युनिकोड
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसमक्ष २५ बुँदे माग राखेको छ।
मंसिर ४ गते बसेको महासंघको राष्ट्रिय भेलाले निर्णय गरेको म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइनलगायतका २५ बुँदे मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो।
महासंघले रुग्ण आयोजनाहरुको निर्माणको लागि म्याद थप नहुँदा काम हुन नसकेको बताएको छ। सरकारले म्याद नथप्दा हाल २२ सय आयोजना रुग्ण भएको महासंघको दाबी छ। २५ बुँदे मागमा नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम ४ अनुसार क्रेडिटलाइनको नयाँ ढाँचाअनुसार बैंकहरुले कमिसनबापत क्रेडिट लाइन रकमको ०.६ देखि १.४ प्रतिशतसम्म वार्षिक रुपमा लिँदा अत्यधिक खर्च हुने गरेको महासंघको ठहर छ। महासंघले क्रेडिट लाइनबापतको कमिसनले बैंकहरुलाई मात्र फाइदा पुगेको दाबी गरेको छ।
मागपत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा खर्च हुने कर्मचारी तथा मजदुरको खर्च श्रम ऐनअनुसार मजदुरहरुलाई २० प्रतिशत थप रकम नयाँ ठेक्काको अनुमानित लागनमा समावेश गर्नुपर्ने तथा पुराना परियोजनाको हकमा २०७६ साउन १ देखि मजदुर खर्चमा थप २० प्रतिशत कोषको रकम ठेक्का लागतमा समावेश गर्नुपर्ने रहेको छ।
महासंघले आफ्ना माग सम्बोधनको लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायमा ज्ञापनपत्रमार्फत सात दिने अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षण गराएकोमा कुनै पनि सुनुवाइ नभएकोमा सोमबारदेखि पहिलो चरणका संघर्षका कार्यक्रम गर्ने भएको छ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा १ घण्टा धर्ना दिने बताएका छन्। १० गतेदेखि महासंघ, प्रदेश महासंघ, जिल्ला संघहरु निर्माण व्यवसायी फर्म कम्पनीहरुको कार्यलयमा विरोधस्वरुप कालो झण्डा राख्ने बताएका छन्। साथै आ–आफ्नो कार्यालयमा कालोपट्टी बाँध्ने कार्यक्रम रहेको सिंहले बताएका छन्।
अध्यक्ष सिंहले पहिलो चरणका संघर्षका कार्यक्रमबाट संबोधन नभए माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, हेभि इक्विपमेन्टसहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने, बोलपत्रहरु पूर्ण रुपमा बहिष्कार गर्ने लगायतका कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया