बागमतीको दोस्रो आवधिक योजनाप्रति प्रदेश सदस्यहरू असन्तुष्ट

मंगलबार (आज) बागमती प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिको बैठक बस्यो। बैठकमा बागमती प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना (२०७६/७७ – २०८०/८१) को समीक्षा र दोस्रो आवधिक योजना (२०८१/८२ – २०८५/८६) का प्रमुख व्यवस्थाहरूको बिषयमा छलफल गरियो।

नीति तथा योजना आयोगको काम चलाउ सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद मैनालीले प्रदेशको पञ्चबर्षीय योजनाहरूको प्रस्तुतीकरण गरे।

प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश सरकारले गनुपर्ने तथा बनाएका योजनाहरू समेटिएको सचिव मैनालीको प्रस्तुतीकरण समितिका सभापति देखि उपस्थित समितिका सबै सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाए।

नीति तथा योजना आयोगले तयार पारे जसरी प्रदेशका नीति कार्यक्रम नबन्ने कारण प्रदेश सरकारको अर्बाैं बजेट खेर गएको समितिका सदस्यहरूले बताए। अध्ययन बिना ल्याइएको योजनाहरू समेट्दा प्रदेशको विकासको मोडल तयार नहुने सदस्यहरूले गुनासो गरे।

समितिको बैठकको छलफलका क्रममा प्रदेश सांसद सरल सहयात्री पौडेलले बजेट विनियोजन गर्ने शैली ठिक नभएको कारण आवश्यक विकास हुन नसकेको बताए।

‘विनियोजन भएका बजेट पनि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दिर्घकालीन रुपम दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सवालमा यो समितिले अध्ययन गर्न जरुरी छ, सांसद पौडेलले भने, ‘बजेट ल्याउनु, नीति कार्यक्रम बनाउनु मात्रै ठूलो कुरो होइन। यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’

यता, समितिका सदस्य तथा प्रदेश सभा सांसद रामकृष्ण चित्रकारले दोस्रो आवधिक योजनाहरू हचुवाको भरमा बनाइएको आरोप लगाए। प्रदेश सरकारले बनाएको योजनाहरू जनतासँग ठोक्किने खालको नभएको चित्रकारले बताए। उनले प्रदेश सरकारको उपलब्धिको शिर्षकमा राखिएको केही विषयहरू हास्यास्पद जस्तै भएको उनले बताए।

‘हेटौंडामा पाउडर प्लान्ट निर्माण र प्रादेशिक कृषि थोक बजार केन्द्र निर्माण भन्ने छ,’ उनले भने, ‘हेटौंडाका दूग्ध पाउडर प्लान्ट त बनेको छ। तर धुलो दुध उत्पादन भैरहेको छ कि छैन? त्यसको परिमाण के छ? ५५ करोड भन्दा बढी लगानी रहेको प्लान्टको अवस्था के छ? यसलाई उपलब्धि मान्ने कि, विसंङ्गती ढंगले अघि बढेको छ? यो बिषयमा क्लिएर हुन आग्रह गर्दछु।’

नीति तथा योजना आयोगले वस्तुगत रुपमा, तथ्यांकको आधारमा र परिणामलाई टेकेर आवधिक योजना बनाउन आवश्यक रहेको सांसद चित्रकारले औंल्याए।

यस्तै, सांसद डम्बर तामाङले छलफलका क्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै जता मन्त्रीको क्षेत्र उतै बजेट र कार्यक्रम पुग्ने गरेको बताए। योजना बनाउँदा भौगोलिक क्षेत्रलाई भन्दा पनि मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएको उनको आरोप छ।

पहिलो आवधिक योजनाको उपलब्धि
बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो आवधिक योजनामाका उपलब्धिहरू १० बुँदामा उतारेको छ। ७८ वटा ऐन निर्माण, १३ वटा अध्यादेश, ५१ कार्यविधि, २५ नियमावली, ६ निर्देशिका, २ विनियमावली र ९ मापदण्ड तर्जुमा गरिएको बताइएको छ।

यस्तै, हेटौंडामा दूग्ध पाउडर प्लान्ट र प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण, प्रदेशका ८ जिल्लामा तरकारी तथा फलफूल भण्डारणका लागि साझेदारीमा शित भण्डार निर्माण, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि विभिन्न सीप मुलक तालिम सञ्चालन र कोसेली घर निर्माण, औद्योगिक ग्रामहरूको स्थापना गरिएको प्रदेश सरकारको उपलब्धि रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, यो अवधिमा ९ सय ६३ किलोमिटर पक्की, ९ सय ३८ किलोमिटर ग्राबेल  तथा १ हजार ६३ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको बताइएको छ भने मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनालाई  उपलब्धिको रुपमा लिइएको छ। यता, प्रदेश विश्व विद्यालय स्थापना र २३६ खेलमैदान निर्माण तथा दुधौली रंगशाला निर्माणलाई प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रहेको बताइएको छ।

उपलब्धि न्यून हुनुको कारण
यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बागमती प्रदेश सरकराको पहिलो आवधिक योजनाको उपलब्धिहरू न्यून हुनुको कारणहरूको समेत समिक्षा गरेको छ। योजना आयोगका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास भएकोले अनुभव र सिकाईको अभाव हुनु, संविधान बमोजिम संघबाट निर्माण हुनुपर्ने कानुनहरू निर्माण नहुनु तथा संस्थागत तथा नीतिगत कार्यका लागि धेरै समय लाग्नुले सोचेअनुरुप उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उल्लेख छ।

भरपर्दो तथ्यांक प्रणालीको कमि हुनु, कार्य बिस्तृतीकरणको स्पष्टतामा कमि हुनु, योजना बैंक कार्यान्वयनमा नआउनु, राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार फेरबदल भैरहनु र प्रदेशका मन्त्रीहरूको कार्यक्षेत्रमा फेरबदल भैरहनु लगाएतका कारणहरूले उपलब्धिहरू न्यून भएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कस्तो छ दोस्रो आवधिक योजना?
बागमती प्रदेश सरकारले ‘बागमती प्रदेशको रुपान्तरण : आर्थिक समृद्धि र समतामुलक समाज’ भन्ने नारालाई आत्मासाथ गर्दै प्रदेशको विकासमा दीर्घकालिन सोच बनाएको दोस्रो आवधिक योजनामा उल्लेख छ।

प्रदेशको विकासका लागि कृषि वस्तु र औद्योगिक उत्पादनमा आत्मानिर्भर, आर्थिक बृद्धि र रोजगारी विस्तार, पछाडि परेका गाउँपालिकाहरूमा पूर्वाधार तथा आधारभूत विस्तार, मानव संशाधन विकास, गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार र मौलिक कला, संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने लगाएतको लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ।

यस्तै, प्रदेश रुपान्तरणकारी आयोजनाहरू समेत बनाएर प्रदेशको विकासमा जोड दिइने दोस्रो आवधिक योजनामा उल्लेख गरिएको छ। जसमा काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका केही स्थानीय तह क्षेत्रहरू समेटेर हरित क्षेत्र आयोजना, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, काठमाडौं र मकवानपुरमा पर्ने महाभारत शृङ्खलाहरूको संरक्षण, पर्यापर्यटन, प्रवद्र्धन तथा जडिबुटी खेति विस्तार, सहकारी मार्फत कोदो उत्पादन तथा प्रशोधन बिशेष आयोजना सञ्चालन गरिने योजना बनाइएको उल्लेख छ।

सहकारीमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम, सहकारी मार्फत जैविक मल उद्योगको स्थापना, दोलखा, धुलीखेल र नगरकोटलाई चलचित्र छायांकन स्थलको रुपमा विकास, दोलखाको जिरीमा कृतिम ताल निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन लगाएतका प्रदेश रुपान्तरणकारी आयोजनाहरू समेटिएको उल्लेख छ।

निरन्तर तीन मन्त्रालयसँग छलफल
त्यसोत, प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले मंगलबारबाट थालेको छलफल अझै तीनदिन निरन्तर चल्ने समितिका सभापति नुरज बज्राचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार मंगलबार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग नीति तथा कार्यक्रमका बिषयमा छलफल सम्पन्न भएको हो।

बुधबार बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग छलफल हुनेछ भने बिहीवार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शुक्रबार खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग छलफलका गरिने बताइएको हो। उक्त बैठकहरूमा विभागीय मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलाई उपस्थित हुन निर्देशन गरेको समितिका सभापति नुरज बज्राचार्यले जानकारी दिए।