युनिकोड
धादिङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १(१) बाट निर्वाचित भएका सांसद मदुकुमार श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेको महिना दिन बित्यो।
गत साउन ९ गते मन्त्री नियुक्त हुँदै पद तथा गोपनियताको शपथ खाएका मन्त्री श्रेष्ठले विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन्। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका श्रेष्ठलाई बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले बिना विभागी मन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरेका थिए।
कांग्रेसकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार रहे पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण श्रेष्ठको विभागीय जिम्मेवारीको टुंगो लाग्न सकेको छैन।
बागमती प्रदेशमा बिना विभागीय मन्त्रीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै एउटा कोठाको व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा तीनपटक गरेर हालसम्म ३ जनालाई विभागविहीन मन्त्री नियुक्त गरिसकिएको छ।
यसअघि सो कोठामा कांग्रेसका बागमती संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका रामकृष्ण चित्रकारले तीन महिना भन्दा लामो समय बिताए भने नेकपा एकीकृत समाजवादीकी रमा आलेमगरले पनि झण्डै एक महिना बिताइन्।
सोही कोठा हाल श्रेष्ठले कुरिरहेका छन्। काम गर्नका लागि मन्त्री बन्न चाहेको मान्छेलाई जिम्मेवारी नै नदिँदा एक महिनाको समय अलमलमै बितेको मन्त्री श्रेष्ठको गुनासो छ।
‘पहिला सामाजिक विकास मन्त्रालय दिने भन्ने सल्लाह भएको थियो,’ बिना विभागीय मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘पछि संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय दिने भन्ने कुरो आयो। तर एक जना मन्त्रीको संख्या थपिने बित्तिकै सबैजनालाई मन्त्रालयको भाग पुग्यो। म बिना विभागीय नै बस्नुपर्यो।’
केही दिनमै विभागीय जिम्मेवारी दिइने शर्तमा मन्त्री बनेका श्रेष्ठ अब धेरै दिन कुर्न नसक्ने बताउँछन्। मन्त्री श्रेष्ठले विभागीय जिम्मेवारीका लागि एमालेका शीर्ष नेतादेखि प्रदेशका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवासँग छलफल गरिरहेका छन्।
आफूलाई बेकामे बनाइएको गुनासो गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र धादिङको मतदाताले म माथि गरेको विश्वास पूरा गर्नुछ। मन्त्री भएपछि नागरिकको हितमा विभिन्न कामहरू गर्छु भन्ने योजना बनाएर आएको म एउटा कोठामा मन्त्रीको नेमप्लेट लिएर मात्रै कसरी बस्न सक्छु? काम गर्न पाए पो मन्त्री बनेको महसुश गर्न पाउनु!’
त्यसोत, मन्त्री नियुक्ती प्रक्रियामै झमेला भोगेका मुख्यमन्त्री लामालाई बिना विभागीय मन्त्री श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी तोक्ने बिषयमा सकस पर्ने देखिन्छ। सो विषयमा छलफल चलिरहेको मुख्यमन्त्री लामाले बताए। केही दिनमा कुन–कुन मन्त्रालय विभाजन गरेर नयाँ मन्त्रालय बनाउने भन्ने बिषयमा छलफल भैरहेको उनले बताए।
‘सधैंभरी बिना विभागीय नै राख्ने भन्ने त हुँदैन, मुख्यमन्त्री लामाले भने, ‘केही दिनमै उहाँको जिम्मेवारी टुंग्याउँछौं। हामी छलफलमा छौं।’
यता, एमाले र कांग्रेस दुई दल मात्रै मिलेर बनेको सरकारमा मन्त्रीको संख्या घट्ला भन्ने अपेक्षा आम नागरिकको थियो। तर कांग्रेसले आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक किचलो मिलाउन नसक्दा बागमतीमा फेरि एक मन्त्रालय बढ्नुको विकल्प छैन।
बागमती प्रदेशमा हाल १३ मन्त्रालय छन्। जसमा भौतिक सहित ६ मन्त्रालय एमालेले लिएको छ भने मुख्यमन्त्री र अर्थसहित ७ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा छ।
कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको द्वन्द्व मिलाउन थप एक मन्त्री नियुक्त गरेसँगै एउटा मन्त्रालय नै बढ्ने भएको हो।
प्रतिक्रिया