युनिकोड
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल(नाडा)ले नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। उसले लकडाउनले अटो व्यवसाय धराशायी भएकोले पुनरुत्थानका लागि यस क्षेत्रका सुझाव पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।
नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आम जनताको स्वास्थ्य रक्षाको लागि सरकारले लगाएको झण्डै ३ महिना लामो पूर्ण बन्दाबन्दी र हालको आंशिक बन्दाबन्दीको कारण झण्डै धराशायीको अवस्थामा पुगेको अटोमोबाइल व्यवसायको उत्थानका लागि नाडाबाट प्रस्तुत सुझावहरुप्रति पुनर्विचार गर्न लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।’
नेपाल राष्ट्र बैँकले अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको नाडाको भनाइ छ। त्यसैगरी हालसम्म पनि कायम रहेको र हायर पर्चेज कर्जाको सम्बन्धमा कर योग्य आयको कुल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको उसले बताएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वनिर्णयहरुका कारण सवारीसाधन व्यवसायमा गम्भीर असर परेको र यसबाट राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा नै नकारात्मक असर परिरहेको नाडाको ठम्याइ छ।
नाडाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल सवारी साधनको आयात ४ लाख ३७ हजार ६१४ वटा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो घटेर ३ लाख ७० हजार २३८ वटा पुगेको छ। अर्थात् १५.३९ प्रतिशतले आयात घटेको देखिन्छ।
उसले भनेको छ, ‘त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को माघ महिनासम्मको आयात र चालू आर्थिक वर्ष अर्थात २०७६/०७७ को माघ महिनासम्मको आयात तथ्याङ्कलाई तुलना गर्दा पनि कुल आयातमा १६.८० प्रतिशतले आयात घटेको देखिन्छ र यो अझ घटदो क्रममा रहेको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात सरदर २० प्रतिशतले बढदै जाने क्रम रहेकोमा अहिले झण्डै त्यही अनुपातमा कुल आयात ओरालो लाग्दै गएको अवस्था छ।’
राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सवारीसाधन अपरिहार्य रहेकोले देशभरी सडक सञ्जाल पु¥याउने र प्रत्येक नागरिकलाई आवागमनमा सहजता ल्याउन आफ्नै सवारीसाधन होस् भन्ने नीति आउनु पर्नेमा त्यसको ठीकविपरीत कर्जा प्रवाहको सीमा मार्फत सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी विगतमा ल्याईएको सोहि नीतिलाई नै निरन्तरता दिनु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण भएको नाडाले ठहर गरेको छ।
उल्लिखित निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरी यस कर्जाको सीमा वृद्धि गरी ९० प्रतिशत पु¥याउन नाडाले आग्रह गरेको छ। यसबाट सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि सहजता हुने, यसको प्रतिफलस्वरुप ओरालो लागेको सवारी साधनहरुको पैठारीमा सुधार आउने, सरकारको राजस्व प्राप्तिमा स्वाभाविक रुपले बृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुने नाडाको दाबी छ।
प्रतिक्रिया