लम्बोदरको बयान: मासिक तलब ५ लाख र सुविधाबापत डेढ करोड लिएँ, भ्रष्टाचार गरेको छैन

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले आफूले भ्रष्टचार नगरेको दाबी गर्दै बयान दिएका छन्। जिल्ला अदालत भक्तपुरमा उनीविरुद्धको मुद्दामा तीनदिनदेखि थुनछेक बहस चलिरहेको छ।

अदालतमा दर्ता बयानमा न्यौपाने आफ्नो पारिश्रमिक नै मासिक ५ लाख रुपैयाँ भएको र सुविधाबापत अरु डेढ करोड लिएको दाबी गरेका छन्। कलेजमा करौडौं भ्रष्टचार गरेको आरोप लगाउँदै उनीविरुद्ध गत असोज ३० गते प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले जाहेरी दिएका थिए। यो मुद्दाका प्रतिवादीहरुबाट ५२ करोड ९६ लाख ८९ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ कलेजलाई बिगोस्वरुप भराउन माग गरिएको छ।

न्यौपानेबाट मात्रै ३३ करोड ७५ लाख १७ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ १ पैसा कलेजलाई भराइ पाउन माग गरिएको छ। सोही मुद्दामा अरु दुई जना पनि पक्राउ परेका छन्। अरु ५ जना मध्ये १ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ४ जना फरार रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जनाएको छ।

यस्तो छ लम्बोदरको बयानः
मलाई मिति एकीन भएन। रामरत्न उपाध्याय, दीपक भट्टराई र म बसी इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने सर–सल्लाह भएको थियो। सो उद्देश्यको लागि हरिप्रसाद पाण्डे, उपेन्द्र गौतम, सूर्यबहादुर केसी र लवराज भट्टराई पनि समावेश हुनुभयो।

हामीले स्थापना गर्न लागेको प्रस्तावित इन्जिनियरिङ कलेजको सम्बन्धन त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गर्न २०५०/२०५१ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निवेदन दिँदा कलेजको नाम नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज नामाकरण गरी निवेदन दिएका थियौं। उक्त निवेदनमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज निजी क्षेत्रको लगानी, निजी स्वामित्वमा सञ्चालन गर्न स्वीकृतिको लागि निवेदन पेस गरिएको थियो। सोही अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट निजी क्षेत्र, लगानी र स्वामित्वमा कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति/सम्बन्धन प्राप्त भएको थियो।

हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पेस गरेको कागजात, निवेदनमा नाफारहित कहीँ उल्लेख गरेका थिएनौँ तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त सम्बन्धनमा समेत सो उल्लेख छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन स्वीकृत हुनुअघि विश्वविद्यालयको नियमानुसार विश्वविद्यालयबाट हामीले स्थापना गर्न लागेको कलेजको भौतिक पूर्वाधार निरीक्षण भई सो को स्वीकृति पश्चात् विश्वविद्यालयले हामीलाई २०५१ सालमा सम्बन्धन दिएको थियो।

सो पश्चात् हामीले विद्यार्थी भर्ना गरी पठन पाठन सुरु गर्‍यौँ। ४ वर्षसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै सम्बन्धनमा हामीले कलेज सञ्चालन गरी २०५५ सालमा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेपश्चात् नियमानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन रद्द गरेका थियौं।

सोही बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन भई आएकोमा २०६३ सालमा आएको नेपाल सरकारको नीतिअनुसार प्राविधिक कलेजहरुले विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्र सञ्चालन हुन नसक्ने, शिक्षा मन्त्रालयबाट आशय पत्र प्राप्त गर्नु पर्ने र सरकारी निकायमा दर्ता गर्नु पर्ने नीति बमोजिम पूर्व सञ्चालक दीपक भट्टराई (हाल स्वर्गीय) ले सो नगरी सरकारी नियमको अवज्ञा गरी कलेज सञ्चालन गरी रहेका रहेछन्।

२०५३ सालदेखि २०७० सालसम्म म मेरो परिवारसहित अस्ट्रेलियामा रहँदै आएको र बेलाबखतमा नेपाल आउने गर्थें। नेपाल आएको बेलामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विकास सम्बन्धमा छलफल हुन्थ्यो। २०६३ सालमा नेपाल सरकारको नयाँ नीति आएको अवस्थामा म नेपालमा नभएको र उक्त नीतिबारे म अनभिज्ञ थिएँ।

२०७० सालमा म अस्ट्रेलियामा रहेको अवस्थामा मलाई अन्य ६ जना सञ्चालकहरुले कलेज ऋणैऋणमा डुब्यो, ऋणबाट निक्लने कुनै उपाय भएन, त्यसैले तपाईं नेपाल आएर सल्लाह गरी कि कलेज बन्द गरी कलेजको जायजेथा बिक्री गरी कलेजको ऋण तिरौं कि तपाईं सञ्चालन गर्नु होस् भन्ने प्रस्ताव राखे।

म २०७० सालमै नेपाल आई सबै सञ्चालकहरुलाई भेटी छलफल गरी मैले २ वर्ष कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकार गरी कलेज सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखे पश्चात सबै सञ्चालकहरुले सो कुरामा सहमत भई मैले कार्यकारी अध्यक्षको पद स्वीकार गरी कलेज सञ्चालन सुरु गरेँ।

२०७२ सालमा मेरो कार्यकारी अध्यक्ष पदको कार्यकाल ५ वर्ष थपियो। यसरी कलेज सञ्चालन गर्दै जाँदा २०७३ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज आशय पत्रबिना सञ्चालन गरिएकोले तुरुन्त सम्पर्कमा आउन भनी शिक्षा मन्त्रालयको प्राविधिक उच्च शिक्षा महाशाखाबाट हाल नाम थाहा नभएका अधिकृतले जानकारी गराए पश्चात् शिक्षा मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न गएँ।

उक्त सम्पर्कबाट आशयपत्र प्राप्त नगरी सञ्चालन भएका कलेजहरुको इन्जिनियरिङ प्रमाण पत्र समेत रद्द हुन सक्ने जानकारी प्राप्त भई तत्काल आशयपत्रको लागि निवेदन दिनुहोस्, स्वीकृत अस्वीकृतको कुरा जानकारी दिन सक्दैनौं, सो प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा लाग्नु होस् भनी जानकारी गराए र आशय पत्रको लागि विश्वविद्यालयको सम्बन्धनले मात्र हुँदैन, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गई कलेज दर्ता गरी आउनु भने पश्चात् सो बेलामा काठमाडौंमा उपस्थित रहेका सूर्यबहादुर केसी, लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम र म गरी ४ जना (७ जना सञ्चालक समितिको बहुमत) समेतको बहुमतको सञ्चालक समितिले हाल १ जनाको नाममा कम्पनी दर्ता गर्ने, पछि सातै जनाको नाममा बराबरी सेयर कायम गर्ने निर्णय गरी मलाई कम्पनी दर्ता गर्ने अख्तियारी दिए। सोहीअनुसार २०५१ सालदेखि भक्तपुरको चाँगुनारायणमा पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा अविछिन्न रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि नामक कम्पनीको रुपमा मिति २०७४ वैशाख २५ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गरिएको हो।

त्यसपश्चात् शिक्षा मन्त्रालयबाट नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिलाई आशय पत्र प्राप्त भयो र सोहीअनुसार शिक्षा मन्त्रालय नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिको बीचमा आशय पत्रको सम्झौता भई कलेज सञ्चालन हुँदै आयो। जसअनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि मिति २०७४ मंसिर १९ गतेको निर्णयले खारेज भएको थियो। सो खारेजीमा मेरो चित्त नबुझी मैले सम्मानित उच्च अदालत, पाटनमा कम्पनी पुनःस्र्थापनको लागि रिट निवेदन दिएको थिएँ। रिट निवेदन दिनुको कारण सोहीबाट अवगत गरी पाऊँ।

सम्मानित उच्च अदालत, पाटनबाट मैले पेस गरेको रिट उपर आदेश हुँदा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई मैले दर्ता गरी खारेज भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि पुनस्र्थापना गरी दिने आदेश भई कम्पनी पुनस्र्थापना भएको थियो। सम्मानित उच्च अदालत, पाटनबाट कम्पनी पुनस्र्थापना गरी दिने र कम्पनी पुनस्र्थापना भएको आदेश उपर चित्त नबुझाई तत्कालीन संस्थापक/संचालक समितिका सदस्य रहेका दीपक भट्टराईले आफ्ना छोरा सलिल भट्टराईलाई सेयर हस्तान्तरण गरी सञ्चालकमा नियुक्त भएका सलिल भट्टराई र संस्थापक/संचालक हरि पाण्डेले संलग्न पक्षहरुलाई विपक्षी बनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेसगरे पश्चात् सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अर्को निर्णय नआएसम्म नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि पुनस्र्थापना गरिएको उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न भन्ने आदेश भएको र हालसम्म उक्त निवेदन विचाराधीन छ।

हामीले २०५१ सालमा आन्तरिक रुपमा विधान बनाई कलेज आत्मनिर्भर नहुन्जेलसम्म नाफारहित उल्लेख गरी लेखिएकोमा पुनःआन्तरिक रुपमा २०५६ सालमा संशोधित विधानमा दीपक भट्टराईद्वारा नाफारहित भनी हस्ताक्षर वितरण गरिएको नयाँ विधानमा नाफारहित शब्द हटाई उक्त विधान बनाई कार्यान्वयनमा रहेको थियो। सो आन्तरिक विधानमा दीपक भट्टराईबाट मात्र हस्ताक्षर गरिएको छ।
उक्त विधानमा हामी सबैको सहमति थियो। हामीले २०५१ साल र २०५६ बनाएको आन्तरिक विधान कुनै निकायमा पेस गरेका छैनौं। २०६० सालमा श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा दर्ता भएको भनिएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज छुट्टै संस्था हो। २०५१ साल देखि संचालित कलेज होइन।

यदि एउटै संस्था थियो भने वा सोही अनुसार कलेज सञ्चालन गरिएको थियो भने निजी लगानीमा खरिद गरिएको कलेजको नाममा रहेका चलअचल सम्पत्ति नियमानुसार उक्त संस्थाको नाममा नामसारी हुनु पर्ने, नामसारी गर्दा सातै जना लगानी कर्ताहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफ्नो हकदार समेत उपस्थित गराई हाम्रो सम्पत्ति आजदेखि सरकारलाई दान दियौं भनी दानपत्रमा हस्ताक्षर गरी स्वीकृति दिनुपर्ने र सोही अनुसार मालपोत कार्यालयमा उपस्थित भई निजी स्वामित्वको लालपूर्जामा सामाजिक भनी उल्लेख हुनुपर्ने हुन्छ।

माननीय योगेशकुमार भट्टराईको नेतृत्वमा माननीय उमेश श्रेष्ठ र हितबहादुर तामाङ सदस्य रहेको नेपाल सरकार, संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गठन, गरेको कार्यदलले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका संस्थापक/संचालकहरुलाई छलफलको लागि बोलाएको थियो।

हामी सातै जना संस्थापक/संचालकहरु उपस्थित भएका थियौं र उक्त छलफलमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज निजी कलेज भएको प्रमाण सहित पेस गरेका थियौं। तर उक्त समितिले सामाजिक भनी शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको पाइयो। त्यसमा समेत उपेन्द्र गौतम, रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई र सूर्यबहादुर केसीले चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा सो निवेदन विचाराधीन छ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि पुरानो सञ्चालक समिति भंग गरी नयाँ सञ्चालक समिति गठन भएको हो। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवादसँग जोडिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग समेतमा उजुरीहरु परेको र सो उजुरीहरु विचाराधीन छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँमा म उपस्थित भई बयान दिइसकेको छु। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उपस्थित हुन मेरो घरमा चिठी टाँस गरिएकोमा उक्त अवधिमा म घरमा आइसोलेसनमा बसेको कारण उपस्थित हुन सकेको थिइनँ। प्रस्तुत मुद्दाबाट बाहिर निस्केपछि उपस्थित हुन जानेछु। म नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको कार्यकारी अध्यक्ष भएको बेलामा सञ्चालक समितिको निर्णय बिना कुनै खर्च गरिएको छैन।

त्यसमा सार्वजनिक सम्पत्ति भन्ने प्रश्नै उठ्दैन, यो निजी सम्पत्ति हो। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज निजी कलेज भएकोले निजी कलेजमा सञ्चालक समितिको निर्णय नै आधिकारिक हुन्छ। मैले सञ्चालक समितिको निर्देशन पालना गरी कलेजमा आवश्यक खर्च गरेको हुँ। जुन खर्चको पूर्ण विवरण कलेजको लेखा शाखामा छ।

हाल उक्त खर्चको विवरण नष्ट गरी, प्रमाण लुकाई अनाधिकृत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गराइएको जसको विरुद्ध समेत उपेन्द्र गौतम, रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई, सूर्यबहादुर केसी र मैले लेखापरीक्षकसहित अन्य ९ जना गरी जम्मा १० जनाविरुद्ध सम्मानित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ५० वटा मुद्दा दायर गरेकोमा सो मुद्दाहरु विचाराधीन छन्। २०६० भदौ ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा दर्ता नं.५५२ मा दर्ता भएको भनिएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज नामक छुट्टै संस्थामा मेरो स्वामित्व तथा हस्ताक्षर छैन। सो संस्थाको स्वामित्व सम्बन्धमा मैले कहीं कतै दावी गरेको छैन।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन संचालक समितिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा मिति २०७३ फागुन २० गते बैठक बसी कलेजका सञ्चालक समितिका सदस्यहरु लम्बोदरकुमार न्यौपाने, सूर्यबहादुर केसी, लवराज भट्टराई र उपेन्द्र गौतमले जनही डेढ करोड रुपैयाँका दरले लिई संस्थाको सम्पत्ति गैह्र कानूनी तवरले ठगी गरेको भन्ने आरोप झुठा हो।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज २०५१ सालदेखि अविछिन्न संचालित निजी स्वामित्वको कलेज हो। २५ वर्ष सम्म अविछिन्न रुपमा लगानी तथा कार्य गर्दै आउनु भएका संचालकहरुलाई सुविधाबापत उक्त रकम संचालक समितिको निर्णय अनुसार वितरण गरिएको हो। तत्काल मलाई प्राप्त रकम मैले मेरो हाल याद नभएको बैंकको मेरो व्यक्तिगत खातामा राखेको थिएँ।

सो रकम खर्च गरी हाल के कति रकम मौज्दात छ, थाहा भएन। कलेजको स्थापना कालदेखि नै खरिद गरिएका बस तथा अन्य सवारी साधनहरु तत्कालीन अवस्थामा जो कार्यकारी भई काम गरेको छ, उसैको नाममा खरिद गरी पछि आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि कलेजको नाममा नामसारी गरी दिने प्रचलन भएको कुरा स्व. दीपक भट्टराईबाट जानकारी तथा निर्देशन भए अनुसार हुन्डाई कम्पनीको क्रेटा गाडी कलेजको प्रभु बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकको चेकबाट लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिलाई भुक्तान गरी मेरो नाममा खरिद गरिएको हो। मेरो पद समाप्त भएपछि मैले उक्त सवारी साधन कलेज कै नाममा नामसारी गरीदिने छु।

आशय पत्रको खर्च देखाई सामाजिक संस्थाको रकम करिना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नं ८०११०१०००००११मा १३ लाख रुपैयाँ कलेजको माछापुच्छ्रे बैंकको चेक नं. १५६१४२३७ मार्फत मिति २०७४ वैशाख २१ गते जम्मा गरेको पोखरा विश्वविद्यालयलाई पेस्की भनी कलेजसँग कुनै सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरु कृष्णप्रसाद पन्त र अरुणकुमार भण्डारीको नाममा क्यारिना सहकारी संस्थामा भएको खाता नं १–एसपी०११२८५ मा मिति २०७३ माघ २४ गते प्रभु बैंक लिमिटेड, जोरपाटी शाखाको चेक नं. ५५४८३८३ बाट १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरी कलेजलाई ठगी गरेको भन्ने जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित रकम सम्बन्धमा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भई अध्यापन भई आएकोमा थप विषयहरु समेतमा अध्ययन गराउनको लागि रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि उक्त रकम उल्लेखित खातामा जम्मा गरिएको हो।

पोखरा विश्वविद्यालयले विषय थपको लागि इच्छुक इन्जिनियरिङ कलेजहरुले निवेदन दिनू भन्ने सूचना कुनै राष्ट्रिय दैनिक तथा सो विद्यालयको वेबसाइटबाट जानकारी भए पश्चात् हामीले धेरैवटा विषय थपको लागि लिखित निवेदन पेस गरेका थियौं। तर कतिवटा विषय स्वीकृत हुन्छ भन्ने एकीन नभएको कारण जतिवटा विषय हामीले माग गरेका थियौं।

त्यसको लागि लाग्ने १३ लाख र १० लाख शिक्षा मन्त्रालय, पोखरा विश्वविद्यालयसँग संयोजन गर्ने अरुणकुमार भण्डारीले प्राप्त गरी सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई आवश्यक रकम बुझाई बाँकी रकम फिर्ता गर्ने शर्तमा जम्मा गरिएको हो। सो अवधिमा विषय थपको लागि नियमानुसार गर्नु पर्ने पत्राचार भएको छ। अध्ययन गराउने विषय कति स्वीकृत हुन्छ र के कति रकम लाग्छ एकीन नभएकोले सो रकम उल्लेखित खातामा जम्मा गरिएको हो।

तत्कालीन अवस्थाका पोखरा विश्वविद्यालयका उप–कुलपति चिरञ्जीवी शर्मा तथा रजिस्ट्रार हाल नाम याद नभएका व्यक्तिहरुले विषय थप गर्न चाहने सबै कलेजका प्रतिनिधिहरु बोलाएका बखत पोखरा आइरहन कठिन हुने हुँदा १ जना व्यक्तिलाई सम्पर्कको रुपमा मनोनयन गरी पठाउँदा राम्रो हुन्छ भनी सल्लाह दिए पश्चात् विषय थप चाहने सबै कलेजहरुले अरुणकुमार भण्डारीलाई मौखिक सहमतिमा मनोनयन गरिएको हो।

अरुणकुमार भण्डारीले घटना विवरण कागज गर्दा उल्लेख गरेको प्रयोजनको लागि मैले रकम उपलब्ध गराएको होइन। निजले मलाई कुनै रकम फिर्ता दिएको याद छैन।

निजले रकम फिर्ता दिएको भए उक्त रकम कलेजकै कुनै खातामा जम्मा भएको हुनुपर्छ। कलेजको लेटर प्याड र छापको दुरुपयोग गरी कलेजमा हुँदै नभएको सचिवालय खर्चको बहानामा कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष प्रतिवादी लम्बोदरकुमार न्यौपाने समेतले मिति २०७४भदौ ६ गते १५ लाख, मिति २०७५ भदौ २८ गते २३ लाख र मिति २०७५ असोज १० गते १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भन्ने जाहेरी दरखास्तबाट देखिन आएको सम्बन्धमा कार्यकारी अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले प्रयोग गरेको लेटर प्याड र छापलाई दुरुपयोग मान्न मिल्दैन।

यो आधिकारिक रुपमा प्रयोग भएको हो। कलेजका सञ्चालकहरु बसी छलफल गर्ने, नीति निर्धारण गर्ने उद्देश्यले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सचिवालय सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम नै स्थापना गरिएको हो। उल्लिखित रकम सचिवालयमार्फत निकाली म तथा संचलाक समितिका सदस्यहरुको पारीश्रमिक तथा सचिवालयको आवश्यक खर्चको लागि प्रयोग गरिएको हो।

मेरो पारिश्रमिक मासिक ५ लाख रुपैयाँ, अन्य सञ्चालकहरुको पारिश्रमिक मासिक १ लाख ६० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको र उक्त १ लाख ६० हजार रुपैयाँमध्ये १ लाख २५ हजार रुपैयाँ सचिवालयमार्फत उपलब्ध गराउने र बाँकी ३५ हजार रुपैयाँ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज, चाँगुनारायणबाट उपलब्ध गराउने प्रचलन थियो।

सो प्रयोजनको लागि उल्लिखित रकम खर्च भएको थियो। कलेजको विकास खर्चको नाममा कलेजसँग सम्बन्ध नभएका व्यक्ति पुष्पा भण्डारीलाई कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष प्रतिवादी लम्बोदरकुमार न्यौपानेले कलेजबाट ४ लाख ८ हजार ६ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराएको भन्ने जाहेरी दरखास्तबाट देखिन आएको सम्बन्धमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा उक्त अवधिमा (२०७५ जेठ ३१ गते) दुर्गा भण्डारी भन्ने शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको ससुराली भारत हो र उहाँको साला नाता पर्ने हाल मलाई नाम याद नभएको व्यक्तिसँग मैले विभिन्न समयमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई आईएसओ तथा सेडेक्स (एसईडीईएक्स) प्रमाणीकरण गर्न कुराकानी भएको थियो।

त्यसको लागि आवश्यक पर्ने रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुँदा सो रकम सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि दुर्गा भण्डारीको सहमतिमा उल्लिखित रकम निजको आफन्त पुष्पा भण्डारीलाई चेकमार्फत उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो। पुष्पा भण्डारीलाई म व्यक्तिगत रुपमा चिन्दिनँ। कलेजका शिक्षक दुर्गा भण्डारीले भनेबमोजिम उक्त रकम पुष्पा भण्डारीलाई उपलब्ध गराइएको हो। सेडेक्स संस्थाले कुनै पनि संस्थाको गुणस्तर मापन गरी प्रमाणीकरण गर्दछ। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले आईएसओ र सेडेक्सबाट गुणस्तर प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको थियो।

कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष प्रतिवादी लम्बोदरकुमार न्यौपाने समेतले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि नामक एकल व्यक्तिगत स्वामित्वको निजी कम्पनी खोली सो कम्पनीलाई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन शुल्कबापत ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पठाएको भन्ने जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएको र जाहेरी दरखास्त साथ प्राप्त हुन आएको कागजात समेतबाट उक्त रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सुर्खेत शाखाको मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा हुन आएको देखिएको सम्बन्धमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय पूर्ण सरकारी विश्वविद्यालय हो।

जसले अन्य विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालित कलेजहरुले आफ्नो सम्बन्धन मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न इच्छुक भएमा नियमपूर्वक दरखास्त दिन सूचना प्रकाशित गरेअनुसार सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार हाम्रो कलेजले पनि उक्त विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन स्थानान्तरण गर्न निर्णय गरेअनुसार निवेदन दस्तुरबापत सो रकम जम्मा गरिएको हो।

कलेजको अन्य पेस्की शीर्षक राखी कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष प्रतिवादी लम्बोदरकुमार न्यौपाने आफैले ओमराज न्यौपानेमार्फत मिति २०७३ पुस १८ गते १२ लाख २६ हजार २५० रुपैयाँ र अन्य पेसकी शीर्षकमा अष्ट्रेलिया भ्रमण भनी मिति २०७३ माघ ९ गते १० लाख ८७ हजार ३ सय रुपैयाँ निकासा गरेको भन्ने जाहेरी दरखास्तबाट देखिन आएको सम्बन्धमा कलेज अत्यन्त नाजुक अवस्थामा रहेको, ऋणमा डुबेको तथा प्रायः दैनिक रुपमा कलेजमा होहल्ला, गुण्डागर्दीको सृजना भई धेरैजसो कक्षा सञ्चालन नभई पोखरा विश्वविद्यालयको परीक्षा समेत प्रभावित रहने गरेको कारण कलेज सञ्चालनमा अत्यन्त कठिन अवस्था आएको थियो।

सो कठिन अवस्थाको समाधानका लागि कलेजमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सञ्चालित विद्यार्थी संगठन तथा तिनका अन्य भ्रातृ संगठन आदिलाई प्रत्येक हप्ता कुनै न कुनै कार्यक्रम गर्न कलेजबाट सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार मैले खर्च गर्न पाउने अधिकारअनुसार विद्यार्थीको विभिन्न कार्यक्रमको लागि सो रकम उपलब्ध गराइएको हो।

मिति २०७३ पुस १८ गते १२ लाख २६ हजार २५० रुपैयाँ मेरो सहोदर भाइ ओमराज न्यौपानेमार्फत विद्यार्थी संगठनहरुलाई निजहरुको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइएको हो। जसको विवरण भौचरमा संलग्न गरिएको थियो। ओमराज न्यौपाने सो अवस्थामा कलेजमा आएका बखत मैले निजमार्फत दिएको हुँ। निज कलेजसँग आबद्ध व्यक्ति होइनन्।

निज हाल अमेरिका बस्दै आएका छन्। मलाई सञ्चालक समितिले कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्दा मैले पाउने तलब तथा सुविधा निर्धारण गर्दा मेरो मासिक तलब ५ लाख रुपैयाँ र वर्षमा दुई पटक अस्ट्रेलिया आउने जाने र सोको लागि लाग्ने अन्य खर्च दिने निर्णय भएबमोजिम उक्त रकम मैले पेस्कीको रुपमा लिएको र फर्की आएपछि कलेजमा हिसाब बुझाई हाल याद नभएको बाँकी रकम नगदै दाखिला गरेको थिएँ।

कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष प्रतिवादी लम्बोदरकुमार न्यौपाने समेतले बोर्डका सदस्यहरुलाई कुनै जानकारी नगराई मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस बोर्ड मिटिङ नामक काल्पनिक शीर्षक बनाई २ लाख ७५ हजार ५ सय रुपैयाँ रकम लिएको र उक्त रकमको विषयमा तत्कालीन बोर्डका सदस्यहरुलाई कुनै जानकारी समेत नभएको र कुनै निर्णयबाट पनि नदेखिएको भन्ने जाहेरी दरखास्तबाट देखिन आएको सम्बन्धमा उक्त रकम नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको पोखरामा सञ्चालक समितिको बैठक गर्ने भन्ने निर्णयअनुसार बैठकको लागि र पोखरा जान, आउन तथा बस्नको लागि पेसकीस्वरुप लिइएको हो। पोखराबाट फर्किएपछि बाँकी रकम कलेजमा दाखिला गरिएको थियो। उक्त खर्चलाई मिस्सेलेनियस एक्सपेन्सेस बोर्ड मिटिङ भनी उल्लेख गरिएको थियो।

कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष प्रतिवादी लम्बोदरकुमार न्यौपानेले अन्य पेस्की शीर्षकमा कलेजसँग सरोकार नभएका व्यक्तिहरु शिवराम खड्कालाई ४५ लाख रुपैयाँ र जुजुभाइ महर्जनलाई ९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको भन्ने जाहेरी दरखास्तबाट देखिन आएको सम्बन्धमा शिवराम खड्का तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाज्यूको सचिवालयका पदाधिकारी हुन्। निजलाई कलेजमा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको थियो। उक्त रकम तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाज्यूबाट शिवराम खड्काको कोही आफन्त बिरामी भएको कारण ऋणस्वरुप उपलब्ध गराइदिन अनुरोध भएअनुसार दिइएको हो। निजलाई उक्त रकम दिँदा तमसुक गरिएको छ।

उक्त तमसुकको सक्कल प्रति नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा रहेको कार्यकारी अध्यक्ष बस्ने टेबलको घर्रामा सुरक्षित राखिएको थियो र फोटोकपी भौचरमा संलग्न थियो। हाल उक्त भौचर कहाँ छ र निजले रकम तिरे नतिरेको सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन। निज शिवराम खड्का बालुवाटरस्थित प्रधानमन्त्रीज्यूको सरकारी निवासको वरपर बस्थे। निजको सम्पर्क नं. मलाई याद छैन। निज हाल मेरो सम्पर्कमा छैनन्।

जुजुभाइ महर्जन पनि शिवरामजस्तै तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाज्यूको सचिवालयका पदाधिकारी थिए। निजलाई पनि कलेजको सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको थियो र मासिक ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको थियो। २०७२ सालमा आएको महाभूकम्पमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजल तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा विभिन्न किसिमको सहयोग गरेका थियौँ।

त्यसमा नगद, टेन्ट, विदेशबाट विशेषज्ञ झिकाउने आदि पर्छन्। उपर्युक्त रकम बजारबाट टेन्ट खरिद गरिएको रकम र निजको पारिश्रमिकबापतको रकम हो। कुन बापत कति भन्ने याद छैन। निजलाई रकम उपलब्ध गराइएको रसिदमा उल्लेख छ।

(जिल्ला अदालत भक्तपुरमा दर्ता प्रतिवादी लम्बोदरकुमार न्यौपानेको बयान)

यो पनि:

लम्बोदरको लामो हातः सीआईबीकै अनुसन्धानलाई फेल खुवाए, जमानीमा छुटे