युनिकोड
लकडाउन खुलेसँगै ट्रायल पास गरेका धेरैको हातमा स्मार्ट लाइसेन्स पर्ने भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले लकडाउनको बेला पनि स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम जारी राख्दा धेरैले स्मार्ट लाइसेन्स पाउने भएका हुन्।
विभागका अनुसार दैनिक तीन सिफ्टमा स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइको काम भइरहेको छ। मास प्रिन्टरबाट दैनिक ५ हजार बढी लाइसेन्स छापिरहेको विभागको दाबी छ।
‘लकडाउन सुरु हुँदा एक हप्ता बढी छपाइको काम पनि बन्द भएको थियो’, विभागका महानिर्देशक गोगन हमालले भने, ‘तत्काल लकडाउन खुल्ने सम्भावना नदेखेपछि छपाइको काम पुनः सुरु गर्यौँ।’
लकडाउनसँगै लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा बन्द हुँदा नयाँ स्मार्ट लाइसेन्सको माग बढेको छैन भने पुराना लाइसेन्स नवीकरण पनि बन्द छ। यसले विभागलाई नयाँ लाइसेन्सको माग छैन। लकडाउनअघि नै ट्रायल पास गरेका र नवीकरण गरेका स्मार्ट लाइसेन्सको कुराइमा लाखौं सेवाग्राही छन्।
विभागले चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै पुराना लाइसेन्स छपाइको काम सक्ने बताएको छ ।
लकडाउन खुलेसँगै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण पनि सुरु हुने
इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा राख्ने कि अंग्रेजी भन्ने विवादका कारण सर्वोच्च अदालतमा रोकिएको इम्बोस्ड नम्बर वितरण प्रक्रिया लकडाउनको कारण फेरि रोकिएको छ।
‘चैतमा हामीले वितरणको काम पुनः सुरु गर्ने तयारी गरेका थियौँ’, महानिर्देशक हमालले भने, ‘लकडाउन खुलेसँगै एउटा सूचना जारी गरे पुनः काम सुरु हुन्छ।’
लकडाउन खुलेलगत्तै सवारीधनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लागि सूचना जारी गर्ने उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी रिट खारेज गरिसकेको छ। भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले रिट दायर गरेका थिए। अधिवक्ताद्वयले २०७४ फागुन ६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत यातायात व्यवस्था कार्यालयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग भएको भन्दै राष्ट्रिय पहिचान मेटिएको आरोप लगाएका थिए।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले अमेरिकी र बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग २०७३ वैशाखमा सम्झौता गरेका थिए। सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै विभागले अत्याधुनिक प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गर्न सम्झौता गरेको थियो।
उक्त कम्पनीसँग ५ वर्षभित्र २५ लाख यातायातका साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने सम्झौता भएको थियो। विभागले पहिलो चरणमा प्रदेश ३ मा दर्ता भएका केही सरकारी र निजी सवारीसाधनबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको थियो।
विभागले सम्झौताअनुसार बाँकी समयमा सबै नम्बर प्लेट छपाइको काम नसकिए पनि समय थप गरी स्मार्ट नम्बर प्लेटको (इमबोस्ड) काम अघि बढ्ने बताएको छ। उक्त सम्झौता करिब ५ अर्बको हो।
‘आगमी वर्ष कुनै नयाँ कार्यक्रम आउँदैनन्’
यसैबीच, आगामी वर्षको बजेटमा कुनै नयाँ कार्यक्रम नहुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि नयाँ योजना नल्याउनु भनेकाले पुराना कामले नै निरन्तरता पाउने उनले बताए।
कोरोनाको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट नै घट्ने भएकाले मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागको पनि घट्ने निश्चित छ।
‘हाम्रो बजेट १ अर्बको आसपास हुने अनुमान छ। के नै नयाँ योजना आउनु र ! अहिले भइरहेका कामले नै निरन्तरता पाउँछन्’, हमालले नेपालखबरसँग भने।
चालू आर्थिक वर्षमा विभागले १ अर्ब ६० करोड बजेट पाएको थियो।
प्रतिक्रिया