विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारको मात्रै मुख नताक्ने कि?

 नेपालको संविधानअनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। यसको अर्थ विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहहरूको नै रहेको स्पष्ट छ। विद्यालय शिक्षामा भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनका निकै समस्या छन्। यस तहको व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले पन्छिन त कदापि मिल्दैन तैपनि संविधानले नै संघीय सरकारले गरेको भन्दा अझै थप र नजिकबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा व्यवस्थापनको अवसर स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ।

अधिकांश स्थानीय तह र सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा संघीय सरकारलाई नै दोषी देखिरहेका छन्। स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको अधिकार प्राप्त गर्दा पनि आफूले पाएको अवसरको सदुपयोग गर्न सकेको देखिँदैन। उनीहरु शिक्षक नियुक्ति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा मात्रै अल्झिरहेको देखिन्छ। यसबाट स्थानीय तहले मध्यामिक तहसम्मको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् कि भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। के आलोचना गरेर पन्छिनु मात्रै उपयुक्त हो? होइन भने स्थानीय तहले शैक्षिक व्यवस्थापन करी गर्न सक्दछन्? आउनुहोस् त्यसबारे चर्चा गरौँ:

शिक्षक व्यवस्थापन
विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै शिक्षक व्यवस्थापन हो। साविकको प्रावि तहभन्दा निमावि र माविमा यो समस्या अझ टड्कारो रुपमा देखिन्छ। हाम्रा अधिकांश विद्यालयहरू अनुमति प्राप्त छन् तर स्वीकृति प्राप्त गरेका कमै छन्। स्वीकृति प्राप्त विद्यालयमा दरवन्दीका समस्या नभए पनि अनुमति प्राप्त विद्यालयमा न्यूनतम रूपमा हुनुपर्ने दरबन्दी छैन।

संघीय सरकारले थप दरबन्दी सिर्जना नगरेको वर्षौं भइसक्यो भने विद्यालयले पनि शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या देखा परेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ।

यहीँ अवसरलाई मध्यनजर गर्दै काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले शिक्षक व्यवस्थापनको समस्यालाई हल गर्ने उदाहरणीय प्रयत्न गरेको छ। कम्तीमा पनि सबै माविमा (९–१०) ५ वटा र निमावि (६–८) ४ वटा विषयगत दरवन्दी हुनुपर्ने नीति तय गरी सोहीअनुरुप पलिकाबाट विगतमा पनि केही दरवन्दी सिर्जना गरेको र अझै थप मावि र निमाविमा (१/१) वटा दरवन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसबाट पनि समस्या समाधान हुने नदेखिएपछि विद्यालयको अवस्था र आवश्यकताको अध्ययन गरी दरवन्दी नपुग भएका विद्यालयमा क्षमता र विषय मिल्दो आधारमा प्राविमा कार्यरत शिक्षकलाई निमावि र माविमा, निमाविमा कार्यरत शिक्षकलाई माविमा अध्यापन गर्न लगाइ खाइपाई आएको तलबभत्तामा माथिल्लो तहको ग्याप अनुसारको तलब प्रोत्साहान स्वरुप प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयबाट स्थानीय तहहरूले चाहेमा संघीय सरकारको मुख मात्र नताकी आफैँ शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन
विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण समस्या विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन हो। शिक्षा ऐन २०२८ –संशोधन) मा पनि विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रियाको लागि शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ तर त्यसले आजसम्म पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्छ तर त्यो बजेटले विद्यालय कर्मचारीलाई नचिनेझै गर्छ। प्रावि तह १–३ को शिक्षकको र प्रअको तलब २६ हजार ६१० र त्यसमा ८ वटा ग्रेड वृद्धि हुँदा कार्यालय सहयोगीको तलब ४ हजारमात्र छ । न त्यसमा ग्रेड बढ्छ, न महंगी भत्ता नै मिल्छ, न त अरुको तलब वृद्धि हुँदा नै बढ्छ।

यसैगरी १–५ को कार्यालय सहयोगीको ४ हजार ५ सय र त्योभन्दा माथिको कासको ७ हजार ५ सय र माविको लेखासम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीको ११ हजार ५ सयमात्र तलब रहेको छ। बिडम्वना के छ भने निजामती कार्यालयको कार्यालय सहयोगीले मासिक २२ हजार रुपैयाँ तलब खाइरहँदा विद्यालय कर्मचारीले भने दैनिक १ सय ५० रुपैयानँमा काम गर्नु परेको छ। के यो देशमा सामाजिक न्यायका कुरा गर्न मिल्छ? के बजेट विनियोजन गर्नेले वास्तविक धरातलमै टेकेर बजेट बनाउँछन् त? अनि बजेट तयार पार्दा शिक्षा मन्त्रालय के गर्छ कुन्नि ?

संविधानमै न्यूनतम रुपमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने प्रावधान छ। संविधान अनुसार सरकारले न्यूनतम रूपमा सामाजिक सुरक्षा लागु गर्ने भनेर कार्यक्रम अघि सारेको छ तर व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले संविधान र संघीयताको मर्म र भावनाको ख्याल गर्दै नगरपालिकाले ब्योहोर्ने गरी विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब रु १३ हजार ५ सय र विद्यालय लेखाको कर्मचारीका लागि मासिक तलब रु १५ हजार गर्ने उदाहरणीय निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनमा निकै ठूलो आधार प्रदान गर्ने निश्चित देखिन्छ। विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठेका बेला यस नगरपालिकाको कार्यले संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारहरुलाई नयाँ पाठ नै सिकाएको आभास हुन्छ।

बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताको व्यवस्थापन
विद्यालय शिक्षाको जग नै वालविकास कक्षा नै हो। सरकारले यसलाई विद्यालय शिक्षाको संरचनामा ल्याएको छ तर त्यहाँ काम गर्ने सहयोगी कार्यकर्ताको अहिलेसम्म मासिक तलब रु ६ हजार मात्र रहेको छ। यस वर्षको बजेटमा पनि यसलाई सम्बोधन गरिएन बरू सामुदायिक विद्यालयको अपमानजनक १६६ नं बुँदा समावेश गरियो। मैले माध्यामिक तहको तलब २५ हजार हुँदा खाएको तलब अहिले झण्डै ४० हजारको हाराहारीमा छ तर विडम्बना यिनीहरुको अहिलेसम्म तलब बढेको छैन।

सरकारले कर्मचारीको दुई-दुई वर्षमा कहिले २५ , कहिले १८ त कहिले १० प्रतिशत गरेको तलब वृद्धिले यिनीहरुलाई अहिलेसम्म छोएको छैन। न ग्रेड बढ्छ, न त महँगी भत्ताले छुन्छ। अन्य कर्मचारीको तलब बढ्दा यिनीहरुको बढ्दैन, किन हो थाहा छैन। राज्य मौन छ, यस विषयमा। मन्त्रालय बजेट प्रस्तावमा पेस गरेको तर सार्वजनिक हुँदा समावेश नगरिएको वक्तव्य जारी गर्छ। देशभरका करिब ३५ हजार बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताको यस्तै दुर्दशा छ। उनीहरुप्रति राज्यबाटै सरासर श्रम शोषण र संविधानविपरीत मानवअधिकारको उलंघन भएको छ।

यस तहलाई विद्यालय शिक्षाको संरचनामा समावेश गरे पनि यस तहमा अध्यापन गर्नेलाई शिक्षिका नभनी सहयोगी कार्यकर्ताको संज्ञा दिइएको छ। उनीहरु सहयोगी कार्यकर्ताभन्दा पनि सदाचार, शिष्टाचार र सिकाइको बाटो डोर्याउने र आधार तयार पर्ने महान् शिक्षिका हुन्। बालबालिकालाई ज्ञान दिने पहिलो दियो हुन्। बालबालिकाको हेरचाह, सुरक्षा र सिकाइमा सवैभन्दा बढी परिश्रम र खटिनुपर्ने बाध्यता यिनीहरुको नै छ तर उनीहरुको सेवा सुविधामा हाम्रा मन्त्रालय तथा नीति निर्माताहरू एक अर्कालाई झुक्याउने र वक्तव्य जारी गर्ने विचित्रता प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट यसमा केही थपेर थप प्रोत्साहान प्रदान गर्ने गरेको सकारात्मक कदम पनि चालिएका छन्।

राज्यबाटै विभेदमा परेका उनीहरुको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले कोरोना महामारीको बीचमा यसै आर्थिक वर्षदेखि (केन्द्र सरकारको बजेट विनियोजन हुनुभन्दा अगाडि नै) नगरभित्रका प्रत्येक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको मासिक तलब १४ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने उदाहरणीय निर्णय गरेको छ। यस कार्यले स्थानीय सरकारको भूमिका र पहलकदमीलाई अझै बढाइ दिएको छ र गरे त सकिन्छ नि भन्ने कुरालाई वास्तविकतामा परिणत गरिदिएको छ।

पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन
यतिबेला कोरनाको सन्त्रासले विश्व नै विक्षिप्त बनी रहेको छ। यसै परिवेशमा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशको हरेक क्षेत्र र कार्य प्रणालीमा नवीन कार्यशैलीको खोजीको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ। यस्तै विकल्पको खोजीमा विद्यालय शिक्षा पनि पर्खीरहेको छ। खासगरी विद्यालय शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षण गरिनुपर्ने आम बुझाइ र धारणा व्यक्त भइरहेका छन्। तर, सहरका केही क्षेत्रमाभन्दा बाहेक अधिकांश क्षेत्रमा विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक सूचना प्रविधिको पहुँचमा छैनन्। केही माध्यमिक विद्यालय बाहेक अन्य विद्यालय यसको पहुँचमा छैनन्।

अबको हाम्रो शिक्षण विधिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य नै हो। यसको लागि संघीय सरकारको बजेटमा विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँचको पूर्वाधार विकासका लागि खासै पहल गरिएको छैन। यतिबेला हरेक क्षेत्रमा विकासका कामहरू ठप्प रहेको अवस्थामा यस वर्षको स्थानीय तहको बजेटको प्राथमिकतामा विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँचको पूर्वाधार स्थापनामा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। हरेक विद्यालयमा कम्प्युटरको व्यवस्थापनका साथै फाइवरसहितको इन्टनेटको व्यवस्थापन गर्न सकिएमा अहिलेको जस्तै शिक्षण सिकाइमा देखा परेको अन्योलता केही हदसम्म अन्त्य गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी फ्रि वाइफाइ जोनको विकास गर्न सकिएमा कक्षाकोठाको पूरका रूपमा जस्तोसुकै चुनौती आए पनि शिक्षण कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ।

विद्यालयको पठनपाठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकिएमा नेपालको विद्यालय शिक्षा विकासमा नयाँ मोड र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको कोसेढुंगा सावित हुने निश्चित देखिन्छ। यो अवसर र चुनौती स्थानीय सरकारको अगाडि देखापरेको छ। यहीँ अवसरलाई आत्मसात् गर्दै मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्न गृहकार्य अगाडि बढाएको छ। निश्चय नै यो अवसरको सदुपयोग गर्न सकिएमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको महत्व बढ्नुका साथै संघीयताको वास्तविक मर्म बोध हुने अवश्य नै छ।

स्थानीय सरकार!, घरदैलाको सरकार!, प्रत्यक्ष सम्पर्कको सरकार!,  सँगसगै सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सरकार!, साच्चै यस्तै भावना, मर्म र कार्यअनुसार स्थानीय सरकारहरु सक्रियताका साथ अघि बढ्ने हो भने विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुनुका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविकताको बोध र समृद्ध नेपालको परिकल्पना पूरा हुने निश्चित छ।

(लेखक काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकृत हुन्)