सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस एमाले नेतृत्वको नयाँ सत्ता गठबन्धनको ‘काउन्टर’ गठबन्धन बनाउने कसरतमा छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार अल्पमतमा परेको छ।
सुदूरपश्चिममा सरकार जोगाउन कांग्रेस अहिलेको नयाँ सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेका शक्तिलाई फकाउने भगीरथ प्रयासमा छ।
५३ सदस्ययी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छन्। अहिले नेपाली कांग्रेससँग यहाँ १८ सांसद छन्।
प्रदेश सभामा ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) अहिलेसम्म प्रदेश सरकारमै छ। नाउपा सकरात्मक देखिएपछि प्रदेश सरकार जोगाउन कांग्रेस अपुग दुई सांसद पूर्ति गर्ने प्रयासमा लागेको हो।
एक/एक सांसद रहेका राप्रपा र स्वतन्त्रलाई कांग्रेस सरकारमा सामेल गराउन चाहन्छ। सरकार जोगाउन नाउपा सकरात्मक देखिएपछि बिहीबार राति मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी गरिएको थियो।
त्यसैका लागि वैद्यनाथ धाममा लागेको कोटिहोमको समापन समारोहमा सहभागी हुन अछाम जाँदै गरेका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी बिहीबार बेलुकै डडेल्धुराबाट धनगढी फर्किएका थिए।
डडेल्धुराबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीलाई पनि कांग्रेसले सरकारमा आउन प्रस्ताव गरेको छ। डडेल्धुरामा रहेका उनलाई पनि राति धनगढी बोलाइएको थियो।
तर अपुग सांसद जुटाउने कसरतमा रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार राति नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेनन्।
राप्रपाकी सांसद खेमादेवी विष्ट तयार नहुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो।
उनले पार्टीको केन्द्रीय निर्णय पर्खिने बताइन्।
‘उहाँहरूले सरकारमा सामेल हुन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। हाम्रो पार्टी आन्दोलनमा छ। केन्द्रको निर्देशन पनि आएको छैन्’, राप्रपा सांसद विष्टले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘हामी अन्य प्रदेशमा पनि छौँ। भोलि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्छ। त्यसले के निर्णय गर्छ, सोहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ।’
राप्रपा सरकारमा सामेल हुन तयार भए आजै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ।
नागरिक उन्मुक्ति सामेल नभएको अवस्थामा एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन कठिन छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १० र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन्।
निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको नाउपाले सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरिरहेको छ। कांग्रेस नाउपालाई मुख्यमन्त्री पद दिन लचिलो भएको नेताहरुको दाबी छ।
सत्ता गठबन्धन फेरबदललगत्तै नाउपाको अध्यक्षमा रेशमलाल चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि चौधरी चिढिएका छन्। चौधरी काठमाडौँबाट धनगढी फर्किएका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया