राखेप सदस्य भट्टराई भन्छन्ः खेलकुदलाई लगानी र उद्यमशील क्षेत्र बनाउने प्रयास गर्छु

गत महिनाबाट लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्ड गठनमा खेलकुदकै अलग–अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ। राखेप सदस्य सचिवबाहेक बोर्डमा क्षेत्रगत आधार वा पदेन मनोनीत हुने प्रावधान छ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट रमेशकुमार सिलवाल राखेप सदस्य सचिव नियुक्त भइसकेका छन्। मन्त्रिपरिषद्कै बैठकले शिव कोइरालालाई राखेप उपाध्यक्ष नियुक्त गरिसकेको छ। विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउँदै ६ जना बोर्ड सदस्य पनि नियुक्त भएका छन्। जसमध्ये एक हुन् गोविन्द प्रसाद भट्टराई।

परम्परागत, साहसिक तथा पयर्टकीय खेल क्षेत्रको प्रतिनिधिका रुपमा भट्टराईले राखेपमा प्रवेश पाएका हुन्। सोही क्षेत्रमा दशक लामो अनुभव र राजनीतिक कारणले उनलाई राखेप बोर्ड सदस्य पुग्न सहज बन्यो। उनी माउन्टेन स्पोर्ट्स फेडेरेसनका अध्यक्ष पनि हुन्। परम्परागत, साहसिक तथा पर्यटकीय खेलसँग सम्बन्धित आर्चरी, प्याराग्लाइडिङलगायतका १४ वटा संघको सहकार्यमा फेडेरेसन स्थापना भएको थियो।

मोटर स्पोर्ट्सको लामो अनुभव
भट्टराईसँग मोटर स्पोर्ट्सको काम गरेको लामो अनुभव छ। हाई अल्टिच्युटका बारेमा पनि उनले अध्ययन गरेका छन्। मोटर स्पोर्ट्स सानो पार्किङ एरियादेखि ठूलो ठाउँमा सञ्चालन गर्न सकिने भट्टराई बताउँछन्।

पछिल्लो समय मोटर्स स्पोर्ट्सलाई पनि खेलको एउटा विधा मान्न थालिएको छ। ‘हामीकहाँ मूलधारका मास गेम फुटबल, भलिबलजस्ता खेललाई मात्र खेल मान्ने चलन थियो। अब विस्तारै अरु खेललाई पनि स्वीकार्ने अवस्था बन्दै आएको छ’, भट्टराईले भने।

अहिलेसम्म प्राप्त गरेका अनुभवकै आधारमा आफूले प्रतिनिधित्व गरेको क्षेत्रलाई राखेपले हेर्ने नीति प्रष्ट पार्न लाग्ने बताउँछन् उनी।

उनले आफ्नो उद्देश्यबारे सुनाए, ‘नीतिगत रुपमा काम गर्ने लक्ष्यका साथ आएको छु। पदक र प्रतियोगिताका विषयमा अरु साथीहरुले गर्नुहुन्छ। ४ वर्षपछि राखेप छोड्दा पनि कम्तीमा नीतिगत रुपमा प्रष्ट गरेर यो यो काम गर्यौँ भनेर जाने वातावरण बनाउनुपर्छ।’

खेललाई सम्मानित क्षेत्र बनाउन प्रयास गर्ने उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘धेरै गर्न नसकूँला तर नीतिगत रुपमा भने प्रष्ट पार्नका लागि मेरो पहल हुनेछ।’

हाई अल्टिच्युटमा खेलिने खेलका लागि राज्यले मात्र लगानी गर्न सम्भव नहुने भट्टराईको बुझाइ छ।

यस्तोमा सरकारले मोटर स्पोर्ट्स कम्पनीलाई लगानी गराउन सकिने गरी नियम कानुन बनाए मात्र यो क्षेत्रमा केही विकास गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

‘बजेट नै खर्च हुँदैन’
साहसिक र पर्यटकीय खेलकुदमा छुट्टिने गरेको बजेट खर्च हुनै नसकेकोमा पनि उनको गुनासो छ। अहिले उच्च पर्वतीय भनिएका जति सबै फेसनजस्तो देखिएको उनी बताउँछन्।

‘९० प्रतिशत जति छलफल भएको छ, त्यसको कुनै अर्थ नै छैन। अहिलेसम्म जसले उच्च पर्वतीय खेलको बारेमा चर्चा गरेका छन्, त्यो नभने पछि परिन्छ भनेर भन्ने गरेका हुन्’, उनले भने, ‘अहिलेको बजेटमा १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ, यसले केही हुनेवाला छैन।’

हाई अल्टिच्युट सेन्टर बनाउने योजना
भट्टराई यसको लागि छुट्याइएको बजेट विभिन्न ठाँउमा छर्नुभन्दा हाई अल्टिच्युट सेन्टर बनाउनका लागि प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छन्।

उनले भने, ‘सबै निकायलाई एक ठाउँमा ल्याउन पहल गर्नेछु। अहिले खेलसम्बद्ध निकायले गरेका कामहरु सबै उपलब्धिविहीन छन्। हाई अल्टिच्युट सेन्टर बनाउनका लागि अर्बौँ रकम खर्च हुन्छ।’

विभिन्न खेल र काम गर्ने शैली परम्परागत भएको मान्ने भट्टराई राखेपको एउटा सदस्यले चाहेर मात्रै धेरै ठूलो परिवर्तन गर्न नसक्नेमा जानकार छन्। ‘राखेपको सिंगो बोर्डले नै यसमा सकारात्मक हुन सकेन भने म भएरमात्र केही हुँदैन’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘यसमा केही गर्न सकिन भने के कसका कारण हामीले चाहेजस्तो काम गर्न सकेनौँ, त्यो सार्वजनिक गर्छु।’

हाई अल्टिच्युट सेन्टरकै लागि भनेर सरकारले लगातार ३ वटा बजेटमा रकम छुट्याउँदै आएको छ। तर उपलब्धि भने अझै देखिएको छैन। हाई अल्टिच्युट सेन्टरको बारेमा हाम्रो बुझाइ नै कम रहेको जनाउँदै भट्टराई भन्छन्, ‘हाई अल्टिच्युट नेपाली खेलाडीका लागि मात्र हो कि विदेशीको लागि पनि हो भनेर छुट्याउनुपर्छ। यसलाइ क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय के हो भनेर कुरा क्लियर गर्नुपर्छ।’

हाई अल्टिच्युट सेन्टरबारे उनको योजना छ, ‘यो वर्ष यसलाई सूत्रबद्ध गरेर जानुपर्छ। यसको लागि यो राखेपबाट नभएर माउन्टेन एकेडेमीको तर्फबाट म पर्यटन र खेलकुद मन्त्रालयमा प्रस्ताव लैजान्छु।’

अहिलेको खेलकुद आर्थिक, वातावरणीय र उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्नेमा उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने, ‘खेलकुदलाई उद्योग मान्ने चलन नै छैन। यसलाई लगानी र उद्यममशील क्षेत्र बनाउन नसकेसम्म खेल क्षेत्र सधैँ दोस्रो दर्जामा नै रहन्छ। त्यसलाई हटाउन मेरो प्रयास हुनेछ।’