केपी ओलीले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष ‘कोल्याप्स’?

नयाँ युगकै सुरुवात भनी झकिझकाउ प्रचारसहित स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारको असफल योजना बन्ने दिशामा उन्मुख भएको छ। 

योगदानमा आधारित यो कोषले सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषकै सुविधासँग मिल्ने योजना अघि सार्दा आफैँ असफलताको संघारमा पुगेको हो। 

२०७४ मा ऐन नै ल्याएर २ वर्ष अघिदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो कोष सुरुदेखि नै विवादित बन्यो। 

कोषको भिजन र कोषको फिचरमा तालमेल नभएको भन्दै श्रमिकदेखि  कम्पनीहरूसमेतले विरोध गरे। यसरी विवाद भइरहँदा कोषले सबै कम्पनी आफूसँग आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यकारी नीति लियो। 

यही नीतिले कोषलाई अहिले अप्ठ्यारो ठाउँमा उभ्याइदिएको हो। 

यसको सबैभन्दा धेरै विरोध गर्नेमा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरू र त्यसका कर्मचारीहरू अग्रभागमा देखिए। कोषले अनिवार्य भनिरहँदा बैंकका कर्मचारीहरूले  विरोधमात्रै गरेनन्, सर्वोच्चकै ढोका ढकढक्याए। 

२२ बैंकका कर्मचारी र युनियन रिट लिएर सर्वोच्च पुगेपछि कोषविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। उक्त आदेशले कोषको बाध्यकारी नीतिलाई रोकिदिएको हो। 

सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने नजाने कम्पनी तथा व्यक्तिको स्वेच्छाअनुसार हुनुपर्ने भनेको छ। कर्मचारीले पनि कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था स्वैच्छिक हुनुपर्ने माग गरेका थिए। मागबमोजिम नै अन्तरिम आदेश आएको हो। यो मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा चार दिन निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो। सुनुवाइ सकिएपछि पूर्ण इजलासले कर्मचारीको पक्षमा गत मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

त्यसअघि यही रिटमा संयुक्त इजलासमा पाँच दिन निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो। तर इजलासमै न्यायाधीशहरुको राय बाझियो। फलतः यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा आयो। 

संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको राय बाझिएको थियो। त्यसपछि न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले कम्पनी र कर्मचारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै अब कोषमा जाने कि नजाने स्वैच्छिक बनेको छ। अहिलेको अन्तरिम आदेशअनुसार नै पूर्ण फैसला आउने हो र त्यहीअनुसार कार्यान्वयनमा जाने हो भने कोषलाई गम्भीर धक्का लागेको छ। 

यसले कोषमा कम सहभागिता हुनसक्नेछ। 

कोषकै उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थी यहीअनुसार कार्यान्वयन हुने हो भने अब कोषलाई गाह्रो हुने बताउँछन्। 

उनले भने, ‘कोषको भिजन भनेको लामो समयको लागि हो। विकसित मुलुकमा बुढेसकालपछि सबै सरकारले हेर्छ भनिएजस्तो हाम्रोमा सामाजिक सुरक्षा कोषले हेर्ने भनिएको हो। यो अवस्थामा त्यसरी अघि बढाउन सकिँदैन।’

सरकारले सबैलाई कोषमा अनिवार्य गर्ने नीति लियो। तर यसले नागरिक लगानी कोष तथा सञ्चय कोषमा आबद्ध हुनेलाई धेरैलाई फेरि सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन आबद्ध हुने भन्ने प्रश्न उठायो। 

उदाहरणका लागि धेरै बैंकका कर्मचारीहरू सञ्चय कोषमा आबद्ध छन्। त्यहाँबाट पाउने लाभ र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने लाभ तुलना गर्दा उनीहरुलाई सञ्चय कोषबाटै बढी प्रतिफल हुने देखियो। 

‘यस्तो अवस्थामा किन जाने?’, एक बैंकरले भने, ‘त्यही भएर बैंकिङ क्षेत्र बढी आन्दोलित भएको हो।’ 

कार्यान्वयनका चरण नै गलतः अर्थशास्त्री आचार्य 
त्यसो त सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनका चरणहरू नै गलत भएको बताउँछन् अर्थशास्त्री डा केशव आचार्य। 

‘सामाजिक सुरक्षा कोष सुरुको चरणमा सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषमा समेत आबद्ध नभएकाहरूमा जानुपर्ने हुन्थ्यो’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसपछि बल्ल विस्तारै मुभ गर्नुपथ्यो। तर त्यसो भएन।’ 

यसले सुरुवात नै बढी सुविधा दिने कम्पनीहरु, बैंक वित्तीयलगायतलाई लक्षित गरेको उनको भनाइ छ। 

आचार्यले भने, ‘असंगठित पेसा र व्यवसायीहरूलाई यता ल्याउन चाहेको भए केही सफलताको बाटोमा ल्याउन सकिन्थ्यो होला।’ 

कोष कार्यान्वयनको चरणमा गएको जम्मा दुई वर्ष भएको छ। अहिले पनि धेरै कर्मचारीहरू आबद्ध भइसकेका छन्। 

कोषकै विवरणअनुसार अहिलेसम्म आबद्ध हुने रोजगारदाता कम्पनीहरूको संख्या १४ हजार ९ सय ७१ रहेको छ। कोषमा २ लाख ७३ हजार ७ सय २० जना योगदानकर्ताहरू रहेका छन्। 

यसअनुसार ७ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा भइसकेको छ। जसमा १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी समेत भइसकेको कोषले जनाएको छ। 

पौने तीन लाख श्रमिकहरू कोषमा आबद्ध हुनुलाई धेरै राम्रो बताउँछन् अर्थविद् डा. आचार्य।

‘अनिवार्य भनेर लाद्नु नै गलत बाटो हो। श्रमिक भन्नेबित्तिकै अहिले अदक्ष कर्मचारीहरू मात्रै छैनन्’, उनले भने, ‘सीएदेखि विभिन्न क्षेत्रको विशेषज्ञहरूसमेत रहेका छन्। त्यसकारण यस विषमा ध्यान दिनुपथ्र्यो। कहाँबाट कति रिटर्न हुन्छ, सबै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छन्।’ 

असफलताको अर्को कारण
अर्थविद् आचार्यका अनुसार कोष ‘कोल्याप्स’ हुने बाटोमा जानुको अर्को कारण भनेको सामाजिक सुरक्षाको फिचर पनि हो। 

यसले धेरैलाई अकर्षित गरेर भविष्य सुनिश्चितताको आभास गराउनुपर्ने भए पनि ‘रिटर्न’ कम दिनेमा दर्ज भएको उनले बताए। 

सञ्चय कोषको ब्याजदरदेखि ऋण सुविधाहरू राम्रा छन्। तर सामाजिक सुरक्षा कोषले भने ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै प्रतिफल दिन थाल्छ। 

योगदानकर्ताहरूले नै त्यो नरुचाएपछि परिवर्तन गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ। 

कोषमा जम्मा गर्ने आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकमबाट २ दशमलव ६७ प्रतिशत रकम फिर्ता हुँदैन। 

त्यो रकम बीमा सेवाको नाममा कटौती हुन्छ। अरु रकम २८ दशमलव ३३ फिर्ता हुने रकम निवृत्तिभरण र अवकाश योजनाअन्तर्गत रहने कोषको सुविधा छ। 

त्यो पनि विस्तारै ग्रहण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यस्ता फिचरहरू परिवर्तन गरेर योगदानकर्ताहरूलाई प्रतिफल धेरै हुन्छ भनेर बुझाउने र प्रदान गर्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्ने आचार्यको सुझाव छ। 

कोषकै पक्षमा जिफन्ट 
बैंकका कर्मचारी युनियनहरू तथा योगदानयोग्य अरु क्षेत्रका श्रमिकहरूले ठूलो विरोध गरे पनि नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बिथोल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएको छ।  

सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश नसच्चिएमा श्रम बजारमा अराजकता उत्पन्न हुने पक्का रहेको भन्दै जिफन्टले अन्तरिम आदेश पूर्ण फैसलाबाट सच्चिने आशा गरेको छ। 

जिफन्ट महासचिव जनक चौधरीले साउन १९ गतेको अन्तरिम आदेशले थप अन्यौल सिर्जना गरेको बताए। 

उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध पछिल्लो समयमा योजनाबद्ध षड्यन्त्र सुरु र केही तथाकथित प्रायोजित ट्रेड युनियनहरूलाई मोहडा बनाएर साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति प्रयोग गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम असफल बनाउने खेल भइरहेकोे छ।’ 

टे«ड युनियन महासंघहरू र उद्योगी व्यवसायीहरूका संगठनबीच २०६७ चैत १० गते सामाजिक सुरक्षा लागू गर्ने सम्झौता भएको थियो। 

त्यसपश्चात् दशक लामो समयसम्मको संवाद तथा प्रयत्नको परिणामस्वरुप त्रिपक्षीय प्रतिनिधि रहने व्यवस्थासहित २०७४ सालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएको र यो श्रमिकको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ। 

उल्टेला अन्तिरम आदेश?
सर्वोच्च आलतको पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोष स्वैच्छिक भने पनि यो उल्टिने सम्भावना भने हुने कोषका उपकार्यकारी निर्देशक पन्थी बताउँछन्।  

‘सरकारले सायद भ्याकेट दर्ता गर्छ होला, सोहीअनुसार पूर्ण आदेश आउन सक्छ। तर यो विषयको निर्णय भने भइसकेको छैन’, उनले भने, ‘अन्तरिम आदेश पनि मिडियामा मात्रै आएको हो कोषमा जानकारी नै आएको छैन। जानाकारी आएपछि छलफल गर्न सकिने विषय हो।’ 

यो कोषभन्दा पनि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीलाई नै बढी चासो हुने विषय भएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत भ्याकेट जानसक्ने पन्थीले बताए। 

उनले त्यसो भने पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धूमधामसँग ल्याएको कार्यक्रम हो यो। अहिलेको राजनीतिक उथलपुथलपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। ओली सरकारका नियुक्ति र निर्णय एकपछि अर्को गर्दै उल्ट्याइरहेको देउवा सरकारले यो विषयलाई कति ध्यान देला भन्ने चासो पनि उस्तै छ।