युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्न प्रधानन्याधीशमाथि दबाब बढ्दै गएको छ।
अहिले गठन गरिएको संवैधानिक इजलासलाई लिएर बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरुले चित्त बुझाएका छैनन्। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले हालसम्म बृहत पूर्ण इजलासमा लगेर यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न मानिरहेका छैनन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पाँच न्यायाधीश मात्र भएको संवैधानिक इजलासले भन्दा बृहत् इजलासले यी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि बृहत् इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत पुस ५ गते गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट परेका छन्। तीमध्ये एउटा रिटमा मात्रै संवैधानिक इजलासको माग गरिएको थियो।
तर, रिटमाथि पुस ७ गते प्रारम्भिक सुनवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलास पठाएका थिए। राणाले पुस १३ गते र २२ गते पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरे।
तर, सो संवैधानिक इजलास गठनप्रति पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले समेत शंका व्यक्त गरेका छन्।
संवैधानिक इजलास गठनले यसअघि सर्वाेच्चमा रहेको नजिरको सम्मान नगरेको र शंका गर्ने ठाउँ दिएको उनीहरु बताउँछन्।
‘सेटिङ गर्न सजिलो भयो, ५ जनामा ३ जनाको बहुमत भए पुग्छ,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘११ जनाको बृहत् पूर्ण इजलासमा बहुमत पुर्याउन कठिन थियो।
अहिले सर्वाेच्चमा रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि सर्वाेच्चले कस्तो फैसला गर्छ भन्नेबारे राजनीतिक दलका नेताहरु खुलेर बोल्न नसक्नुमा अदालतमा सेटिङ छ भन्ने भयले काम गरेको वरिष्ठ पत्रकार नारायण वाग्ले बताउँछन्।
नेकपाले नागरिक समाजसँग बिहीबार गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै वाग्लेले भने, ‘आज हामी डराएको किन हो भने, सेटिङ छ भनिन्छ। हाम्रो लोकतन्त्रमा हिजो परिकल्पना गरिएकोजस्तो शक्ति सन्तुलन छैन।’
सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने यसअघिको नजिर रहेको बताए।
२०५१ र २०५२ को प्रतिनिधि सभा विघटनमा ११ जनाको न्यायाधीश बसेका थिए।
‘अहिले प्रधानन्यायाधीशले किन ५ जनाको मात्रै गर्नुभयो,’ केसीले भने, ‘धेरै जना बसिदिएको भए विवाद आउँदैन थियो। कति जनाको इजलास तोक्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकारको कुरा हो यसमा अरुले प्रश्न गर्न मिल्दैन। तर, प्रधानन्यायाधीशले के कुरा विचार गरिदिनुपर्छ भने किन यतिको विवाद आयो? किन बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठ्यो? यो उहाँले सोच्ने कुरा हो।’
संवैधानिक इजलासमा राखिएका न्यायाधीश कसरी छानिएका हुन् भन्ने समेत प्रधानन्यायाधीशले खुलाएका छैनन्।
वकिलहरुको कडा प्रतिवादपछि बुधबार स्वार्थ बाझिने देखिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छाडेका थिए।
‘संवैधानिक इजलासमा रहने पाँच न्यायाधीश कसरी तोकियो, प्रष्ट भएन, एक, दुई, तीन, चार गर्दै वरिष्ठतमलाई तोकिदिएको हुन्थ्यो। त्यसो गरिएन,’ संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता राजु चापागाईंले भने।
२२ गतेको बहसमा भाग लिएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र शम्भु थापाले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ बृहत पूर्ण इजलासबाट गर्न सुझाएका थिए।
‘११ जना वा अझ बढी १३, १९ जना राखेर सुनुवाइ गर्दा बढीभन्दा बढी विचार आउँछ, त्यसले वैधता पनि पाउँछ र त्यो निष्पक्ष पनि हुन्छ,’ चापागाईंले नेपालखबरसँग भने, ‘गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले विश्वसनीय र सर्वस्वीकार्य हुन जरुरी हुन्छ। त्यसले अदालतको ओज, गरिमामाथिको शंका हटाउँछ।’
अदालतमा रहेको सेटिङको आरोपबाट बच्न र मुद्दाको चाँडो किनारा लगाउन पनि बृहत् पूर्ण इजलासको माग भएको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताए।
पूर्वन्यायाधीश केसी पनि बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरिएको भए विवाद नआउने बताउँछन्।
‘विवादबाट मुक्त हुन पनि ‘लार्जर बेञ्च’बाट निर्णय गर्नुपर्छ, केसीले भने, ‘कति जना राख्ने, कस्तो राख्ने अरुले अरुले भन्न मिल्दैन तर, संसद् विघटनमा पहिलादेखि ११ जना राख्ने परिपाटी बसेर आएको हुनाले अहिले ११ जना राखिदिएको भए यो सानो कुरामा विवाद आउँदैन थियो।’
प्रतिक्रिया