युनिकोड
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरले अन्तिम मौका पाएको छ।
गत वर्ष नेपाल सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनको लागि २ वर्ष थप समय दिने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त संवैधानिक इजालसले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको हो।
२०७९ असार ३१ गते नेपाल सरकारले जीएमआरलाई थप २ वर्षका लागि समायावधी दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले बाटो खुल्ला गरिदिएको हो। जसको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक भएको छ।
यस आयोजना २०६४ सालमा अघि बढाउने निर्णय भएको थियो। त्यससमय देखि जीएमआरले ओगटेको यस आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकको छैन।
प्रतिक्रिया