युनिकोड
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशभित्र करको दायरा विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्।
करको दायरा अर्थात् करयोग्य क्षेत्र विस्तारको तयारीमा लागेका उनले आन्तरिक राजस्व लक्ष्य १ खर्ब हाराहारीमा बढाउन लागेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
ती अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने योजना समेत बनाएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटले आन्तरिक राजस्व विभागलाई चालू आर्थिक वर्षको लागि ५ खर्ब २२ अर्ब लक्ष्य तोकेको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले त्यसमा १ खर्ब थपेर लक्ष्य निर्धारण गर्न भनेको ती अधिकारीले बताए।
आन्तरिक राजस्व लक्ष्य बढाउने भएपछि करयोग्य क्षेत्र पनि थपिने देखिएको हो।
ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘नेपालमा अनेक खालका व्यवसायहरु रहेका छन्। धेरै निष्क्रिय रहेर करको विवरण नै नबुझाउने गरेको देखिएको छ।’
तिनीहरुलाई नै सक्रिय बनाएर आन्तरिक राजस्व बढाउने मन्त्रालयको योजना रहेको उनले बताए।
करको दायरा विस्तारका लागि मन्त्री शर्माले आन्तरिक रावस्व विभाग तथा निजी क्षेत्रसँग समेत छलफल गरिरहेका छन्।
सो क्रममा हालको अर्थतन्त्रको मूल्याङ्कन गर्दै नेपालको कर उठाउनुपर्ने तर कर नउठेका क्षेत्रहरुको खोजी गर्नुपर्ने कुरालाई मन्त्रीले जोड दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल राजस्व नौ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो। त्यसमा संघीय राजस्व ८ खर्ब २९ अर्ब संकलन भएको थियो।
संकलित उक्त राजस्वले सरकारको चालू खर्च धान्न समेत पर्याप्त छैन। त्यसमा पनि आन्तरिक राजस्वभन्दा भन्सारतर्फको राजस्व बढिरहेको छ।
वर्ष २०७७/०७८ को कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्व विभागले आन्तरिकतर्फको ४६ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो।
गत आर्थिक वर्षको कुल राजस्वमध्ये भन्सार विभागबाट ४५ प्रतिशत संकलन भएको थियो।
त्यस्तै, गैरकर राजस्व ७ प्रतिशत र अन्यबाट २ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि आन्तरिक राजस्व विभागलाई ४ खर्ब ५० अर्बको लक्ष्य तोकिएकोमा ४ खर्ब २९ अर्ब संकलन भएको विभागले जनाएको छ।
करको दायरामा नआउने व्यवसायी मुख्य ‘टार्गेट’
व्यवसायीहरु करको दायरामा औपचारिक रुपले आबद्ध छन्। तर वार्षिक विवरण भने बुझाउँदैनन्।
यस्तो विवरण नबुझाउनेको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ। कर कार्यालयमा दर्ता भई वार्षिक विवरण नबुझाउनेहरु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३३.१८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३७.५३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सो संख्या बढेर ४२.९२ प्रतिशत पुगेको छ।
करिब ४३ प्रतिशत व्यवसायी अहिले पनि करको दायरामा नआएको देखिएको छ।
त्यसैलाई खोजी गरेर करको दायरामा ल्याउने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ। त्यसको लागि धेरै निकाय जोडिने भएकोले अन्तर्निकाय समन्वय गरेर अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रमा राजस्व संकलन सन्तोषजनक नरहेको बताइसकेका छन्।
उनले श्वेतपत्रमा विगत आर्थिक वर्षहरुमा राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि यसलाई दिगो मान्न सकिने आधार नरहेको दाबी गरेका छन्।
नेपालको राजस्व मूलतः आयातमा आधारित रहेकोले आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयात घट्दा राजस्व घट्ने प्रवृत्ति छ।
विगत केही वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन बढ्दै गए पनि समग्र राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको अंश बढ्न नसक्दा राजस्व परिचालनमा दिगोपना कायम हुन नसकको शर्माको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
शवेतपत्रमा उल्लेख छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७३/०७४को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन १९ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा उक्त अनुपात २२ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा संकलित कुल राजस्वमध्ये भन्सार विन्दुबाट संकलित राजस्वको अंश ४१.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ उक्त अनुपात ४४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ। उपभोग तथा आयातमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमुखी राजस्व प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै फराकिलो दायरा भएको, चुहावटरहित, सरल, सबल र दिगो बनाउने गरी स्रोत परिचालन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ।’
त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक राजस्व विभागको ब्रिफिङ्ग लिने क्रममा राजस्व संकलनको अहिलेको अवस्थाबाट देश विकास सम्भव नरहेको भन्दै यसलाई बढाउने नयाँ कार्ययोजना पेश गर्न भनिसकेका छन्।
यो पनि–
प्रतिक्रिया