युनिकोड
विदेशबाट हालसम्म कम ब्याजदरका ऋण (सफ्ट लोन) र अनुदानकै भर पर्दै आएको नेपालले अबदेखि व्यापारिक ऋण पनि लिने गरी तयारी अघि बढाएको छ।
अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको नेपालले गत वर्ष नै व्यापारिक ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको थियो।
तर हालसम्म नगरेको अभ्यास भएका कारण सरकार अलमलिएको छ। अहिले भने उक्त ऋण र लगानी क्षेत्र निर्धारणलगायतका विषयमा कार्यविधि निर्माण भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालले अहिलेसम्म यस किसिमको ऋण लिएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी)को श्रेणीबाट माथि उक्लिन सिफारिस गरेको छ।
यसरी स्तरोन्नति हुँदा वैदेशिक अनुदान क्रमशः घट्ने भएकोले पनि आफ्नो वित्तीय अवस्था नेपालले अपगे्रड गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि विदेशी ऋणदाता संस्थाहरूबाट लिइने व्यापारिक ऋण महत्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले अहिले व्यापारिक लोन कसरी लिन सकिन्छ र कहिलेदेखि लिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हाम्रो अहिलेसम्मकोे वैदेशिक ऋण सहयोगमा सफ्ट लोन मात्रै हो। त्यो अब विस्तारै कम हुने आकलन छ। हामी अपगे्रड पनि हुँदै गरेकाले त्यो अब स्वतः घट्नेवाला पनि छ। त्यसकारण व्यापारिक लोनको विषयमा हामी अहिले छलफलमा छौँ।’
तर यसरी व्यापारिक ऋण लिन ठूलो तयारी हुुनुपर्ने बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल।
उनका अनुसार यस्तो लोन लिन प्रतिफलको ग्यारेन्टी (सुनिश्चितता) हुनुपर्छ। त्यसरी मात्रै यस्ता विषयमा अघि बढ्न सकिने उनले बताए।
स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने र विदेशी सहयोगलाई आकर्षित गर्ने भन्ने नेपालको नीति छ। त्यसलाई आकर्षित गर्ने विषयमा नेपालले आफ्ना नीतिहरूमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्छ।
फुँयालका अनुसार नेपालले केही वित्तीय प्रणालीहरूमा अपग्रेड गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि अहिले सरकारले छलफल गरिरहेको उनले बताए।
नेपाल आउँदो वर्षदेखि नै विकासोन्मुख मुलुकमा अपग्रेड (स्तरोन्नति) हुने भन्ने थियो। तर कोभिडलगायतका विषयहरू जोडिएपछि २०२६ बाट मात्रै नेपाल अपग्रेड हुनसक्ने राष्ट्रसंघीय उक्त समितिले उल्लेख छ।
नेपालको स्तरवृद्धिसँगै वैदेशिक सहयोगको नीतिमा परिवर्तन हुनेछ। त्यसो हुँदा अनुदान र सफ्ट लोन कम हुनेछ। यसैलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले व्यापारिक ऋणको तयारी अघि बढाएको हो।
यसकारण हतारो
हालसम्म व्यापारिक ऋण लिने अभ्यास नगरेको नेपालले आफ्नो वित्तीय हैसियत बढाउने तयारी गरेको हो।
नेपालले व्यापारिक ऋण लिन अहिले नै तयारी थाल्नुको पहिलो कारण नै बहुपक्षीय दातृनिकाय एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) हो।
नेपाल एआईआईबीको संस्थापक सदस्य रहेको छ। उक्त बैंकले पनि नेपालमा लगानी गर्न चाहेको छ। तर यसको नीति नै पूर्ण व्यापारिक ऋण हो।
यही संस्थाको कारण पनि नेपालले व्यापारिक ऋण भित्र्याउने बाटो खोल्नुपर्नेछ। एआईआईबीले नेपालमा अहिलेसम्म लगानी नै नगरेको भने होइन।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा माथिल्लो त्रिशूली—१ परियोजनाको लागि उक्त बैंकबाट ९ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिन नेपालले परियोजना विकासकर्ता कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको थियो।
तर यो सोझै नेपालले स्वीकृत गरेको भने होइन। नेपालले ब्लेन्डिङ (मिश्रण)मा स्वीकृति दिएको हो।
एआईआईबीले दक्षिण कोरियाली लगानीकर्ताले विकास गर्न लागेको र विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम समेतको स्वपुँजी लगानी रहेको उक्त आयोजनाको लागि ऋण दिएको हो।
अब भने नेपालले कार्यविधि बनाएर एआईआईबीसँग सोझै व्यापारिक ऋण लिने तयारी गरेको हो। यस्तो ऋण लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट (लाइबोर) अनुसार हुनेछ।
लन्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेट (लाइबोर) भनेको ब्याजदरको एउटा मानक विन्दु हो। जुनमा आधारित भएर विश्वका बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरबैंक बजारमा एकअर्कासँग छोटो अवधिको लागि ऋण लेनदेन गर्छन्।
यो मानक दरलाई विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको छ। यसले बैंकहरूबीचको लेनदेन लागतलाई संकेत गर्छ।
यो दर प्रत्येक दिन इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज (आईसीई)ले निर्धारण गर्छ। यसको रेट नै व्यापारिक ऋणको रेट हुन्छ।
कस्तो बन्दै छ कार्यविधि?
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार व्यापारिक ऋणको रुपमा गत वर्षदेखि नै छलफल भइरहेको छ।
गत वर्षदेखि भएको छलफलमा ऋणको कार्यविधिको लागि भनेर एकपटक ड्राफ्ट तयार भएको थियो।
‘त्यो युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाको नै समय हो। अहिले पुनः त्यही विषयमा छलफल अघि बढेको छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले भएको छलफलमा विशेषगरी पूर्वाधारमा मात्रै व्यापारिक लोन ल्याउने र त्यसमा पनि प्रत्यक्ष प्रतिफल दिने खालका आयोजनाहरू छनोट गर्नुपर्ने विषयहरू प्राथमिकतामा रहेका छन्।’
एआईआईबी पूर्वाधारमा मात्रै ऋण दिने संस्था भए पनि नेपालले व्यापारिक ऋण अन्य निकायबाट अन्य क्षेत्रमा पनि ल्याउन सक्ने भएकाले त्यसैको तयारीको लागि कार्यविधिमा छलफल भइरहेको हो।
प्रतिक्रिया