लेखा समितिको निर्देशन माने अन्तःशुल्क स्टिकर अभाव हुने

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेण्डर आह्वान गरे पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको निर्देशनअनुसार अघि बढे नेपालको राजस्वको मुख्य शीर्षकमध्येको अन्तःशुल्कमा समेत धक्का लाग्ने देखिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले असोज १३ गते उक्त टेण्डर गर्नेबित्तिकै सार्वजनिक लेखा समितिले तत्काल उक्त प्रक्रिया रोक्नु भन्दै निर्देशन दिएको थियो। तर, सरकारले भने उक्त प्रक्रियालाई यथावत् राखेको छ। अहिले अन्तःशुल्क छपाइको लागि भएको टेण्डर प्रक्रिया रोकेको खण्डमा स्टिकर नै अभाव हुने विभागको भनाइ छ।

‘विभागले हाल स्टकमा राखेको स्टिकर तथा बजारमा पठाएको तथ्याङ्क हेर्दा आगामी असारसम्म मात्रै पुग्ने देखिएको छ। अहिलेको छपाइ प्रक्रिया सुरु गर्दा ७÷८ महिना आउनै लाग्छ’, विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कँुवरले भने, ‘त्यसकारण अहिलेको प्रक्रिया रोके स्टिकर नै हाहाकार हुन्छ।’

उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा विभागले उद्योग तथा विभागले राखेको स्टकलाई हेर्दा एक वर्षलाई पनि नपुग्ने देखिएको थियो। त्यहीअनुसार विभागले छपाइको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

लेखा समितिले भने स्वदेशी कम्पनीलाई पनि टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागको नाममा निर्देशन जारी गरेको छ।

तर प्रक्रिया रुपमा नै हेर्ने हो भने पनि स्वदेशीलाई टेण्डरमा सहभागी गराउन नसकिने अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा बताउँछन्। उनका अनुसार अन्तःशुल्क स्टिकर भनेको उच्च सुरक्ष्ण मुद्रण कार्य हो, नेपालमा हालसम्म पनि सुरक्ष्ण मुद्रणको लागि कुनै पनि उद्योगले कानुनअनुसार अनुमति पाएका छैनन्।

तत्कालीन औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड तथा हालको उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले मापदण्ड नै तयार गरेको छैन। मापतदण्डको लागि २०७२ सालमा मस्यौदा बने पनि हालसम्म बोर्डले पास नै गरेको छैन। दर्ताको मापदण्ड नै नबनिसकेकोले हाल नेपालमा आधिकारिक सुरक्षण मुद्रण उद्योग नै नरहेको अर्थ मन्त्रालयको ठम्याइ छ।

तर लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डे भने संसदले जुन निकायलाई निर्देशन दिए पनि आवश्यक मापदण्ड सरकारले बनाउने बताउँछन्। एक निकायले अर्को निकायमा पत्रचार गरेर हुन्छ वा जसरी हुन्छ, मापदण्ड बनाई स्वदेशीलाई अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारी निकायबीचको कार्यविभाजन हेर्ने काम संसदको नभएको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुरक्ष्ण मुद्रण अनुमति विषयमा विचाराधीन रहेको छ। यो वर्ष सकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नै २ वर्षभित्र सरकारले सुरक्ष्ण मुद्रण उद्योगसम्बन्धी उच्चस्तरीय प्रविधिको साथ उद्योग सञ्चालन गर्ने र छपाइको काम सरकारले गर्ने उल्लेख छ। त्यसकारणले पनि निजी क्षेत्रलाई सुरक्षण मुद्रणको अनुमति दिन आनाकानी गरेको देखिएको छ।

तर हाल सुरक्षण मुद्रणभित्रै पर्ने रिचार्ज कार्डको छपाइ भने नेपालमा नै भइरहेकोले त्यसलाई पछि छानबिन गर्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले नेपाल टेलिकमको समेत रिचार्ज कार्ड नेपालमा छपाइ भएको भन्ने सुन्नमा आएको बताउँदै त्यसको लागि नेपाली मुद्रण कम्पनीले के कस्तो अनुमति पाएको हो, अध्ययन हुने बताइन्।