युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सिलिङ भन्दा ६३ अर्ब बढीको बजेट ल्याएका हुन्।
बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको ६५.२० प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ।
पुँजीगततर्फ १७.२५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो रकम कुल विनियोजनको १७.५५ प्रतिशत हो।
सरकारले चालु र पुँजीगत दुवैतर्फको बजेट घटाएको छ। विकास पूर्वधारमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको छैन। २ वर्षअघि नै खारेज भएको संसद् विकास कोषलाई ब्युँताएको छ।
बजेटका मुख्य बुँदा
–आर्थिक वृद्धिक ६ प्रतिशतको लक्ष्य र मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा राख्ने उल्लेख गरेको छ।
–संसदीय क्षेत्र निर्वाचन कार्यक्रमका लागि ५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
–सरकारले मेडिकल कलेजको नयाँ लाइसेन्स दिने भएको छ।
–बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमा खाता खोल्दा प्यान नम्बर अनिवार्य गर्ने भएको छ।
–सुर्ती र गुट्खा प्याकिङमा २०८१ वैशाखबाट प्लास्टिक प्रतिबन्ध।
–सरकारले बागमती र विष्णुमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने भएको छ।
–प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ५ अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
–‘वाटर फ्रम द हिमालय’ ब्रान्डिङ गरी नेपालको पानी निर्यात गर्ने भएको छ।
–२०८० मा लगानी सम्मेलन हुने भएको छ।
–सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने भएको छ।
–सरकारी कर्मचारीमध्ये सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्नेलाई सवारी साधनको सट्टा नगदै प्रदान गर्ने भएको छ।
–दोहोरो कार्यक्षेत्र र औचित्य नभएको २० वटा सार्वजनिक संस्था खारेज हुने भएको छ।
–वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३० दिन भित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पर्ने भएको छ।
–विदेशबाट आयात हुने सिमेन्ट र डन्डी लगायत स्वदेशमै उत्पादन हुने उद्योगमा कर बढाएको छ।
प्रतिक्रिया