युनिकोड
सरकारी अनुदानमा ‘डुप्लिकेसन’ हुनथालेपछि राष्ट्रिय योजना आयागले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय अनुदान नीति निर्माण गर्ने भएको छ। स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा र सबैभन्दा धेरै रकम जाने कृषि अनुदानलाई राष्ट्रिय अनुदान नीति नै निर्माण गरेर वितरण गर्ने गरी योजना आयोगले काम थालेको हो।
केन्द्र सरकारले दिने विभिन्न अनुदानको नक्कल गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पनि वितरण गर्नथालेपछि आयोगले त्यसको व्यवस्थापन गर्न नयाँ नीति नै निर्माण गर्नलागेको हो। योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्ने विषयमा गत भदौ १२ मा नै निर्णय गरिसकेको छ।
अनुदानसम्बन्धी राष्ट्रिय खाका तयार गर्न योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा अुनदान दिने कार्यमा संलग्न रहने गरी मन्त्रालयका योजना महाशाखा हेर्ने सहसचिव सदस्य, योजना आयोगको पूर्वाधार तथा उत्पादन महाशाखाका सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशन समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले आगामी माघ मसान्तसम्मा आयोगमा पेस गर्ने गरी आवश्यक कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार अनुसन्धानसहितको रिपोर्ट तयार गर्न योजना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक विकास र प्रशासन केन्द्र (सेडा)को सहयोग लिएको छ।
अनुसन्धान रिपोर्ट तयार गर्न आयोग र सेडाबीच अनौपचारिक सम्झौता भइसकेको छ। अब यसलाई औपचारिकता दिन बाँकी रहेको योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले नेपालखबरलाई बताए। उनले एक/दुई दिनमा नै यो सम्झौता हुने बताए। सेडाले तयार गरेको रिपोर्टपछि योजना आयोगले उक्त नीतिबारे काम गर्नेछ।
सरकारले सर्वसाधारणको लागि दिने अनुदान प्रभावकारी नहुने गरेको गुनासो पहिलेदेखि नै आउने गरेको थियो। देश संघीयतामा गएपछि संघको जस्तै अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले समेत वितरण गर्न थालेपछि योजना आयोगले नयाँ नीति ल्याउन लागेको आयोगका सदस्य गुरुङले बताए। अनुदान रकम सही तरिकाले प्रयोग होस् भनेर र त्यसको वितरण प्रक्रिया तोकेर नयाँ नीति तयार हुनेछ।
हाल कृषिमा मात्रै ३१ प्रकारको अनुदान सरकारले वितरण गर्दै आएको छ। त्यसको कार्यविधि बनाएर नै वितरण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी वितरण भने नभएको गुनासोहरु आएका छन्। अनुदान वितरणको निरीक्षण नहुने गरेको, कार्यविधिअनुसारको प्रस्ताव पत्रहरु समेत नरहेको, आफन्तहरु तथा कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै वितरण गरेको गुनासोहरु आउने गरेका छन्।
योजना आयोगले अनुदान सँगसँगै कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पनि पुनरवलोकन गर्ने काम अघि बढाएको छ। त्यसको प्रभावकारिता हेर्न आयोगले त्रिभुवन विश्व विद्यालयललाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको छ। परियोजनाको हालसम्मको प्रगतिबारे हुने अनुसन्धानमा आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले नै समन्वय गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया