युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा सार्न वकिलहरुले माग गर्ने भएका छन्। यो मुद्दामा बुधबार बहस हुँदैछ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट परेका छन्।
मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।
यसअघि पुस २२ गते गठन गरिएको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बाहिरिएका थिए। स्वार्थ बाझिने कारणले उनले मुद्दा हेर्न नमिल्ने वकिलहरुको अडानपछि उनले इजलास छाडेका थिए।
रिटको पक्षबाट बुधबारको बहसमा भाग लिने अधिकांश वकिलहरुले अब बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिने बताए।
‘न्याय सम्पादनमा स्वच्छता र निष्पक्ष फैसलाको लागि पनि बृहत पूर्ण इजलास आवश्यक छ,’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने, ‘भोलि बहसमा हामीले उठाउने मुख्य विषय यसलाई लार्जर बेञ्चमा लैजाउनुपर्छ भन्ने हो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतले भोलि नै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गर्नेसक्ने बताए।
‘भोलिको बहसमा भाग लिने सबैले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ बृहत पूर्ण इजलासबाट गर्न अनुरोध गर्नुहुनेछ। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय संवैधानिक इजलासबाट गराउन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने।
बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी लगायतका चर्चित अधिवक्ताहरुले बहस गर्दैछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट पनि करिब डेढ दर्जन सरकारी र निजी वकिल बहसका लागि तयार छन्।
पुस २२ गतेको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएका जवाफ पढेर सुनाइएको थियो।
सोही दिनको बहसमा भाग लिएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बृहत पूर्ण इजलासमा लगेर सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेका थिए।
तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए।
पुस ५ गते सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेकी थिइन्। उनले वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका कानुन व्यवसायीहरुले पुस २१ गते संयुक्त लिखित निवेदन सर्वाेच्चमा दर्ता गर्दै संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा सबै मुद्दाको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्न माग गरेका थिए।
‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेर सरकारबाट भएको असंवैधानिक कामको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट गर्नुपर्ने भएको छ। यी विषय सामान्य प्रकृतिका होइनन्,’ संयुक्त निवेदनपत्रमा भनिएको छ, ‘एकल इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने र पूर्णले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयको व्याख्या बृहत् पूर्ण इजलासले मात्रै गर्नसक्छ।’
गत पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संविधानको धारा ३७ को उपधारा ३ अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएका थिए।
प्रतिक्रिया