युनिकोड
न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको बागमती प्रदेश सरकारको योजना अलपत्रमा परेका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा बनेको बागमती प्रदेश सरकारबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा एमाले पनि बाहिरिएसँगै बागमती प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र परेको हो।
सरकार अपूर्ण हुँदा प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा एकीकृत कार्यालय खोल्ने योजना अलपत्र परेको छ।
मुलुक अहिले बजेट निर्माणको चटारोमा छ। यहि चटारोले बागमती प्रदेशलाई भ्याईनभ्याई छ। आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा जुटेको बागमती सरकारलाई यतिबेला विभिन्न योजनाहरु टिपाउन आउनेको लर्को छ। त्यसोत, १५ मिनेटमा सकिने कामका लागि दुई दिनसम्म बिताउन पर्ने भन्दै प्रदेशबासीहरुले नै गुनासो गर्दै आएका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएलगत्तै प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका एकीकृत कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्लामै मन्त्रालयगतको काम हुनेभएपछि स्थानीयहरु पनि दंग थिए। तर सरकार १ महिना पनि नपुग्दै ढलेपछि न कार्यालय खोल्ने सपना पूरा भयो, नत सरकारको निर्णय कार्यान्वयन मै आउन सक्यो।
प्रदेशको राजधानी टाढा रहेको र मन्त्रालय अन्तर्गतको कामका लागि हेटौँडा नै धाउन पर्ने समस्याले मकवानपुर बाहेकका नागरिकहरुले सास्ती खेप्न परेको बताएका हुन्।
‘साना योजना लिएर आउँदा पनि दुई दिन बित्छ। एक दिन आउँन,अर्को दिन काम सकाएर फर्कन लाग्छ। उस्तै, परेर भ्याइएन भने त तीनदिन पनि लाग्न सक्छ,’ दोलखाबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आएका एक व्यक्तिले भने।
बागमती प्रदेशमा सरकारले पूर्णता पाएलगत्तै प्रदेशमा कायम १४ वटा मन्त्रालयबाट ३ वटा मन्त्रालय कटौती गर्दै ११ वटा बनाएको प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा सेवा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो।
बागमती सरकारले २९ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक मार्फत प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा एकीकृत सेवा संचालनको लागि प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालय अन्तर्गतको सेवा लिन प्रदेश राजधानीसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न जिल्लामै कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको थियो। उक्त समितिले अध्ययन गर्दैगर्दा राप्रपा र एमालेले सरकार छाडेपछि सरकार अपूर्ण हुँदा अध्ययन नै अलपत्रमा परेको छ।
‘हामी अध्ययन गर्दै थियौं। बीचमा सरकार पनि अपूर्ण बन्न पुग्यो’, मुख्य सचिव निरौलाले भने, ‘अब आमागी आर्थिक वर्षबाट यो कार्यक्रम लागू गरेर जान्छौं।’
मुख्य सचिव निरौलाका अनुसार सरकार अपूर्ण हुनु र बजेट नहुनुले अध्ययन नै अलपत्रमा परेको बताए। निरौलाका अनुसार उक्त अलपत्र परेको अध्ययनको काम अब आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ लागेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने जानकारी दिए।
मंगलबार (जेठ २ गते) मात्रै बागमती सरकारले पूर्णता पाएको छ।
प्रतिक्रिया