहाँ बस्ने कर्मचारीलाई भत्ता दिँदै आएको छ। अस्पतालले ४ करोड ९६ लाख माग गरेर पठाएकोमा मन्त्रालयले पैसा नै दिन नसक्ने जवाफ दिएको हो।
अस्पतालले कोरोनाका कारण भत्ता थपिएको, कोरोनाको लागि पूर्वाधारमा खर्च भएको भन्दै थप रकम आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ। अस्पतालले मासिक डेढ करोडजति तलबमा खर्च गर्छ। अहिले भएको पैसाले असारसम्मको तलब धान्न सक्ने र त्यसपछि भने अस्पताल समस्यामा पर्न सक्ने निर्देशक आचार्यले पनि स्वीकारे।
प्रतिक्रिया