नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद (राइट) सेयर जारी गर्न दिने भएको छ।
बीमा प्राधिकरणले बीमा पुँजी पुर्याउन नसकेका कम्पनीहरुलाई बढीमा ३० प्रतिशतसम्म राइट सेयर जारी गर्न दिने भएको हो।
बीमा प्राधिकरणले गत वर्ष नै बीमा कम्पनीलाई पुँजीवृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसअनुसार जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी पु¥याउनुपर्नेछ। त्यो पनि आगामी चैत मसान्तभित्र।
यदि तोकिएको समयमा निर्धारित पुँजी पुर्याउन नसके कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले ‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ बमोजिम हुने गरी पुँजी कायम गर्नुपर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
मर्जर सम्झौता गरेर एकीकृत कारोबार गर्ने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स रहेका छन्।
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले मर्जर पश्चात हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको नामबाट साउन १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दै आइरहेका छन। यस्तै सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि कात्तिक ७ गतेदेखि सानिमा जीआईसीको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्दै आइरहेको छ।
जीवन बीमातर्फ सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेको छ। एक दर्जन कम्पनी प्रक्रियामा छन्। बुधबार मात्र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र प्रिमियम इन्स्योरेन्सले एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्।
त्यसैगरी रिलायन्स र सानिमा लाइफ मर्जरको अन्तिम तयारीमा छन्। प्राइम लाइफ, युनियन लाइफ र गुराँस लाइफले पनि चैतभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्छन्। प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इस्योरेन्सले पनि चैतभित्र नै संयुक्त कारोबार गर्ने बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ।
मर्जरको प्रक्रियामा रहेका अधिकांश कम्पनीले फागुनभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने योजना रहेको पेश गरेको बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए।
‘छ निर्जीवन र दुर्ई जीवन बीमा कम्पनीले एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन्’, अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘अन्य कम्पनी पनि मर्जको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्।’
उनका अनुसार निर्जीवन कम्पनीहरु संख्या १२ सीमित हुने देखिन्छ। यता जीवन बीमा कम्पनीहरुमा १४ कम्पनीमा झर्नेछन्।
‘चैत मसान्तभित्र कम्पनीहरुले सम्पत्ती बेचेर भए पनि पुँजी पुर्याउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने।
सिलवालका अनुसार सबै बीमा कम्पनीलाई बढीमा ३० प्रतिशत राइट सेयर जारी गर्न दिने तयारी छ।
‘मर्जमा गएका वा मर्जमा नगएका जसको पुँजी पुगेको छैन ती कम्पनीलाई चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म साइट सेयर जारी गर्न दिने योजना बनाएका छौँ’, उनले भने, ‘बढीमा ३० प्रतिशत मात्र राइट सेयर जारी गर्न दिन्छौँ।’
त्योभन्दा बढी पुँजी नपुग्ने कम्पनीहरुले सम्पत्ति बेचेर भए पनि पुँजी पुर्याउनुपर्ने उनले बताए। उनका अनुसार कुनै कम्पनीले ६० प्रतिशत राइट सेयर जारी गर्न पाउँछु भनेर कल्पना नगरे हुन्छ।
यी कम्पनीको पुँजी अपुग
मर्जको अन्तिम तयारीमा रहेका रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ३० प्रतिशत राइट सेयर जारी गर्दा समेत ५ अर्ब पुँजी नपुग्ने देखिन्छ।
साथै अन्य १० कम्पनीले समेत ३० प्रतिशत राइट जारी गर्दा पनि पुँजी नपुग्ने देखिएको हो। राइट जारी गर्दा पनि एनएलजी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, प्रभु इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्योरेन्सको पुँजी नपुग्ने देखिएको छ।
जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब पुँजी पुर्याउन पर्ने भए पनि प्राथमिक सेयर जारी नगरेका कम्पनीले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ।
एशियन लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन र आईपीओ जारी गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरुको राइट सेयर जारी गर्दा समेत पुँजी नपुग्ने देखिएको हो।
मर्जरलाई प्रोत्साहन : थप सुविधा र छुटको व्यवस्था
बीमा समितिले पुँजी बढाउन बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको छ। समितिले मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै थप सुविधाका साथै छुटको व्यवस्था समेत गरेको छ।
समितिले गत माघ ११ गते बीमक गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै मर्जरमा जाने कम्पनीहरुलाई थप सुविधा तथा छुटको व्यवस्था गरेको हो।
निर्देशिकाअनुसार बीमकलाई गाभेको कारण गाभ्ने बीमकको शेयर संरचनामा कुनै सेयरधनीको नाममा चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व कायम भएमा वा क्रस होल्डिङ्ग हुने भएमा त्यस्तो सेयर स्वामित्वलाई सीमा भित्र ल्याउन थप दुई वर्षको अवधि प्रदान हुनेछ।
मर्जर प्रक्रियामा कुनै बीमकको संस्थापक शेयर प्रतिशत अन्य गाभ्ने÷गाभिने बीमकभन्दा बढी भई समान प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा लकिङ पिरियड पाँच वर्ष नपुगे पनि उपयुक्तता जाँच गरी बिक्री गर्न स्वीकृति दिने सकिने लगायतको सूविधा समेत थप गरेको छ।
यसैगरी मर्जरपछिको एकीकृत रुपमा बीमांकिको प्रतिवेदन पेश गर्न थप ६ महिना प्रदान गर्ने, बीमकको संस्थागत संस्थापक बैंक, वित्तीय संस्था वा सञ्चालकसँगको लगानी वा व्यवसायमा वित्तीय स्वार्थ देखिने अवस्था आएमा सो हटाउन एक वर्षको समय प्रदान गर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ।
चैत मसान्तभित्र मर्जमा जाने कम्पनीले मात्र सुविधा पाउने बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यबहादुर सिलवालले बताए।
‘चैत १२ गतेभित्र एकीकृत कारोबार गरिसक्नेले मात्र सुविधा पाउने भनिए पनि प्राधिकरणले चैत मसान्तको लागि अवधि थपेको छ’, उनले भने, ‘चैत मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार भए मात्र सुविधा पाउनेछन्।’
कुन कम्पनीको कति अपुग?
Shares
प्रतिक्रिया