वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३० दिनभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनभन्दा १० प्रतिशत बढी रुख काट्नु पर्ने भए पुरक अध्ययन गर्नुपर्ने नियम ल्याएका हुन्।
यसले विकास निर्माणका कार्यलाई सहयोग पुर्याउने अर्थमन्त्रीको विश्वास रहेको छ।
आयोजनाले स्रोत सहमति पाई ९ महिनाभित्र ठेक्का आव्हान नगर्ने आयोजना सरकारले खारेज गर्ने भएको छ।
12
Shares
प्रतिक्रिया