युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलको आन्तरिक कलह आइतबारको प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छताछुल्ल भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदबीच प्रदेश सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भनाभन चलेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रमा बजेटको विषयमा आन्तरिक सहमति नहुँदा माओवादीका सांसद वीरमान चौधरी र माओवादीबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामीबीच बाझाबाझ भएको बैठकमा सहभागी एक प्रदेश सांसदले बताए।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मन्त्री धामीले माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले बजेट पास गर्ने निर्णय गरेकाले प्रदेशसभाको बैठक चलाउने प्रस्ताव गरे।
सांसद चौधरीले संसदीय दलको बैठकको निर्णयमा असहमति जनाउँदै आफू लगायतका केही प्रदेशसभा सदस्यहरुको अनुपस्थितिमा निर्णय गरिएको भन्दै विरोधमा उत्रिए।
यही विषयमा मन्त्री धामी र सांसद चौधरीबीच चर्काचर्की सहित वादविवाद चलेको थियो। दुवै जना हात हालाहालको अवस्थामा पुगेको ती सांसदको दाबी छ।
‘विवाद चर्किँदै जाँदा हात हालाहालको स्थितीसम्मै पुगेका थिए, अन्य सांसदहरुले सम्झाएपछि अवस्था शान्त बनेको थियो’ ती सांसदले भने।
यस्तै, सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक दुर्गा कामी र सोही दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश रावलबीच पनि भनाभन भएको छ।
अर्थमन्त्री रावलले बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउन छलफलमा सहभागी हुने प्रदेशसभा सदस्यहरुको नाम मागे। उनले आजै संसदमा बजेटमाथि छलफल चलाउन खोजेका थिए।
प्रमुख सचेतक विकले दलले आधिकारिक निर्णय नगरेको भन्दै जवाफ फर्काउँदा यही विषयमा उनीहरुबीच विवाद भएको थियो।
‘मन्त्रीज्यूले छलफलमा सहभागी हुने सांसदको नाम माग्नु भयो, दलले आधिकारिक निर्णय नगरेकोले बजेटमा उठेका समस्यालाई निकास नदिएसम्म अगाडि बढ्न नसकिने कुरा राखेको थिएँ,’ प्रमुख सचेतक कामीले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा बैठक कसरी चल्छ?’
उनका अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले बजेटमा रहेका कमिकमजोरी उपयुक्त विधिबाट हटाएर अगाडि बढ्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिमकी इन्चार्ज गरिमा शाह, अध्यक्ष भैरवबहादुर सिंह समेत सहभागी बैठकले बजेटमा उठेको प्रश्नलाई हल गर्दै उपयुक्त विधिको खोजी गर्ने निष्कर्षमा पुगेको भए पनि निर्णय भने गरेको छैन।
‘अर्थमन्त्रीज्यू पनि दलको बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो, दलले कुनै निर्णय नगरेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ?’ कामीले भनिन्।
अर्थमन्त्री रावलले असार १ गते प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेटमा विधि र प्रक्रिया विपरीत मनपरी ढंगले योजना समावेश गरिएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसददेखि मन्त्रीले संशोधनको अडान राखेका छन्। जसले सरकारलाई बजेट पास गर्न सकस परेको छ।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले यथास्थितीमा बजेट संसदबाट पारित गर्न नसकिने जनाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता देवराज पाठकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजेट संशोधन नभएसम्म समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
बैठकमा प्रमुख सचेतक भरतबहादुर खड्का, सामाजिक विकासमन्त्री गोविन्द बोहरा, राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैका, डिल्लीराज पन्त, श्यामलाल रानाथारु सहितका ७ जना प्रदेशसभा सदस्य सहभागी थिए।
सोमबार बिहान ११ बजेको प्रदेशसभाको बैठकमा बजेटमाथि छलफल हुने छ। त्यसअघि बिहान ८ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ।
‘दलको नेता काठमाडौँ हुनाले हामी बसेर निर्णय गरेका थियौँ, बजेटको विषयमा कांग्रेसभित्र एकमत छ,’ प्रमुख सचेतक भरतबहादुर खड्काले भने, ‘परामर्श समितिको बैठकमा बजेटका कमिकमजोरीलाई सुधार गरेर जानुपर्छ, त्यसका लागि गृहकार्य गरेर निकास दिनुपर्छ भनेका छौँ, भोलिको बैठकमा कसरी आउनु हुन्छ, त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ।’
प्रतिक्रिया