युनिकोड
नयाँ ऐनअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) केन्द्रमा नयाँ उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र ६ सदस्य हालै नियुक्त भएका छन्। संघीयता लागु भएसँगै प्रदेश तहमा खेलकुदको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने अझै अन्यौलता देखिएको छ।
गत महिनाबाट लागु भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले प्रदेशको खेलकुद संरचनाबारे अस्पष्टता रहेका कारण केहि अन्यौलता भएको सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन्।
केहि प्रदेश सरकारले भने आफ्नै हिसाबले प्रक्रिया अघि बढाएका पनि छन्। वागमती प्रदेशले गत वर्ष नै परिषद् गठन गरेर सदस्य सचिव नियुक्त गरिसकेको थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। अन्य प्रदेश सरकार भने खेलकुद ऐन बनाउने प्रक्रियामा जुटेका छन्।
देश संघीयतामा गएपनि नयाँ ऐन २०७७ ले प्रदेश खेलकुद परिषद्बारे प्रष्ट नबोले पनि केहि बुँदाहरु भने उल्लेख गरेको छ। ऐनको परिच्छेद ३ को १५ मा समितीको काम, कर्तव्य र
अधिकार शिर्षकको उपदफा ‘त’ मा पूर्वाधार निर्माण, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता आयोजना सम्बन्धमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै उपदफा ‘थ’ मा खेलकुदको विकास तथा विस्तारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको खेलकुदसँग सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने जनाइएको छ। नयाँ ऐनले राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठनका बारेमा दफा २३ मा उल्लेख गरेको छ।
तर मन्त्रालयका अधिकारीहरुले प्रदेशको सांगठनिक खेलकुद संरचनाबारे प्रष्ट प्रावधान नहुनु नयाँ ऐनको कमजोर पक्ष भएको बताउँछन्।
‘अझै पनि संघीयताको खासै अभ्यास हुनसकेको छैन। अहिले प्रदेशहरु आफ्नै हिसाबले अघि बढेका छन्। अहिलेसम्म राष्ट्रिय क्यालेन्डर बनेको छैन। त्यसैले पारस्परिकतामा मिलेर गर्नुपर्ने स्थिति छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले खेलकुदमा ३–४ वटा संयन्त्र रहेका छन्। अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकबाट पनि खेलकुदको गतिविधिलाइ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। राखेपको दोस्रो बोर्ड बैठकमा गरेको नीतिगत निर्णयले पनि अहिले राखेपले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यसको स्विकृती र अनुमति चाहिने गर्छ त्यसैले अहिलेको नेतृत्वले सहजीकरण र समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ।’
मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले राखेप उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवको सपथको दिन बुधबार नयाँ खेलकुद ऐन नै देशभर लागु हुने बताएका थिए। तर, उनले सोहि ऐन देशभर लागु हुने बताइरहँदा ऐन आफैले भने प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनाका बारेमा प्रष्ट पारेको छैन ।
‘राष्ट्रिय खेलकुद ऐन साझा अधिकारको सूची भएकाले प्रदेश सरकारले सो ऐनसँग बाझिने गरी आफ्नो ऐन बनाउन पाउँदैनन्। त्यसैले यो ऐन सबै प्रदेशका लागि समेत बाध्यकारी हुन्छ,’ सचिव थपलियाले भने।
वामगती अगुवा
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिला वागमतीले प्रदेश खेलकुद परिषद (प्रखेप) गठन गरेको हो। वागमतीको सदस्य सचिवमा सूर्यलाल भण्डारी छन्। प्रदेश राजधानी हेटौडामा रहेको परिषद्मा केन्द्रको जस्तो उपाध्यक्ष तोकिएको छैन भने २१ सदस्यीय समिती रहेको छ।
प्रखेपले प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारी अघि बढिरहँदा कोरोना भाइरसको कारण स्थगित गर्नुपरेको सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘अहिले प्रखेपले जिल्लाामा भएका प्रतियोगितालाइ अनुदान र सहयोग गर्ने गरिरहेको छ। प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने तयारी गरेका थियौं। तर कोरोनाको कारण गर्न सकिएको छैन।’
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव थपलियाले खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागु भएपछि प्रदेशले पनि यही ऐन मान्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको बताए पनि वागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दुलालले खेलकुद ऐन २०७७ भन्दा पहिले नै आफुहरुले प्रदेश ऐन बनाएको भए पनि केन्द्रले ल्याएको नयाँ ऐनसँग नबाझिने बताए।
‘नयाँ संविधान आएपछि वागमतीले खेलकुद ऐन तयार पारेको हो,’ उनले भने, ‘नयाँ संविधानअनुसार र केन्द्रसँग समन्वयमा नै ऐन बनाएको हुँदा कुनै समस्या हुँदैन।’
सुदूरपश्चिमले पारित गर्दै, अरु प्रक्रियामै
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भने खेलकुद विधेयक पारित भैसकेको छ। सभामुखबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भैसकेको छ। अब प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैछ र त्यसपछि प्रक्रिया सुरु गरिने सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए।
उता गण्डकी प्रदेशमा भने विधेयक पनि बन्न सकेको छैन। अहिले आफुहरु छलफल कै क्रममा रहेकाले यसले पुर्णता पाउन अझै समय लाग्ने सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले बताइन्। विधयक छलफलको लागि कानुन मन्त्रालयमा छ।
कर्णाली प्रदेशमा भने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा धावक हरिबहादुर रोकाया र भलिबल खेलाडी चन्द्रकुमार गिरी सदस्य रहेको सिफारिस समिती गठन गरिएको थियो।
समितीले १० वटै जिल्लाबाट सदस्यसचिवका लागि नाम मागेकोमा १० जनाको आवेदन परेको थियो। सिफारिस समितीले ३ जनाको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ र मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सदस्य सचिवको टुङगो लगाउने छ।
तर सिफारिस समितिले हालसम्म नाम सिफारिस नगरेको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बताए।
२०७६ को असोजका प्रदेश सभाबाट पारित भएको खेलकुद विकास ऐनले स्नातक उत्तिर्ण र खेल क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्ती हुनुपर्नेछ।
प्रदेश २ मा कुनै प्रक्रियाअघि नबढेको सामाजिक विकासमन्त्री नवल किशोर शाहीले बताए।
अहिले राखेपको संरचना केन्द्रमा मात्र छ। राष्ट्रिय प्रतियोगिता र जिल्लाका प्रतियोगितालाई नबिथोलिने गरेर एकआपसमा सहअस्तित्व कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।
मुलुकका सबै क्षेत्रको समान विकासका लागि विकेन्द्रिकरण आवश्यक पर्ने अवधारणा विकास भइरहेका बेला खेलकुद ऐन २०७७ देशभर लागु भएको छ।
त्यसबाट प्रदेशहरु कति स्वायत्त रहन सक्छन् र आफ्ना कानुन आफै बनाएर प्रदेशका खेलकूद सुचारु गर्न सक्छन् भन्ने चासो बढिरहेका बेला केहि प्रदेश भने अझै पनि अन्यौलमै रहेका छन्।
प्रतिक्रिया