युनिकोड
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ठूला र जघन्य अपराधको अनुसन्धान गर्छ। सीआईबीको अनुसन्धान अधिकृतमा प्रहरीभित्रका पनि अब्बल अनुसन्धान अधिकृतहरु पुग्छन्।
तर, यतिबेला सीआईबीको एउटा मुद्दालाई भने सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाइदिएको छ। जसले सीआईबीको अनुसन्धान क्षमतामा नै प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेविरुद्धको अनुसन्धानमा सीआईबीमाथि सरकारी वकिल कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो। सीआईबीले गत शुक्रबार आफ्नो अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरमा बुझाएको थियो।
प्रहरीले आफ्नो निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउँछ र सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ। तर लम्बोदरको मुद्दा भने सरकारी वकिल कार्यालयले अदालत लैजानुको सट्टा अनुसन्धान पुगेन भन्दै प्रहरीलाई नै फिर्ता गरिदिएको सीआईबी स्रोत बताउँछ।
सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनमा करोडौं ठगी र किर्तेको मुद्दा लागेका लम्बोदर हाजिरी जमानीमा छुटेका छन्। यस्तो मुद्दामा प्रहरीले अभियुक्त पक्राउ गरेको २५ दिन हिरासत राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। लम्बोदरलाई पनि २५ दिन सीआईबीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्याे।
अनुसन्धानका क्रममा पनि लम्बोदरले प्रहरीमाथि रिट हाले। सुरुमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हालेका लम्बोदरले त्यो खारेज भएपछि उत्प्रेषणको रिट हालेका छन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा अदालतले अनुसन्धानको फाइलसहित हाजिर हुन भनेको थियो। यसलाई अनुसन्धान अधिकृतले जायज मानेका छैनन्। तर सीआईबीले उत्प्रेषणको रिटको जवाफ दिनु पहिले नै अनुसन्धान टुंग्याएर फेरि प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा जुटेको छ।
लम्बोदर मंसिर १० गते ललितपुरबाट पक्राउ परेका थिए। उनीमाथि यसअघि पनि अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएको आरोप लागेको थियो। उक्त अभियोगमा पक्राउ परेका उनी त्यसबेला पनि धरौटीमा छुटेका थिए। उनीमाथि घुस दिएर छुटेको आरोप छ।
उनीविरुद्ध इन्जिनियरिङ कलेजले सीआईबीमा ठगीको उजुरी दिएको थियो। त्यसपछि उनी फरार थिए।
लम्बोदरसहित ललितपुरका सूर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, काठमाडौं विशालनगरका उपेन्द्र गौतम र बालुवाटारका नवराज भट्टराईले कलेजको करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। सोही मुद्दामा ८ करोड २१ लाख ५३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो। न्यौपानेविरुद्ध मात्रै ३ करोड ७१ लाख ५३ हजार ५६० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो।
उनले कलेजका लेटरप्याड र छाप दुरुपयोग गरी खर्च नै नभएको सचिवालयको खर्च भन्दै रकम ठगी गरेको पनि आरोप छ।
यसअघि आफ्नो अनुसन्धान सकेर सीआईबीले केही प्रमाण अदालतमा पेस गर्ने भन्दै मुद्दा बुझाएको थियो। ठगी मुद्दामा लम्बोदरलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजारसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। ठगी गरेको ६३ लाख विगो भराउने रायसहित सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
किर्ते मुद्दामा नयाँ अपराध संहितापछिको घटना भए ७ वर्षसम्म कैद र पहिलेको भए १ वर्षसम कैद हुने व्यवस्था छ। सीआईबीले यही रायसहित पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि सरकारी वकिल कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो।
‘सीआईबीको अनुसन्धानमा यस्तो सायदै हुन्छ, यो मुद्दामा केही प्रमाणहरु हामीले अदालतमा पेस गर्छौं भनेका थियौं,’ सीआईबीका एक अधिकारीले भने, ‘तर सरकारी वकिल कार्यालयले थप प्रश्न ग¥यो। त्यसको जवाफ खोजेर फेरि मुद्दा पठाउँछौं, हामीले बुझाएको प्रतिवेदन फिर्ता गर्नु पर्ने खालको थिएन। अदालत लगे पनि बाँकी कुरा पछि लैजान मिल्थ्यो, वकिलले रोल प्ले गरे।’
अनुसन्धानमा सरकारी वकिल कार्यालय पनि पहिलेदेखि नै संलग्न हुन्छन्। तर यो मुद्दामा सीआईबीलाई पहिले सरकारी वकिल कार्यालयले कुनै निर्देशन दिएन, अन्तिममा प्रश्न उठायो।
सीआईबी जटिल र गहन प्रकृतिका फौजदारी अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने निकाय हो। तर यो खालको अनुसन्धानले दुई वटा प्रश्न उब्जाएको छ। पहिलो हो, सीआईबीको अनुसन्धान गर्ने क्षमता। तर यदि सीआईबीको अनुसन्धान फितलो होइन भने लम्बोदरको सेटिङ निकै बलियो रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया