युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा देखिएको लामो विवाद मंगलबार सतहमै पोखियो। प्रधानन्यायाधीशले आफूखुसी निर्णय गर्दा न्यायाधीशहरु सन्तुष्ट छैनन् भन्ने गाइँगुइँ सुनिए पनि विवाद यसरी छरपस्ट भएको थिएन।
संवैधानिक इजलास गठनको विवाद मंगलबार न्यायाधीशले नै विद्रोह गर्ने स्थिति आएपछि मात्रै टुंगिएको छ।
यसअघि प्रश्न उठेपछि विवादित न्यायाधीश आफैँ इजलास छाड्थे। यसअघिको संसद् विघटनाको मुद्दामा त्यही भएको थियो। विवादमा तानिएका हरिकृष्ण कार्कीले तत्कालै इजलास खाली गरिदिए।
तर, यसपटक न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले जिद्दी गरिरहे। प्रधानन्यायाधीश पनि उनीहरुलाई राख्नुैपर्ने पक्षमा देखिए।
त्यसपछि न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाड्ने निर्णय गरे र प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास पुनर्गठन गर्न बाध्य पारे। उनीहरु बाहिरिए पनि रोस्टरमा भएका अन्य न्यायाधीशलाई ल्याउन प्रधानन्यायाधीशले सक्थे। तर अरु समेत यो विवादित इजलासमा बस्न तयार नभएपछि प्रधानन्यायाधीश चेपुवामा परे।
रिट निवेदक पक्षका एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘इजलास गठन सही थिएन भन्ने प्रमाणित त भयो। तर, यो अवस्थामा पुग्नु आफैँमा राम्रो संकेत होइन, न्यायालयभित्रको विद्रोह अब सतहमै देखियो, हामी पनि खुसी छैनौं ।’
उनले थपे, ‘प्रधानन्यायाधीशले चाहेको भए दुई न्यायाधीशले सहजै इजलास छाड्ने अवस्था थियो। तर उनी आफ्नो कन्फर्टेबल इजलास भत्काउन चाहेनन्। आइतबार बहसका क्रममा पनि उनले इजलास छाड्नु नपर्नेतर्फ नै जोड गरे।’
जसले उनलाई झन्झन् अप्ठेरोतर्फ धकेल्दै लग्यो। विवाद लम्बिँदै जाँदा सुनुवाइ पछाडि धकेलियो। सोमबार नै यस विषयमा निर्णय दिने भनेपनि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशको मत बाझियो।
मंगलबारको इजलासमै आफ्नो निर्णय सुनाउन प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरुलाई भने।
विवादमा तानिएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास नछाड्ने निर्णय सुनाए।
इजलासमा तेजबहादुर केसीले आफ्नो निर्णय पढे, ‘ऋषिराम कट्टेलको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान नभएको विषय र अहिलेको मुद्दामा उठेको विषयवस्तुको कुनै सार्थक सरोकार नभएकोले आफूले इजलासबाट अलग हुन पर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकोले निवेदकहरुको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।’
अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले पनि यस्तै निर्णय गरे।
‘प्रस्तुत मुद्दामा हुने सुनुवाइमा मेरो संलग्नता हुनुलाई कुनै बाधा पर्ने देखिँदैन’, श्रेष्ठले आफ्नो राय सुनाए।
तर इजलासबाट अलग हुन नपर्ने उनीहरुको जिकिरमा दुई वरिष्ठ कार्की र भट्टराई सहमत भएनन्। उनीहरुले छुट्टै राय पेस गरे। उनीहरुको रायमा भने न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ अलग हुनु नै उचित भएको र त्यसो नगरेकाले आफूहरु नै इजलास छाड्ने निचोड सुनाए।
‘राय दिने उहाँहरुको अधिकारको कुरा हो। उहाँहरुले प्रस्तुत गर्नु भएका कारणहरु तर्कसंगत छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा हामीलाई केही भन्नु पर्ने अवस्था छैन,’ न्यायाधीशद्वयका तर्फबाट इजलासमा राय सुनाउँदै भट्टराईले भने, ‘न्यायिक कार्य सदा पवित्र र निष्पक्ष रहनुपर्छ, न्यायाधीश हरेक किसिमका आग्रह र पूर्वाग्रहका आशंकाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ।’
न्यायालयले न्याय गरेर मात्रै नहुने न्याय गरेको देखिनु पनि पर्ने उनीहरुको राय छ। न्याय देखिन परिणाम मात्र स्वच्छ र निष्पक्ष भएर नपुग्ने भएकाले प्रक्रियामा समेत स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गरिनु पर्ने बताउँदै न्यायाधीश अविश्वासिलो भए न्याय विश्वासिलो हुन नसक्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ।
‘न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्नबाट अलग रहन अनुरोध गर्ने पक्षले पूर्वाग्रह होइन, पूर्वाग्रहको आशंका छ भनी स्थापित गरे पनि पुग्छ,’ उनीहरुको रायमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशको निष्पक्षता आशंकामा परेको छ वा छैन भन्ने कुराको हेक्का न्यायाधीश आफैँले राख्ने हो। त्यसैले यी दुईवटा मुद्दाको बीचमा सार्थक सम्बन्ध हुने वा नहुने मात्र कुरा होइन।’
आफूले निर्णय गरेको मुद्दाभित्र सो निर्णयका उपउत्पादक मुद्दा पनि पर्छन् भन्ने कुरा न्यायाधीशले बुझ्ने कार्की र भट्टराईको रायमा उल्लेख छ। आफूले फैसला वा आदेश गरेका मुद्दासँग जोडिएका पक्ष वा प्रश्न सम्बन्धित रहेका सानो दृष्टान्त पेस हुँदा पनि आफूरहित इजलासमा पेश गर्नु भनी आदेश गर्ने परम्परा बसालेको उनीहरुले बताएका छन्।
‘नेकपा नाम सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा भएको आदेश, हालका रिट निवेदक पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उपउत्पादन हामीसमक्ष प्रस्तुत विवादहरु हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो कोही पनि पुग्न सक्छ,’ न्यायाधीशद्वयले भनेका छन्, ‘त्यसैले यस अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताको लागि मुद्दाको सुनुवाइबाट सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरु अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ।’
तर उनीहरुले सहकर्मीहरुको नियत, प्रतिष्ठा र सक्षमतामा शंका भने नगर्ने प्रष्ट्याएका छन्।
‘दुवैजनासँग हामीले लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका छौं। तर जुन विवादको विषय यहाँ उठाइएको छ, जुन किसिमको गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरुको निरुपणको लागि हामी समक्ष विवाद पेस भएको छ, यो विषयको सम्बन्ध यसअघिको फैसलासँग छैन भन्न हाम्रो ज्ञान, विवेक र न्यायिक धर्मले दिइरहेको छैन,’ उनीहरुले भनेका छन्।
‘विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी कसैले आदेश गरिसकेको अवस्था समेत नभएकाले हालको अवस्थामा हामीले आफूलाई इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराउनु उपयुक्त देखेका छौं,’ न्यायाधीशद्वयले भनेका छन्, ‘पछि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेर्न रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरुसँग छलफल र परामर्श गरी एउटा विवेकसम्मत आधारमा इजलास गठन भयो र हामीलाई संलग्न गराउन उहाँले उपयुक्त देख्नुभयो भने हाल पेस भएका यी लगायतका मुद्दाहरुमा न्यायको लागि सहर्ष आफ्नो सेवा अर्पण गर्न तयार रहेको पनि हामी अवगत गराउँछौँ।’
जो बाहिरिनु पर्ने माग थियो उनीहरुले बाहिरिन आवश्यक ठानेनन्। जो माथि प्रश्न नै थिएन उनीहरुले भने इजलास छाड्ने घोषणा गरेपछि प्रधानन्यायाधीश थप नैतिक संकटमा परे।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले अर्को इजलास गठन गर्ने घोषणा गरे। ‘माननीयज्यूहरु कोही बस्न चाहने, कोही बस्न नचाहने भएको हुनाले मैले अर्को इजलास गठन गर्नुपर्छ। बाँकी रहेको रोस्टरबाट अर्को इजलास २३ गते गठन गर्ने घोषणा गर्दछु,’ उनले भने, ‘मेरो एउटा कुरामा अनुरोध छ, निवेदक पक्ष र विपक्षलाई। प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले र यो इजलास नेतृत्व गरेको हिसाबले म यत्ति भन्छु, अब यो भन्दा अगाडि हामी कोही पनि नजाऊँ।’
त्यसपछि २३ गते जुट्ने गरी इजलास उठ्यो। रिट निवेदकले दुई न्यायाधीश बस्न नहुने र विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट हट्नै नहुने बहसबाट सुरु भएको विवाद न्यायाधीशकै विद्रोहमा पुगेर टुंगिएको छ।
सर्वोच्च बारको टोलीसँग मंगलबार बिहान भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने बाचा गरेका छन्। अब प्रधानन्यायाधीशको आग्रहअनुसार दुवै पक्षले कुनै अड्को नथापे २३ गतेबाट प्रारम्भिक सुनुवाइ अगाडि बढ्ने देखिएको छ।
गत जेठ ८ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोश्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ४ वटा भने केपी ओलीकै पक्षबाट दायर छन्।
प्रतिक्रिया