युनिकोड
सहरी विकास मन्त्रालयले १५ औं योजनाको २० प्रतिशत काम हुन नगरेको बताएको छ। बजेट अभावमा शहरी विकास अन्तरगर्तका योजना पूरा हुन नसकेका हुन्।
विश्व बसोबार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आवास तथा शहरी विकास विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले योजना थुप्रै भएपनि बजेट अपुग हुँदा १५ औं योजना अनुसार २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।
सहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङले संविधानमा सबैलाई आवास भनेपनि पूरा नभएको बताइन्। बजेटसँगै समन्वय र तदारुकता नहुँदा सबैलाई आवास दिन नसकिएको बताएकी छन्।
अहिले सरकारले लगानी गरेपनि समन्वय नहुँदा काम गर्न नसकिएको बताइन्। मन्त्रालयका थुप्रै योजना रहेपनि काम अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाई थियो।
‘जिल्लाका राजधानी सुक्दै गएको र पालिका केन्द्रमा बसोबास बढेको छ,’ मन्त्री गुरुङले भनिन्, ‘पहाडी जनसंख्यालाई रोक्न त सक्दैनौं तर व्यवस्थित बनाउन सक्छौं।’
शहरलाई व्यवस्थित गर्नका लागि शहरी नीति छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताइन्। शहरी नीतिको विषयमा धेरै छलफल भएपनि सरकारले नीति ल्याउन सकेको छैन।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले ३२ जिल्लाबाट तराईमा जनसंख्या बढिरहेको बताए। तराई केन्द्रित बसाई सराईलाई व्यवस्थित गर्न ८ वटा ठूला शहर बनाउन सकिने योजना सुनाए।
‘प्राकृतिक रूपमा विराटनगर झापा करिडोर बनाउन सकिन्छ। मधेश प्रदेशलाई एउटै शहरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ,’ अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार समेत रहेका पौडेलले भने,‘ दाउन्नेबाट लोथरसम्म, बुटवल भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी–महेन्द्रनगर, काठमाडौं र पोखरामा अगाडि बढाउन सकिन्छ।’
बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सडक यातायात द्रुत हुनुपर्ने बताए।
काठमाडौं–हेटौंडा द्रुतमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्गमा प्रतिघण्टा १०० किमी कुद्न सक्ने गरी विस्तार, काठमाडौं आउने सडक २ लेनको नपुगेकाले त्रिशुलीपारी बनाउने, बुटवल पोखरा ४ लेनको सडक र काठमाडौंमा मेट्रो अत्यावश्यक रहेको बताए।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी प्रमुख आयुक्त जानुका ढकालले शहर बनाउने भन्दा बिग्रने भैरहेको बताइन्। काठमाडौं उपत्यकामा ४ वटा शहर बनाउने योजना बनाएपनि स्वीकृत नभएको बताइन्। सरकारले नयाँ शहरसँगै ल्यान्ड पुलिङका योजना स्वीकृत गरे काम गरेर देखाउने उनको भनाई छ।
प्रतिक्रिया