युनिकोड
संघीय निजामती सेवा ऐन संसदबाटट पारित हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन गर्न थालेका छन्।
एकीकृत निजामति संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु राख्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले दबाबमुलक विरोधका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छन्।
शुक्रबार हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर कार्यालय अघिल्तिर धर्ना दिएका हुन्। ऐन नबन्दा सबैभन्दा पीडित आफूहरू बन्नुपरेको भन्दै उनीहरूले तत्काल संसदबाट ऐन पारित हुनुपर्ने उपमहानगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीले माग गरेका हुन्।
असोज १३ गतेको भेलाले स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलनमा जाने निर्णय भएको थियो। देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित बनिरहेका बेला हेटौंँडा उपमहानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका छन्।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिको पद स्थानीय सेवाको रहने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतीको परिभाषा मित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनु पर्ने, बिना सहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीमा सरुवा गरिनु पर्ने, समायोजनका कर्मचारीहरूको सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्नेलगायतका माग कर्मचारीहरुले अघि सारेका छन्।
संघीय सरकारले ल्याउँदै गरेको निजामति ऐनमा आफ्ना मागहरु समेट्न कर्मचारीहरुले दबाब दिएका हुन्।
तिनै तहका कर्मचारीहरुको समान वृति विकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामति अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहलियत उपलब्ध गराउनु पर्नेलगायतका माग पनि अघि सारिएको छ।
उनीहरूले सरुवा प्रणाली, तालिम, बढुवा, सेवा सुरक्षालगायतका विषय पनि उठान गरेका छन्। आफ्ना मागहरू पूरा नहुँदासम्म विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने कर्मचारीहरुले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया