युनिकोड
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले महिला तथा किशोरी विरुद्धको लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद न्यूनिकरण गर्ने परियोजनाको दोस्रो चरण साेमबारबाट प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरु गरेको छ।
यस परियोजनाले सुदूरपश्चिम र प्रदेश नं १ का ८ जिल्लाका १९ नगरपालिकाका लैङ्गिक हिंसा प्रभावितको सुरक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको पहुँचमा सहयोग पुर्याउन आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने, यूएनएफपीएले जनाएको छ।
‘परियोजनाले लैङ्गिक हिंसालाई बढावा दिने विद्यमान हानिकारक जनविश्वास र अभ्यासहरुलाई चुनौति दिन समुदायलाई सशक्तिकरण गर्नेछ र महिला सशक्तिकरणमा सुधार ल्याउने नीतिगत सुधार प्रवद्र्धन गर्न परियोजना लागू भएका स्थानीय तहहरु तथा प्रदेश र संघीय सरकारलाई सहयोग गर्नेछ,’ यूएनएफपीएद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
परियोजनाले आगामी ४ वर्षमा लगभग ३ लाख लाभग्राही समक्ष पुग्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ।
‘नेपालमा कोभिड—१९ महामारीले लैङ्गिक असमानता र लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको चूनौतिपूर्ण अवस्थामा परियोजनाको दोस्रो चरण सुरु भएको छ,’ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडाले बताएकी छन्, “पहिलो चरणले कार्यान्वयन तहको सबै साझेदारबीचको बलियो समन्वयको महत्व र कसरी प्रभावकारी प्रतिकार्य कार्यान्वयनलाई दीर्घकालिन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ।”
लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र प्रतिकार्य परियोजनाको दोस्रो चरणलाई स्वीस सरकार विकास नियोग एसडीसी र काठमाडौंस्थित नर्वेजियन दूतावासबाट सहयोग उपलब्ध गराइएको छ।
“लैङ्गिक हिंसा नेपाल र विश्वव्यापी रुपमा नै साँच्चैको संकट हो । यसले हिंसा प्रभावितहरुको स्वास्थ्य, मर्यादा, सुरक्षा र स्वायत्ततालाई कमजोर पार्दछ। अझैसम्म चुपचाप सहने संस्कृतिका कारण लैङ्गिक हिंसालाई गुपचुप राखिएको पाइन्छ। पहिलो चरणले सहयोग निरन्तर रहेको खण्डमा परिवर्तन संभव छ भन्ने कुरामा हामीलाई धेरै आशा र हौसला छ,” नेपालका लागि यूएनएफपिए प्रतिनिधि लुब्ना बाकीले बताएकी छन्।
नेपालका लागि स्वीस दुतावासका कार्यवाहक राजदूत सिल्भाना हगले महिला तथा किशोरीविरुद्ध हुने भावनात्मक, शारीरिक, यौनिक वा आर्थिक हिंसा महिला र किशोरीलाई भन्दा पुरुष र किशोरलाई महत्व दिने तथा महिला र किशोरीहरु विरुद्धको हिंसालाई सामान्य मान्ने विभेदपूर्ण अभ्यासका कारण हुने गरेको बताइन्।
यसैगरी काठमाडौंस्थित नर्वेजियन दुतावासका राजदूत लासे वियोर्न जोहान्सनले नेपालले नीतिगत र कानुनी प्रावधानद्धारा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न र लैङ्गिक भेदभाव र हिंसा अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण फड्को मारेको बताएका छन्। यद्यपी ती प्रावधान तथा कानुनी संयन्त्रलाई साकार बनाउनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनले प्रष्ट्याए।
प्रतिक्रिया