संसद् ब्युँताउने फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा २५ रिट

सर्वोच्च अदालतले संसद् ब्युँताउने फैसलाको पूर्णपाठ नदिँदै फेरि उही विषयमा रिट परेका छन्। आइतबारसम्ममा संसद् विघटनविरुद्ध २५ वटा रिट परिसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

यसअघि गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट परेका थिए। ती रिटमाथि दुई महिना एक साता सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद् ब्युँताउने फैसला गरेको थियो।

त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन बदरको फैसला सुनाएको थियो।

त्यतिबेलाको फैसलाले कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको थियो।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अझै आएको छैन। तर, ओली–भण्डारीले गत शुक्रबार मध्यराति पुनः संसद् विघटन गरिसकेकाछन्।

भण्डारी र ओलीको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा सोमबार विपक्षी दलहरु पनि सर्वोच्च पुग्दैछन्। उनीहरुले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको दाबी गर्दै शुक्रबार बहुमत सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए।

त्यसअघि ओलीले विश्वासको मत नलिने जनाउँदै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। ओलीले गैरसंवैधानिक रुपले गरेको सो सिफारिसअनुसार नै भण्डारीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्।

शुक्रबार दिउँसोसम्म पनि आफू अल्पमतमा रहेको बताएका ओली तीन जनाको हस्ताक्षर बोकेर विपक्षीभन्दा पहिले सरकारको दाबी पेस गर्न शीतलनिवास पुगेका थिए।

संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार सहित दाबी प्रस्तुत गर्न २१ घण्टा समय दिएको थियो।

राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी गरेका थिए। शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पेस भएको दाबीमा कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १२ जना र नेकपा एमालेका २६ जना तथा जनमोर्चाका एक सांसद गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर थियो।

ओलीले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भनी पत्र पेस गरेका थिए। तर ओलीले दाबी गरेका एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए।

ओलीले १५३ जनाको समर्थन छ भनी बुझाएको पत्रमा भने उनीसहित जसपाका दुई सांसद महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको मात्रै हस्ताक्षर थियो।

ओलीले दाबी गरेका ३८ सांसदले देउवालाई सांसद बनाउन हस्ताक्षर गरेको र ती सांसदलाई ओली, ठाकुर र महतोले मान्यता नदिन अनुरोध गरेपछि दुवैतर्फ दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा कसैलाई पनि नियुक्त गरिनन्।

तर, राष्ट्रपतिले सांसदलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्दै संसद् विघटन गरेको कानुनविदको तर्क छ। दाबी पेस गरेपछि बहुमत पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने कुरा संसदमा विश्वासको मत लिँदा देखिने भएकाले राष्ट्रपतिले अनुमानका भरमा बहुमत पुग्दैन भन्नु गलत भएको कानुनविद् बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै अल्पमतमा छु भनेको केही घण्टामै प्रतिनिधि सभामा बहुमत छ भनेर गरेको दाबीलाई सामान्य बुद्धि भएको व्यक्तिले स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन्।

‘यस्तो दाबी आफैँमा हास्यास्पद छ। त्यसमा पनि दाबी नै परित्याग गरिसकेको व्यक्तिले संविधानको अर्को धारा अन्तर्गत पुनः दाबी गर्नु प्रथम दृष्टिमा नै मिल्ने कुरा होइन,’ त्रिपाठीको रिटमा उल्लेख छ, ‘तसर्थ यस सम्बन्धमा रीतपूर्वक विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी प्रस्तुतकर्तालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्दछ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको मत संख्या हेर्ने हो। यस सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले दलको निर्णय खोज्न मिल्दैन। नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्ने हो । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्दैन।’

अर्का अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा लगायतले आइतबार सर्वोच्चमा पेस गरेको रिटमा ओलीले राजीनामा नै नदिई धारा ७६ को उपधारा ५ मा भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि ठाडै बर्खिलाप हुने गरी उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य प्रारम्भदेखि बदरभागी रहेको बताइएको छ।

राष्ट्रपतिले उपधारा ५ बमोजिम शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबीलाई संसदमा पुग्न समेत नदिई ७६(५) को संवैधानिक व्यवस्थाको घाँटी निमोठेको उक्त रिटमा उल्लेख छ।

कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, एमालेको माधव नेपाल पक्षले सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दर्ताको तयारी गरेका छन्। उक्त रिट परेसँगै सर्वोच्च तीन महिनापछि पुनः संसद् विघटनको मुद्दामा प्रवेश गर्नेछ।