युनिकोड
शुक्रबार राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका केही गाउँलाई तहसनहस बनाइदिएको छ।
१५७ जनाको ज्यान गएको यकिन भएको छ भने २५६ जना घाइतेहरु उपचारकै क्रममा छन्।
मध्यराति भूकम्प आएकाले कतिपय परिवारलाई नै पुरिदिएको छ। कतिपय परिवारका केही सदस्यले ज्यान गुमाएका छन् केही अस्पतालको शय्यामा छन्।
मानवीय क्षतिको यो घाउ त कहिले पुरिएला र? तर, एक न एक दिन त उठ्नैपर्छ।
ज्यान जोगिएकाहरुलाई पनि बस्ने वास छैन। करिब १ हजार घर पूर्णरुपमा ढलेका छन् भने करिब ३ हजार घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, जाजरकोटमा मात्र ९०५ वटा घर पूरै ध्वस्त भएका छन् भने २ हजार ६८५ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
पुरानो शैलीका र कमजोर अवस्थाका सबैजसो घर प्रयोग गर्नै नसकिने भएका छन्। रुकुमपश्चिमका गाउँहरुको घरको क्षति विवरण स्थानीयस्तरबाट अझै आइसकेको छैन।
हालसम्मको विवरणअनुसार, करिब ४ हजार घरमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको देखिन्छ। यी सबै घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने र प्रत्येक घरमा एउटा परिवार बस्छ भन्ने मान्ने हो भने ४ हजार घरको पुनर्स्थापना आवश्यक हुन्छ।
तत्कालका लागि उनीहरुलाई अस्थायी वास आवश्यक पर्छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि क्षतिको विवरण संकलन र पुनःनिर्माणमा खटिएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलका भनाइमा नयाँ घर बनाउन कम्तीमा ३ वर्ष लाग्छ।
त्यो ३ वर्षको अवधिका लागि अस्थायी वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रत्येक परिवारलाई २ बन्डल जस्ता पाता वितरण गर्न सकिने उनको सुझाव छ। २ बन्डल जस्ताको २० हजार रुपैयाँ लागत पर्ने मान्दा ४ हजार परिवारका लागि ८ करोड रुपैयाँबराबर खर्च आवश्यक पर्छ।
जस्ता सरकारले अनुदानमा दिएमा बाँकी स्रोतसाधन लाभग्राही स्वयंले जुटाउनुपर्ने खालको कार्यविधि बनाउन सकिन्छ। ‘भूकम्पले क्षति भएका ठाउँमा पुरानै घरका धेरै सामग्री पुनः उपयोग गर्न सकिन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले पहिला नै बनाएका कार्यविधि र अनुभव उपयोगी हुन सक्छन्।’
अस्थायी वासको व्यवस्थासँगै गाउँको पुनःनिर्माण आवश्यक हुन्छ। अब घर बनाउँदा भूकम्पप्रतिरोधी र अन्य व्यवस्थापकीय पक्ष पनि हेरेर नमुना विकास गर्नुपर्छ।
पूर्ण र आंशिक क्षति पुगेका सबै घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने भए भनेर मान्दा ३ हजार ८९० अर्थात् करिब ४ हजार घरको हिसाब निकाल्नुपर्ने हुन्छ।
पहाडमा केही स्रोतसाधन स्थानीयस्तरबाट जुटाइयो र सिमेन्ट, छडलगायत सामग्री किन्नुपर्ने भएमा करिब ८ लाख रुपैयाँमा घर बनाउन सकिने डा पोखरेलको आकलन छ। यस हिसाबले ४ हजार घरको लागत ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।
सरकारले प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ दिने भयो भने राज्यकोषमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भार पर्छ। ‘तर, यो सबै रकम एकै वर्षमा दिइहाल्नुपर्ने हुँदैन,’ डा पोखरेल भन्छन्, ‘पहिलो वर्ष ४० प्रतिशत र त्यसपछिका दुई वर्षमा ३०–३० प्रतिशतका दरले रकम निकासा गर्न सकिन्छ।’
यही वर्षबाट सबै घर बनाउन थालिए पनि ४८ करोड रुपैयाँबाट योजना सुरु गर्न सकिन्छ।
तर, यस वर्षको अधिकांश समय अस्थायी वासको जोहो गर्न, घर बनाउने ठाउँ यकिन गर्न र कागजी प्रक्रिया आदिमै खर्च हुन सक्छ। त्यसैले निजी आवास बनाउनका लागि सरकारले यो वर्ष धेरै ठूलो रकम छुट्याइहाल्नु नपर्ने हुन सक्छ।
सरकारले नै घरदेखि सडक, ढल, बिजुली, पानी र अरु संरचनाको योजना बनाएर डिजाइन तथा इस्टिमेट दिन सके अब बन्ने गाउँलाई बढी व्यवस्थित र भूकम्पलगायत सम्भावित अन्य प्रकोपहरुको जोखिम कम हुने गरी विकास गर्न सकिन्छ। यसमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो नियमित बजेट पनि प्रयोग गर्न सक्छन्।
अहिले विपदका बेला धेरै संघसंस्था र दातृ समुदायले सहयोग घोषणा गरिरहेका छन्। उनीहरुलाई जथाभावी आफ्नो रुचिका क्षेत्र र शैलीमा वितरण गर्नुको साटो गाउँको व्यवस्थित पुनःनिर्माणमा परिचालनका लागि प्रेरित गर्न सके आर्थिक स्रोतकै अभावमा भूकम्पले भत्किएका बस्ती उठ्न कठिन हुने छैन।
प्रतिक्रिया