युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री भएपछि पहिलोपटक मौद्रिक नीति संशोधन भएको छ।
हरेक तीन महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा गर्छ। आवश्यक नीतिको संशोधनसमेत यही समयमा हुने गर्छ।
बेलाबेलामा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सर्कुलरले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो नियमन व्यवस्था परिवर्तन गर्छ।
त्यो सर्कुलर गर्न पनि मौद्रिक नीतिमा आएका विषयहरु समावेश गरेको हुनु पर्छ।
अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै महतले मौद्रिक नीतिमार्फत लचकता लिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
उनले निजी क्षेत्रका कार्यक्रम र संसदमा समेत मौद्रिक नीतिमाफर्त नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताउँदै आएका थिए। मौद्रिक नीतिमार्फत नै ब्याजदर घट्नेसम्मको आश्वसन उनले दिएका थिए।
त्यस्तै निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानी विस्तार गर्न तत्काल ब्याजदर कम गर्ने उपाय केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।
केन्द्रीय बैंकले मुख्यतः नीतिगत दर, बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात घटाउने लगायत आवश्यक उपाय अवलम्बन गरि ब्याजदर घटाउन पहल गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको थियो।
यही वैशाख २१ गते महासंघले निकालेको विज्ञप्तिमा पुराना ऋणीहरुले सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकहरुको खराब कर्जा करिब चार प्रतिशत पुगिसकेकाले कर्जाको पुनर्संरचना एवम् पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिइनुपर्ने माग राखेको थियो।
त्यही अनुसारको व्यवस्था मौद्रिक समीक्षाले गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक समीक्षाले बैंकदर १ प्रतिशत घटाएको छ। जसले कर्जादेखि निक्षेपसम्मको ब्यादर घटाउने छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियत दिने क्रममा राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) गणना गर्दा ऋणपत्रलाई स्रोतका रुपमा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा बढाएर २०८० पुससम्म पुर्याएको छ।
सिडी रेसियो सुविधा ६ महिना थप गर्दा बैंकहरुलाई सहज हुने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दुई त्रैमासमा लगातार ऋणात्मक भएका क्षेत्रका ऋणीहरूलाई पुनर्कर्जा सुविधा दिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षीपालन र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५ करोडसम्मको कर्जालाई २०८० असारभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ।
त्यसैगरी अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई पनि ३ महिनासम्मको म्याद थप्ने सुविधा दिएको छ।
सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने ३ महिनासम्मको अवधिमा थप शुल्क र हर्जना लिन पाइने छैन।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा चालु निर्माण, उत्पादनमुलक उद्योग, थोक तथा खुद्रा गाडी र मोटरसाइकल क्षेत्रलाई ऋणात्मक देखाएको छ। यसले निजीक्षेत्रको माग र अर्थमन्त्रालयले चाहेको धेरै नीति समावेश भएको देखिएको हो।
प्रतिक्रिया